आफ्नै थिंकट्याङ्क आइआइडिएसको अवधारणा नीति तथा कार्यक्रममा उतारे अर्थमन्त्रीले, के हो सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापार ?

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा एउटा नयाँ शब्दावली ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ले धेरैको ध्यान खिच्यो। सरकारी दस्ताबेजमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा समेटिएको यो अवधारणा भाषिक प्रयोग होइन, नेपालको आर्थिक दिशाबारे नयाँ सोचको रूपमा देखा परेको छ। नीति तथा कार्यक्रमको ९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ – ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको रूपमा आत्मसात् गर्दै सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन तथा उच्च मूल्यका कृषि र हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका आधार क्षेत्र बनाइनेछ।

यो शब्दावली आकस्मिक रूपमा सरकारी कागजमा आएको होइन। यसको जरो दक्षिण एसियाली नीति अनुसन्धान संस्था इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज् (आइआइडिएस) ले वर्षौँदेखि अघि सारेको आर्थिक अवधारणासँग जोडिन्छ। अझ रोचक के छ भने, हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वयं सन् २०१९ देखि २०२६ सम्म आइआइडिएसको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुन्। यसले सरकारको आर्थिक नीति निर्माणमा थिंकट्याङ्कको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ। आइआइडिएसले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उठाएका अवधारणालाई अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन्। 

आइआइडिएसले जुलाई २०२३ मा प्रकाशित गरेको अध्ययन अनलिसिङ आइटी: एड्भान्सिङ नेपाल्स डिजिटल इकोनोमी, एक्सपान्डिङ जब्स र एक्सपर्ट्समामा नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विकासको नयाँ आयाम भनेर व्याख्या गरिएको थियो। अध्ययनका लागि आधार सर्वेक्षण, तथ्यांक संकलन र सरोकारवालासँगको परामर्श डिजिटल डेभलपमेन्ट पार्टनरसिपको सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो। यसलाई विश्व बैंक समूहले व्यवस्थापन गरेको थियो। यसबाहेक प्रोग्राम फर एसिया कनेक्टिभिटी एन्ड ट्रेड (प्याक्ट) बाट पनि वित्तीय सहयोग उपलब्ध भएको थियो। यो दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकको क्षेत्रीय ट्रस्ट फन्ड हो र फरियन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिस (एफसिडिओ)को सहयोगमा सञ्चालित छ। यस अध्ययनलाई  डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, फ्युजमेसिन्स, क्लाउड फ्याक्ट्री तथा नेपाल एसोसिएसन अफ सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिस कम्पनीज्ले पनि सहयोग गरेका थिए।

उक्त अध्ययनमा ‘बोर्डरलेस लेबर मार्केट्स’ र ‘वेटलेस प्रडक्ट्स’ को अवधारणा विस्तार गरिएको छ। यसको अर्थ  सीमाले बाँध्न नसक्ने सेवा र तौल नभएका डिजिटल उत्पादनहरू जस्तै सफ्टवेयर, कोडिङ, डेटा सेवा, डिजाइन, अनलाइन परामर्श हुन्। यस्ता वस्तुलाई जहाज, ट्रक वा भन्सार चौकी आवश्यक पर्दैन। इन्टरनेटको माध्यमबाट नेपालबाटै विश्व बजारमा बेच्न सकिने सेवा नै ‘तौलरहित व्यापार’हो। त्यसैले सरकारको नयाँ नीति वस्तु निर्यातभन्दा सेवा निर्यातमा आधारित आर्थिक पुनर्संरचनातर्फ मोडिएको देखिन्छ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार २१औं शताब्दीमा प्रविधिको लोकतान्त्रिकीकरणले बजारको स्वरूप बदलिदिएको छ। मानिसहरू भौगोलिक रूपमा नेपालमा बसे पनि अमेरिकाको कम्पनीका लागि काम गर्न सक्छन्। युरोपका ग्राहकलाई सफ्टवेयर बेच्न सक्छन्। विश्वका बजारमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन सक्छन्। नेपालजस्तो मुलुक, जसले भूपरिवेष्ठित अवस्थाका कारण सडक, रेल, सीमापार पूर्वाधार र ढुवानी समस्याबाट सधैं संघर्ष गर्नुपरेको छ, त्यही मुलुकका लागि सूचना प्रविधि सेवा निर्यात नयाँ अवसर बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनअनुसार विगतदेखि महत्त्व पाएका तर भविष्यको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने क्षेत्र हुन्। यही कारण आइआइडिएसले सरकारलाई डिजिटल सेवा निर्यातलाई चौथो आर्थिक स्तम्भका रूपमा हेर्न सुझाएको थियो।

प्रतिवेदनले नेपालले सूचना प्रविधि उद्योगलाई ऐतिहासिक रूपमा बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको छ। आइटी आउटसोर्सिङ, स्टार्टअप, ईकमर्स र नवप्रवर्तनमा आवश्यक लगानी तथा इन्क्युबेसनको अभावले यो क्षेत्रको वृद्धि रोकिएको भनिएको छ। जबकि नेपालको परम्परागत आर्थिक बहस जलविद्युत्, पर्यटन र कृषि वरिपरि केन्द्रित रहँदै आएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विगतदेखि महत्त्व पाएका तर भविष्यको प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पर्याप्त नहुन सक्ने क्षेत्र हुन्। यही कारण आइआइडिएसले सरकारलाई डिजिटल सेवा निर्यातलाई चौथो आर्थिक स्तम्भका रूपमा हेर्न सुझाएको थियो।

त्यसको तथ्यांक पनि उल्लेखनीय छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ सम्म नेपाली आइटी कम्पनीहरूले ४ करोड १२ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लगानी गरेका थिए भने ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरेका थिए। यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.४ प्रतिशत बराबर हो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि यसको योगदान ५.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। एउटा यस्तो क्षेत्र जसले न त सडक अवरोध देख्छ, न सीमा जाँच, न भन्सार ढिलाइ त्यसलाई आर्थिक रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो। अहिले त्यही भाष्य नीति तथा कार्यक्रममा पुगेको छ।

लामो समयदेखि नेपालले श्रम निर्यातलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य साधन बनाएको छ। लाखौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तर आइआइडिएसले भनेको छ, नेपाल अब श्रम निर्यातबाट सेवा निर्याततर्फ जान सक्छ। यदि सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार गरियो भने युवाहरू देशभित्रै बसेर विश्व बजारमा काम गर्न सक्छन्। यसले ‘ब्रेन ड्रेन’ रोक्न सक्छ, उच्च आय सिर्जना गर्न सक्छ र सेवा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउँछ।

उनले उद्योग क्षेत्रलाई पनि भारत र चीनसँगको क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा जोड्न सकिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार सुधारको पक्षमा तर्क गरेका थिए। सरकारले अब आफ्नै अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेको संस्थाको सिफारिसलाई राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ।

यो अवधारणाला प्रतिवेदनमै सीमित नराखी आइआइडिएसले सार्वजनिक बहसमा पनि विस्तार गरिरहेको थियो। डिसेम्बर २७, २०२४ मा आयोजित पोलिसी कन्क्लेभमा प्रस्तुत ‘नेपाल भिजन २१००’ रोडम्यापले पनि नेपाललाई ‘वेटलेस एन्ड बोर्डरलेस इकोनोमी’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पर्यटन र जलविद्युत्को महत्त्व स्वीकार्दै ज्ञानमा आधारित सीमाहीन अर्थतन्त्रतर्फ जान शिक्षा, सीप र मानव पूँजी सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। उनले ‘वेटलेस एन्ड बोर्डरलेस नलेज इकोनोमी’को अवधारणामा सहमति जनाउँदै शिक्षा, सीप र मानव पूँजीमा सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। उनले उद्योग क्षेत्रलाई पनि भारत र चीनसँगको क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा जोड्न सकिने भन्दै भौतिक पूर्वाधार सुधारको पक्षमा तर्क गरेका थिए। सरकारले अब आफ्नै अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेको संस्थाको सिफारिसलाई राष्ट्रिय रणनीति बनाएको छ।