बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको प्रभाव: ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी एक्ट’ बनाउँदै सरकार, अर्थ पुग्यो ‘ड्राफ्ट’

काठमाडौं – सरकारले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका लागि ऐन बनाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सरकारले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने बताएको थियो। तर, कम्पनी सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था समेत नहुँदा सरकार पहिले कानुन निर्माणतर्फ जुटेको हो।

तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने बताएका थिए। सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक ऐन तथा मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएको थियो।

केन्द्रीय बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा र गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा तथा गैह्रबैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाऊ पुर्‍याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ’ गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए।

कोरोना महामारीको प्रभावका कारण बैंकहरुमा निरन्तर समस्यामा छन्। महामारीका यता विविध कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न थालेपछि धितो सकार्ने क्रममा बैंकहरुमा घरजग्गा लगायत अचल सम्पत्ति अत्यधिक मात्रामा थुप्रिएको भन्दै बैंकिङ्ग समाचारले तेस्रो बैंकिङ्ग डिस्कोर्शमा उठेका विषयवस्तुलाई सुझावका रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताएको थियो।

राष्ट्रियस्तरको डिस्कोर्शमा पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक रहेको औँल्याएपछि राष्ट्र बैंकले यस तर्फ चासो देखाएको हो। विगत लामो समयदेखि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको विषय उठान हुँदै आए पनि बैंकिङ्ग समाचारले यसलाई अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै सुझावसमेत पेस गरेको थियो। त्यससँगै सो कम्पनी स्थापनाका लागि कानुन तर्जुमाको घोषणा केन्द्रीय बैंकले गरेको हो।

यतिमात्र नभई उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले समेत पछिल्लो समय कर्जा असूली कमजोर भै निष्क्रिय कर्जा र गैह्र बैकिङ्ग सम्पत्ति बढिरहेको अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि कानुनी आधार बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको थियो। 

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी ऐनको ‘ड्राफ्ट’ नै बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतकाअनुसार एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका लागि आवश्यक अध्ययनगरी एक ऐनको पहिलो चरणको ड्राफ्ट मन्त्रालयमा पठाइएको हो। केन्द्रीय बैंकले कम्पनीका लागि ऐनको ड्राफ्ट नै पेश गरेपछि अर्थमन्त्रालयले पनि यसबारे चासो राखेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबिफिन) ले पनि तत्काल एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ। सिबिफिनले अर्थमन्त्रीलाई मौखिक रुपमा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताउँदै यस कम्पनी कस्तो किसिमको रहने भन्नेबारे अध्ययन समेत गरिरहेको छ। सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइराला बैंकहरुको ग्रैह बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढिरहेको समयमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको बताउँछन्। उनले मलेसियाको मोडल हेरेर नेपालले पनि सोहीअनुसार कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने बताए।

यता, सरकारले अध्यादेशमार्फत एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरेसँगै कानुनी रुपमा पूर्णता पाएको यस कम्पनी स्थापना प्रक्रिया झण्डै २५ वर्षपछि अघि बढ्ने भएको हो। सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सेवा उद्योगको वर्गमा थप गरेको हो।

यस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 
छिमेकी मुलुक भारतले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी (एआरसी) स्थापना गरेको छ। भारतमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सो कम्पनी स्थापना गरेको हो। केही वर्षअघि खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति वृद्धिले भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि शिथिलता छाएको थियो। सोही अवस्थामा बैंकहरुको वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले निगरानी र नियन्त्रण गर्ने गरी रीकन्स्ट्रक्सन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको हो।

एआसीले भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी निर्देशिका अनुसार काम गर्छ। एआरसीमा इक्विटी पूँजीको १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएको व्यक्ति कम्पनीको शेयरधनी रहने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालले पनि सर्वसाधारणले लगानी गर्ने गरी ब्याड बैंक खोल्ने हो भने राज्य र बैंक कुनैलाई पनि फण्डको समस्या नहुने देखिन्छ।

रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। एआरसीले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूद्वारा लिलामीहरूमा भाग लिई अधिग्रहण गरेर या द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत सम्पत्ति अधिकरण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाहेक, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशहरूबाट समेत नेपालले केही सिक्न सक्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ।