शेयर बजारमा चलेन बालेन प्रभाव, मौद्रिक नीतिमा के चाहन्छन् लगानीकर्ता ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको स्थिर सरकारले १०० दिनसम्म पनि शेयर बजारको विश्वास जित्न सकेको छैन। रास्वपाको वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन नाघ्दासम्म शेयर लगानीकर्ताले बजारबाट साढे ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै सम्पत्ती गुमाइसकेका छन्। खासगरी, शेयर लगानीकर्ताले स्थिर सरकार हुनुपर्ने र स्थिर सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। विगत लामो समय देशले अस्थिरता भोग्दा लगानीकर्ताहरूले अस्थिरता नै शेयर बजार नबढ्नुको एउटा मात्रै कारण भएको बताउँदै आइरहेका थिए। तर, रास्वपाले दुई तिहाइ मतसँगै सरकार गठन गरेयता पनि बजार निरन्तर घटिरहेको छ।

सरकार गठनको पहिलो साता बजारमा ‘बालेन बुल’को हल्ला चलेको थियो। तर, त्यसयता निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ। यसको मुख्य कारण रास्वपा सरकारले शेयर बजारबारे लिने नीति स्पष्ट नहुनु हो। सरकारको अस्पष्ट नीतिपछि शेयर लगानीकर्ता यतिबेला मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित बनेको छ। विगतदेखि नै मौद्रिक नीतिपछि शेयर बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले लगानीकर्ताको ध्यान यतातर्फ मोडिएको हो। यतिबेला नेप्से परिसूचक २९ सयको बिन्दुबाट झरेर २६ सयको बिन्दुमा घुमिरहेको छ।

कस्तो मौद्रिक नीति चाहान्छन् लगानीकर्ता?
इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर कारोबारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘बैंकहरुले शेयर किनबेच गर्न पाउने समयावधि समेत घटाउनुपर्छ जसको प्रभाव स्वरूप बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र कारोबार पनि बढ्छ।’

हाल केन्द्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले शेयर किनेपछि ६ महिनासम्म होल्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ। मौद्रिक नीतिले यो व्यवस्थालाई घटाउनुपर्ने ढकाल बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७८ भदौ ८ गतेको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको यो नीतिलाई १ वर्षबाट झरेर ६ महिनामा ल्याएको थियो।  यसबाहेक मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी बजारमा रहेको जोखिम भारलाई १०० को स्थानमा ०.७५ बनाउनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ।

त्यस्तै, शेयर लगानीकर्ता मुक्ति अर्याल अहिले राष्ट्र बैंकले शेयर बजारका लागि गर्नुपर्ने अधिकांश काम गरिसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकसँग लगानीकर्ताको धेरै अपेक्षा छैन। किनकि, यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। यस्तै, ब्याजदर दशकयताकै न्यून छ। सोही कारण, राष्ट्र बैंकलेभन्दा पनि धितोपत्र बोर्डले शेयर बजारबारे गर्नुपर्ने धेरै काम छन्।

यता शेयर बजार लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले पुँजी बजारलाई प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई सुझाव बुझाइसकेका छन्। त्यसक्रममा फुल्लेलले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत दोस्रो बजारमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विद्यमान व्यवस्थामा थप लचकता प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, उनले लघुवित्तको लाभांश नीतिमा परिमार्जन, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा कानुनी रूपमै सहजै लगानी गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्।

फुल्लेलले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीहरूको दीर्घकालीन कोषलाई स्पष्ट जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डका आधारमा पुँजी बजारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन्।

यस्तो थियो शेयर बजारमा गत आवको मौद्रिक नीतिको प्रभाव
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले शेयर बजारमैत्री नीति लिएका थिए। पौडेलले १५ करोड रुपैयाँको शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउँदै २५ करोड रुपैयाँ पु¥याएका थिए। गभर्नरको शेयर बजारमैत्री नीतिले गर्दा सो समयमा शेयर बजार निरन्तर उकालो लाग्दै नेप्से २७ सयको अंकबाट बढेर २९ सय ८२ अंक पुगेको थियो। मौद्रिक नीति घोषणा भएपछिको एक सातामा नेप्से परिसूचक ११२ अंकले बढेको थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरे लगतै शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखियो। जसको प्रभास्वर नेप्से परिसूचक ३ हजार आसपास पुग्नुका साथै दैनिक कारोबार रकम २० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।