राष्ट्र बैंकको फोर्स मर्जरले वाणिज्य बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिशपर्धा, प्राप्ती सम्झौतामा साना बैंकहरुको चर्को बार्गेनिङ्ग 

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षभित्र मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई मात्र सुविधा दिने घोषणा गरेका कारण पछिल्लो समय बैंकहरु बिग मर्जरमा प्रोत्साहित बनेका छन् । महिनादिनमै तिन ठुला मर्जर सम्झौताले बैंकिङ बजार यतीबेला मर्जर तथा एक्वीजिसन प्रक्रियामा लागेका हुन । पक्रियासँगै बजारमा कसले कसलाई प्राप्ती गर्ने अथवा गाभ्ने भन्ने विषयमा चर्को बार्गेनिङ्गको खेल पनि सुरु भएको छ । नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकबीच एक आपसमा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि लगत्तै दुईवटा ठुला मर्जरका सम्झौताहरु भए । 

नबिले बैंकले नेपाल बंग्लादेशसँग सम्झौता गर्दा बंगलादेशको १ सय कित्ता शेयर बराबर नबिल बैंकको ४३ कित्ता शेयर हुनेगरी सहमति गर्यो । यसको मतलब ४३ः १०० को स्वाप रेसियोमा मर्जर सम्झौता भयो । त्यसलगत्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँग बिग मर्जर गर्यो । सम्झौतामा मेगा बैंकको १ सय कित्ता शेयर बराबर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ९० कित्ता शेयर हुनेगरी सम्झौता भएको हो । यस्तै मर्जर प्रक्रियामा सबैभन्दा अगाडी देखिएको ग्लोबल आईएमई बैंकले बैंक अफ काठमाडूसँग पनि बिग मर्जर गर्यो । त्यसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको १ सय कित्ता शेयर बराबर बिओकेको पनि १ सय कित्ता हुनेगरी सम्झौता भयो । यसको मतलब १००ः१०० को स्वाप रेसियो हुन्छ । यसलाई उदाहरण लिएर हेर्दा अनेक मुद्दा मामिलामा भासिएको, विस्तारै वित्तिय सुचाकांकमा खस्किएको बैंक अफ काठमाडूलाई एउटै स्वाप रेसियोमा प्राप्ती गर्दा बैंक अफ काठमान्डूबीच चर्को बार्गेनिङ्ग भएको देखिन्छ । 

सिभिल र सेन्चुरीको हेपिएर मर्जरमा नजाने अडान 

उता हिमालयन बैंकको साधारण सभाले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरको विशेष प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि उचित पार्टनरको खोजिमा छ । सेन्चुरी अथवा सिभिल बैंक पनि हिामालयनको टार्गेटमा छन । तर पछिल्लो समय वित्तिय सुचाकांकमा उल्लेखिय सुधार गरेको सिभिल बैंक भने हेपिएर मर्जरमा नजाने अडानमा उभिएको देखिन्छ । सेन्चुरी बैंक पनि त्यती सजिलै पोल्टोमा पर्ने अवस्थामा देखिँदैन । त्यसो त यतीबेला वाणिज्य बैंकहरुको प्राप्ती सम्झौतामा चर्को बार्गेनिङ्गको खेल सुरु भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार  सिभिल बैंक र हिमालयन बैंक एकापसमा गाभिन राजी देखिएका छन्।  उनले भने , ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत सो विषयमा जानकारी राख्दा उनीहरुले मर्जर समझदारीमा हस्ताक्षर नै चालू आर्थिक वर्षभित्र गरिसक्ने बताएका छन्।’ यस्तै सेन्चुरी कर्मसियल बैंक र प्रभु बैंकले समेत मर्जरमा जाने विषयमा करिब तीन महिनाअघि नै जानकारी गराएका थिए।  ती अधिकारीका अनुसार यी दुई बैंकले समेत असार मसान्तसम्ममा मर्जरमा जाने बताएका थिए। तर बार्गेनिङ्गमै कुरा नमिल्दा उनीहरु सम्झौताको आधिकारिक घोषणा भने गर्न पाएका छैनन । 

चर्को बार्गेनिङ्गले भविष्यमा संकट निम्तीने खतरा 

विभिन्न अर्थविद्ध तथा सरोकारवालाहरुले बैंकहरुको यस्तो प्रतिशपर्धा भविष्यमा घातक सावित हुनसक्ने बताएका छन । जस्तै स्वाप रेसियोमा बार्गेनिङ्गकै कुरा गर्दा साना क्यापिटल भएका बैंकहरुले पनि ६० देखि ७० सम्मको रेसियोको माग गर्नु आफैमा आष्चर्यजनक छ । बल्लतल्ल ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याएको सिभिल बैंकले पनि हेपिएर मर्जरमा नजाने अडानमा छ । यसको मतलब उ चर्को बार्गेनिङ्गमा उत्रिने संकेत देखाइसकेको छ । यस्तै ९ अर्ब ५५ करोड मात्रै चुक्ता पुँजी भएको सेन्चुरी बैंकले पनि गतिलो पार्टनसँग राम्रै स्वाप रेसियो मिलाएर मर्जरमा जान चाहन्छ । यता राष्ट्र बैंकका अनेक सुविधालाई ताकेता गरी बसेका ठुला बैंकहरु भने मर्जरमा जानैपर्ने बाध्यतामा छन । त्यसो त उनीहरु पनि साना बैंकहरुका माग पुर्याएरै मर्जरमा जान प्रयासरत देखिन्छन । यसले गर्दा अहिले जवरजस्ती मर्जरमा गइहाल्ने । तर भविष्यमा त्यस अनुसारको ल्यान्डिङ्ग ग्रोथ नभएपछि तनाव सिर्जना हुनसक्ने आंकलन विविध ठाउँबाट आइरहेको छ । 

राष्ट्र बैंकका कारण वाणिज्य बैंकहरुमा दबाव बढ्यो 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान नियमित सचेत गराउँदै आइरहेका थिए । पूर्व गर्भनरहरुले पनि बिग मर्जर हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै थिए ।  गत महिना नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले तोकिएको अवधि भित्र मर्जरमा गए अहिले घोषणा गरिएको सुविधा उपलब्ध हुने तर, नयाँ मौद्रिक नीति आएपछि भने त्यो सुविधा प्राप्त नहुने स्पष्ट पारेका थिए । अधिकांश बैंंकहरुलाई मर्जरमा जान दवाव बढाउनाले बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिशपर्धा उत्पन्न भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु स्वयंम स्वीर्काछन । उक्त कार्यक्रममा सबै वाणिज्य बैंकका अध्यक्षहरुसँग गभर्नरले आगामी मौद्रिक नीतिले मर्जरलाई अहिलेको जस्तो सुविधा नदिने स्पष्ट संकेत गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले पहिलो मौद्रिक नीतिबाटै मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनबाटै दबाव सिर्जना 

यसै वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या’ विषयक अध्ययनले नेपालमा १५ वटा वाणिज्य बैंक मात्र भए पुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।  जसमार्फत बैंकहरुलाई मर्जरमा जान मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान विभिन्न उपाय लगाएर आकर्षित गरिरहेको सन्दर्भमा सो संख्यामा वाणिज्य बैंकको संख्या कायम गर्न समेत सहज हुने अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो ।

राष्ट्र बैंकको सुविधा पाउने भएपछि सञ्चालकहरु मख्ख 

ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाण्डूबीच एक आपसमा गाभ्न गाभिन भएको समझदारीपछि ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन परिपालना गरेरै मर्जरमा गएको बताए । यो सम्झौता नेपालको बैकिङ इतिहासमै ऐतिहासिक भएको भन्दै उनले बैंकलाई सबै हिसावले सर्वोकृष्ट बनाउन प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले मर्जर हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यो सम्झौता बैंकिङ क्षेत्रमा स्मरणीय रहने समेत उल्लेख गरे । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको मर्जर सम्झौतापछि दुवै बैंकका अध्यक्ष क्रमशः पृथ्वीबहादुर पाँडे र भोजबहादुर शाहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अंगीकार गर्दै समझदारी भएको बताएका थिए । यस्ता अभिव्यक्तीले पनि बैंक सञ्चालकहरु यतीबेला सुविधा पाउने भएपछि मख्ख भइरहेको देखिन्छ । 

के भन्छन बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय ? 

मर्जर तथा एक्वीजिसनको काम जहिले पनि दवावकै हुन्छ । दुईवटा संस्थाको क्यापिटल, शेयरदेखि कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन आफैँमा चुनौतीको विषय हो । एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टमको फर्मेटमा जान सबैलाई गाह्रै पर्छ । यसलाई हामीले नकरात्मक भन्दा पनि सकरात्मक कोणबाट हेर्नुपर्छ । पुँजी वृद्धि र मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने र गुणात्मक विकास गर्ने उद्देश्यमा आधारित छ । टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्मेसनमा पनि मर्जले सहयोग पुर्याउँछ । ठुलो बैंक भएपछि ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सक्षम बन्दछ भन्ने राष्ट्र बैंकको सोचाई छ ।यसलाई हामीले अस्वस्थ प्रतिशपर्धा भन्दा पनि सकरात्मक रुपमा लिएका छौँ ।