नेपाल सकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने नीतिसहित ‘ऊर्जा मार्गचित्र’ बनाएको छ । यो मार्गचित्रअनुसार अबको एक दशकमा कम्तीमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । यसका लागि ६० खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने बताइएको छ । यस्तै, आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत बेच्ने सम्झौता गत वर्ष नै सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादकहरू पछिल्लो समय समस्यामा पर्‍यौँ भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, दलका अध्यक्ष/सभापति, प्रमुख सचेतक र प्रभावशाली नेता भेट्दै हिँडिरहेका छन् ।

उत्पादकहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउन र प्रसारण लाइन निर्माणमा रोक्ने छ । यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाउँदै दुई वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर (आईपीओ)मा ढिलासुस्ती भइरहेको छ, जसकारण पुँजी जुटाउन सकस बनेको निजी क्षेत्रको भनाई छ । यही र यीनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

यतिबेला तपाईँहरू विभिन्न नेताको घरदैलोमा हुनुहुन्छ । राजनीतिक दल, अध्यक्ष/सभापति, प्रमुख सचेतक लगायतलाई भेट्दै हुनुहुन्छ । यो भेटघाटको उद्देश्य सर्वोच्चको फैसला बताइन्छ । भेटबाट तपाईँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ?

नेपालमा जलविद्युतको विकास नै मुख्य हो र यसले नै नेपालको समृद्धि ल्याउँछ भनिरहेका छौँ । यो हामी निजी क्षेत्रले मात्रै नभएर सरकार, राजनीतिक दल र प्रतिपक्षी दलले समेत भन्दै आइरहेको विषय हो । जलविद्युतलाई अघि बढाउनका लागि कोही पनि दुई मत छैनन् । तर, प्रत्येक पाइलामा बाधा आउन थाल्यो । विगतमा पनि वन विकासको ठुलो बाधककारुपमा आइपरेको थियो र अहिले पनि यही हुँदैछ । जलविद्युत उत्पादन अघि वन जोगाउने लक्ष्यसहित हामी ईआईए र आईई पास गर्छौँ । वन संरक्षणका लागि एउटा काट्दा थप १० वटा रोप्छौँ र ५ वर्षसम्म हेरचाह गर्दै आइरहेका छौँ । तर, यही विषयमा सर्वोच्चको फैसलाले संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जमा जलविद्युत आयोजना बनाउनै नपाइने अवस्था रह्यो ।

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ऐन नै खारेज गर्दै सर्वोच्चको फैसला आयो । यसबाट जलविद्युत लगानीकर्ता थप अन्योल बनेका छन् । यही विषय बुझाउनका लागि हामी नेताहरूलाई भेट्दै हिँडेका हौँ । यतिबेला साढे २०० वटा आयोजनाले लाइसेन्स लिएर बन्दै छन् । यिनीहरू पनि प्रभावित बन्ने भए । 

सर्वोच्चको जुन फैसला आयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना नबनाउने भन्ने फैसलाको पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो होला ?

नेपालमा सबैभन्दा ठुला समस्या नै सरकारले कुनै पनि काम गर्न लाग्दै गर्दा मुद्दा पर्ने प्रचलन छ । हामी राम्रा कामलाई राम्रा र नराम्रालाई नराम्रा भन्न सक्दैनौँ । सुरुमा हामीले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ । सरकारले केही नीति लिनसाथ बाटोमा हिँड्दै गरेको व्यक्तीले मुद्दा दायर गर्दा समेत बहस हुन थाल्यो । यसअघि पनि भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौतामाथि मुद्दा दायर भयो र बहसका नाममा १ वर्ष वित्यो । यसरी त विकास नै हुँदैन । मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा लिने नीति समेत सर्वोच्चले बनाउनुपर्ला जस्तो लाग्छ ।

जलविद्युतमा आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्छ । हालसम्म नेपालको जलविद्युतमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । साढे ४ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बन्नका लागि स्वीकृति पाइसकेका यी आयोजना निर्माणमा समस्या पर्दैन । तर, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन कटानीको अनुमति फैसलाले रोकेको छ । ती आयोजनाको उत्पादन खेर जाने स्थिति बन्छ । अहिलेसम्म हामी सरकार, प्रतिपक्षी र विभिन्न राजनीतिक दलसँग मात्रै भेट्दै आइरहेका छौँ । भावी दिनमा सर्वोच्चको ढोका समेत ढकढक्याउन पर्ने हुन सक्छ ।

यो फैसलाबाट पर्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो छ ? अब कति हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको उत्पादन प्रभावित बन्छ ? तथ्यांक छ ?

साढे ४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसबाहेक साढे ११ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर अघि बढिसकेका छन् । यी आयोजना ‘फाइनान्सियल क्लोजर’को चरणमा छन् । ३५ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेका छन्। साढे ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना बन्ने प्रक्रियामा छन् । यसबाहेक १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पखाइमा छन् । २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । यो सरकारको नीति र व्यवस्था बमोजिम नै लिइएको लाइसेन्स हुन् ।

एकातिर लाइसेन्स दिने र अर्कोतर्फ बाधा अड्चन खडा गर्ने यो प्रचलनबाट हामी समस्यामा पर्‍यौ । वर्तमान सरकारलाई यो विषयमा बुझाउन परिहाल्यो । यसअघि, सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत थिए । यही कारण, हामी सबै नेता र राजनीतिक दललाई भेट्दै यी विषय बुझाउँदै हिँडिरहेका हौँ । उहाँहरूलाई विकासको पक्षमा सबै जना एकजुट बन्नुपर्ने भन्दै आइरहेका छौँ । यसबाहेक, संसद्मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जलविद्युत ऐनमा सुझाव समेत दिइरहेका छौँ ।

अब, तपाईँहरूले उठाउँदै आएको शेयरको विषयमा केन्द्रित बनौँ । तपाईँहरूका अनुसार लेखा समितिको निर्देशनले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री रोकेको छ । यस विषयको विवाद के हो ?

लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएपछि सर्वसाधारणलाई साधारण शेयर बिक्री रोकिएको छ । तर, सार्वजनिक लेखा समितिले सिधै बोर्डलाई निर्देशन दिने होइन । यसरी दिइएको निर्देशन नमान्ने अधिकार पनि हुने रहेछ । लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइ गर्नुभएको छ । लेखा समितिले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर पुगेर यस्तो निर्देशन दिँदा समस्या आएको उहाँहरूले पनि बुझ्न थाल्नुभएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले बोर्डसँग साधारण शेयर बिक्रीसँग सम्बन्धित सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यो सम्झौता बोर्डले लुकाइरहेको छ । इप्पानले सर्वसाधारण फसाउने लक्ष्यसहित शेयर बिक्री गर्ने कम्पनी रोक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सर्वसाधारणलाई जोगाउने लक्ष्य हाम्रो पनि हो ।

तपाईँहरूमाथि एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । घाटामा रहेका, उत्पादन नगर्ने र बिजुली नै नबल्ने कम्पनीको शेयर बेच्न पाउने मागसहित दलका नेता र दल भेट्दै हुनुहुन्छ भन्ने ? होइन त ?

होइन । हामी पनि यसप्रति सचेत छौँ । लाखौँ सर्वसाधारणले जलविद्युतमा लगानी गर्दै गर्दा उहाँहरूले गर्वका साथ यो क्षेत्रको नाम लिनुहोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । यसका लागि नियामकीय निकाय बलियो हुनुपर्छ, नाफा दिन नसक्ने कम्पनीलाई आईपीओ बेच्न रोक लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नै माग हो । तर, यसप्रति नियामकीय निकायले सुन्दै सुन्दैन ।