सरकारी सम्पत्तिको बीमा: भूकम्पपछिको विध्वंसबाट पाठ नसिकेको सरकारलाई जेनजी आन्दोलनले झस्कायो

काठमाडौं – गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको संरचनागत क्षति सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। केही दिनअघि जेन–जी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख छ। 

क्षतिपछिको पुन निर्माणमा ठुलो धनराशि खर्च हुने भएकाले अब सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने विषय उठान हुन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मातहतका २० वटा गाडीको बीमा गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमाको औपचारिक सुरुवात गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए। उनले भने, ‘विगतका बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय नआएका होइनन्। तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। आगामी बजेटमा यसमा लागि विनियोजन नै गरेर काम अघि बढ्ने सोचमा छौँ । सबै निकायले मातहतका सम्पत्तिको बीमा गर्न पहल गर्नुपर्छ।’

जेनजी आन्दोलनका कारण भएको निजी भौतिक तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको कूल ३ हजार २५५ वटा बीमा दाबीको करिब २३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाखको दाबी परेको छ। जसमध्ये हालसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब २ करोड दाबी भुक्तानी गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनले अत्यधिक दावी बीमा कम्पनीमा पर्न जाँदा बीमा कम्पनीहरूलाई घाटा मै समेत पुर्याएकाे छ। 

विशेष गरी, भौतिक तथा संरचनागत रूपमा निजी क्षेत्रको बीमा गरिएका सम्पत्तिको बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा कम्पनीहरूले घाटा व्यहोरेका छन्। पहिलो त्रैमाससम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको खुद नाफा १ अर्ब ९५ करोड ६४ लाख ऋणात्मक छ। जेनजी आन्दोलन र बढीका कारण सञ्चालनमा रहेका १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये १२ वटाले घाटा व्यहोर्नुपरेको हो।

निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायको बीमा गरेका कारण व्यवसायमा केही हदसम्मको क्षति बीमाबाट ‘कभर’ भएको छ। बीमा कम्पनीहरूले बीमाको पनि पुनर्बीमा गर्ने हुँदा बीमा दाबी पनि सहजै दिइरहेका छन्। यता, जेनजी आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरेको सरकारले भने कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन। जसकारण यस संरचना पुनः उठाउन चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा नहुँदा सबै संरचनाको क्षति सरकार कै थाप्लोमा मात्रै छ। 

जेनजी आन्दोलनले आउँला सरकारको चेतना ?

सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नहुँदा प्राकृतिक प्रकोपका कारणले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको भार राज्य कोषमा पर्दै आएको थियो। दशकअघिको विनाशकारी भूकम्पबाट पनि सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो। भूकम्पबाट सर्वसाधारणका घर, सरकारी भवन, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी र प्रहरी चौकी, पुल, पुरातात्त्विक सम्पदालगायत ५ लाखभन्दा बढी संख्यामा भौतिक संरचनामा क्षति भएको थियो। भुकम्पपछि सरकारले तयार पारेको ‘विपतपछिको आवश्यकता पहिचान’ ले करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरेको थियो। 

तत्कालीन बीमा समिति हालको नेपाल बीमा प्राधिकारणले निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धि बीमाको बीमालेख जारी गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने बीमादर निर्धारण तालिका समेत निर्धारण गरी बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को अधिकार प्रयोग गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका बनाएको थियो। ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमा गराउनको लागि बीमा समितिले प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश समेत गरेको थियो।

तत्कालीन सरकारले त्यस व्यवस्थालाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेत राखेको थियो। एकपटक मात्रै नभई त्यसको तेस्रो वर्षको नीति तचथा कार्याक्रममा लगातार रुपमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिने बुदाँ समेटिएको थियो। जसअनुसार बजेटमा नै पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषय उठेपछि पनि बजेटमा उठेको विषय भाषणामा नै सिमित बन्न पुग्यो । जसको प्रत्यक्ष असर अहिले सरकारले व्यहोरिरहेको छ। 

सरकारी लगानीका सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिको बीमा नहुँदा राज्यकोबाट वर्षेनी अर्बौं नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ। दशकअघि खर्बौ नोक्सानी व्यहोरेको समरकारले जेनजी आन्दोलनबाट पनि थप नोक्सानी व्यहोरेको छ। यस जेनजी आन्दोलनले भने सरकारी सम्पत्तिको बीमा आवश्यक रहेको पुष्टि गरेको छ। सकरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेर बजेटमा समेत उल्लेख गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमाको व्यवस्था लागू नगर्नुको परिणाम भोगिरहेको छ। 

नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेलले पनि जेनजी आन्दोलन र बाढी पहिरो जस्ता जलवायु परिवर्तनले नेपालमा आउने जुनसुकै विपत्तिबाट बच्न पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा आवश्यक रहेको बताउँछिन्। सरकारले बजेटमा समावेश गरेको सरकारी सम्पत्तिको बीमालाई तत्कालै व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ। जेनजी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त हुँदा र त्यसको बीमा नहुँदा राज्यले व्यहोर्नुपरेको भारले पनि यो विषय नीतिमै अनिवार्य जस्तै बनेको उनले बताइन्।