स्मार्ट टेलिकममा सरकारको दाबी विवादमा: सम्पत्ति कब्जा गर्ने, ऋणको दायित्वबाट पन्छिने

काठमाडौं – स्मार्ट टेलिकम प्रालीको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गराइएको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। तर, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलाई आफ्नो भन्ने सरकारले सम्पत्तिसँग जोडिएको ऋणको दायित्वबाट पन्छिने नियत राखेको देखिन्छ। अहिले सरकारी पक्षले कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारअन्तर्गत आएको दाबी गर्दै लिलामीलाई आपराधिक ठहर गरिरहेको छ। तर, त्यही सम्पत्तिका आधारमा बैंकबाट लिइएको अर्बौं ऋणको विषयमा मौन देखिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, सञ्जाल र प्रणाली दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बेइमानीपूर्वक गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरी सरकारको हक टुटाउने प्रयास गरिएको सीआइबीको दाबी छ। पक्राउका लागि दायर गरिएको आरोप पत्रमा पनि यही आधार उल्लेख छ। तर आरोप पत्रमा सम्पत्तिको मात्र चर्चा छ। कम्पनीले त्यही सम्पत्ति धितो राखेर लिएको ऋण, त्यसको दायित्व र बैंकको हकबारे कुनै उल्लेख छैन।

यो प्रकरणको जरो २०७६ सालको ऋण सम्झौतामा पुग्छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको कालिमाटी शाखा र स्मार्ट टेलिकमबीच पूर्वाधार सामग्री आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्ने उद्देश्यले ठुलो कर्जा सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले कुल ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म विभिन्न शीर्षकमा ऋण लिएको थियो। यसमा ओभर ड्राफ्ट, दीर्घकालीन कर्जा, एलसी, बिल, बैंक जमानत तथा अल्पकालीन कर्जा समावेश थिए। यी सबै ऋणका लागि स्मार्ट टेलिकमले आफ्ना सम्पूर्ण मेसिनरी, उपकरण र दूरसञ्चार पूर्वाधार धितो राखेको थियो।

सम्झौताअनुसार ऋणी कम्पनीले धितोमा राखिएका उपकरणको कर, राजस्व, बीमा, भाडा, दस्तुर सबै आफैँ तिर्नुपर्ने थियो। बैंकलाई नियमित रूपमा मासिक, त्रैमासिक र अर्धवार्षिक स्टक विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। बैंकको लिखित अनुमति बिना ती उपकरण बेच्न, हस्तान्तरण गर्न वा पुनः धितो राख्न पाइँदैनथ्यो। बैंकका अधिकारीले जुनसुकै बेला निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार पनि सम्झौतामा थियो। २०७६ पुस २९ गते सम्झौता अनुसार ऋण प्रवाह भएको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र पाएको थियो। तर कम्पनीले समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि इजाजतपत्र स्वतः रद्द भयो। त्यसपछि प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार र नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्‍यो। यही आधारमा अहिले सीआईबीले सरकारी सम्पत्ति बेचेको आरोप लगाइरहेको छ।

तर, अर्कोतर्फ, बैंकले यो सम्पत्तिमा आफ्नो पहिलो कानुनी हक पहिल्यै सुरक्षित गरिसकेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) अनुसार ऋणीले ऋण नतिरेमा बैंकले सूचना दिएर वा नदिएर धितो कब्जा लिन र लिलाम गर्न सक्छ। यही कानुनी आधारमा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

बैंकले पटक पटक मौखिक र लिखित ताकेता गर्दा पनि ऋण नियमित नभएपछि २०८२ साउन २३ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। त्यसपछि कम्पनी आफैँले २०८२ भदौ २० गते लिखित पत्रमार्फत धितो लिलाम गरी बैंकको बक्यौता असुल गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ। त्यसपछि बैंकले २०८२ असोज ३ गते १५ दिने लिलाम सूचना जारी गर्‍यो।

लिलाममा तीन संस्थाले सिलबन्दी बोलपत्र दिएका थिए। ट्रान्सगेट टेक प्रालीले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, एनसेल आजियटाले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालीलेले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए। सबैभन्दा बढी प्रस्ताव एनसेलको भएकाले बैंकले त्यही स्वीकृत गर्‍यो। बैंकको बक्यौता ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो। एनसेलले बाँकी रकम समयमै जम्मा गरेपछि २०२५ अक्टोबर १३ मा स्मार्ट टेलिकमको ऋण खाता बन्द गरिएको थियो।

कानुनी रूपमा हेर्दा विवादको केन्द्र यही हो। कम्पनी रजिष्ट्रारसम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार कुनै कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा त्यसको ऋण स्वतः समाप्त हुँदैन। कम्पनीलाई सेयरधनीभन्दा अलग कानुनी व्यक्ति मानिन्छ। त्यसैले कम्पनीको सम्पत्ति जसको नियन्त्रणमा गए पनि दायित्व कायम रहन्छ। स्मार्ट टेलिकमले उपकरण धितो राखेर ऋण लिएको ‘हाइपोथिकेसन’ कागजातले सम्पत्ति र ऋणबीच प्रत्यक्ष कानुनी सम्बन्ध देखाउँछ। धितोबाट सिर्जना भएको सम्पत्तिमा ऋणदाताको पहिलो हक लाग्छ।

यही विषयमा सुरक्षित कारोबार ऐनको दफा २८ स्पष्ट छ। एउटै धितोमा एकभन्दा बढी पक्षको दाबी भए, सूचना दर्ता भएको धितोको हकले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था छ। सूचना दर्ता भएको धितोमा पनि पहिले दर्ता गराउने पक्षको पहिलो हक हुन्छ। स्मार्ट टेलिकमको उपकरण बैंकले सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा २०७४ सालदेखि नै विधिवत् दर्ता गरेको थियो। त्यसैले प्राधिकरणले पछि नियन्त्रण दाबी गरे पनि बैंकको प्राथमिक दाबी बलियो देखिन्छ।

यस प्रकरणमा अर्को तथ्य पनि महत्त्वपूर्ण छ, स्मार्ट टेलिकमको ऋण एकल बैंकको नभई सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) ऋण थियो। प्राइम कमर्सियल बैंकसमेत संलग्न थियो। यस्तो ऋणमा बैंकहरूले निजी पैसा होइन, लाखौँ निक्षेपकर्ताको बचत लगानी गर्छन्। कानुन व्यवसायी र बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यदि कानुनअनुसार धितो लिएको, ऋण दिएको र नतिरेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उठाएको रकमलाई पछि आपराधिक भनेर पक्राउ गर्न थालियो भने बैंकहरूले व्यावसायिक ऋण दिनै सक्ने अवस्था रहँदैन।

उनीहरूको तर्कअनुसार ऋण लगानीको आधारभूत सिद्धान्त अनुमानमा आधारित हो। सम्झौतामा जे कानुनी अधिकार दिइएको छ, त्यही अनुसार बैंकले असुली गर्छ। यदि वर्षौँपछि राज्यले प्रशासनिक वा राजनीतिक व्याख्या गर्दै सरकारी सम्पत्ति बेचियो भनेर बैंकलाई कारबाही गर्‍यो भने कुनै बैंकले जोखिम लिएर कर्जा लगानी गर्दैन। 

सीआईबीले भने सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको भन्दै थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पछिल्लोपटक काठमाडौं महानगरपालिका–२२ पाको निवासी पलिना श्रेष्ठ र धापासी निवासी नरेन्द्र उलाकलाई २०८३ वैशाख २५ गते जमल र बखुण्डोलबाट पक्राउ गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 

राज्यले सम्पत्ति आफ्नो भनेर स्वीकार गर्ने, तर त्यसै सम्पत्तिबाट सिर्जना भएको ऋणको दायित्व अस्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? 

सर्वसाधारणको निक्षेपबाट ऋण लगानी गर्ने बैंकले एलसी खोलेर कम्पनीलाई उपकरण मगाउन सहयोग गर्‍यो, कम्पनीले सेवा चलायो, व्यवसाय गर्‍यो, लाभ लियो। तर ऋण तिर्नुपर्ने बेला कम्पनीको इजाजत रद्द भयो भन्दै सम्पत्ति सरकारको भयो भन्ने तर्क गरियो भने ऋण कसले तिर्ने? यही कारण धेरै कानुनविद्हरू यसलाई राज्यको दोहोरो मापदण्ड ठान्छन्। सम्पत्ति स्वीकार गर्दा दायित्व पनि स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त यहाँ लागू हुने जानकारहरू बताउँछन्।