पुरानै पात्र, पुरानै शैलीः आर्थिक विकासको अपेक्षा कसरी गर्ने ? 

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले, माओवादी सहितको बाम गठबन्धनले गर्दा उनीहरु जुन कम्फर्ट जोन र नेपाली कांग्रेस सकसमा थियो । अहिले बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुँदा कांग्रेस माओवादी लगायत कम्फर्ट जोनमा छन् । नेकपा एमाले सकसमा छ । तर, चुनाव भनेपछि प्रतिस्पर्धा बिभिन्न हिसाबले पेचिलो हुन्छ नै । अन्तरपार्टीबीच चुनावी नतिजा हात पार्न विगत केही समय अघिदेखि धेरै प्रयासहरु भइरहेका छन् । कतिबेला कुन राजनीतिक दल र उम्मेदवारले के कस्तो मत ल्याउँछ त्यसको मत पक्कै आउला । तर नयाँपनको अपेक्षा गरेका आम नेपालीको इच्छामा ब्रेक लाग्ने पनि विस्तारै देखिरहेको छ । गठबन्धनको जितको उत्साह र होडले फेरी आम नेपालीको दैलोमा उही पुरानो शैली र उही पुरानो पात्र दोहोरिने पक्का छ । के यसले आर्थिक रुपान्तरणको गोरेटो कोर्ला ? अब यो आगामी सरकारको लागि गम्भिर पश्न हो ।

रवीन्द्र मिश्रको हार र नेपाली राजनितिले रोजेको बाटो 

यसपटक पनि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट रवीन्द्र मिश्रको संसद छिर्ने तिब्र तयारीमा ब्रेक लागेको छ । पाँच वर्षअघि ८ सय २२ मतले पराजित रवीन्द्र मिश्र अहिले १ सय २५ मतले कांग्रेसका प्रकाशनमान सिंहसँग पराजित भए । वैकल्पिक राजनीतिको परित्याग र अत्याधिक रुपमा उठेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले रवीन्द्र मिश्र हारको संघार खेप्नुपरेको छ ।  राजनीतिकर्मीहरु देश बनाउने सपना त बाँडिरहेका छन् । उनीहरुका गफ सुन्दा अबको पाँच वर्षमा नेपाल कायापलट हुने जस्तो त देखिन्छ । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अहिलेको जस्तै एजेण्डा र आश्वासन बाँडेर पटक–पटक सत्ताको शिखरमा पुगेका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले मुलुकको अपेक्षाकृत विकास र समृद्धिको पक्षमा काम त गरेनन् नै, देशमा अनेकन अस्थिरता र बेथिति सिर्जना मात्रै गरे । पुरानै पात्र र पुरानै काम गर्ने शैलीले आक्रान्त नेपाली राजनीतिबाट नागरिक आजित बनिसकेका छन् ।

यो निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणामले पनि केही नयाँपनको संकेत गरेको छ । चुनावमा पनि उति धेरै उत्साह नागरिकमा देखिएन । चरम निराशा नागरिकमा मात्र होइन, आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने अभिप्रायले उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका उद्योगी व्यवसायी पनि चर्को ब्याजदरका कारण उठिवास लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।  नेपाल मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्र नै तरल अवस्थामा छ । नगद अभावका कारण अर्थतन्त्रमा एक किमिसको मन्दीको अवस्था सिर्जना भएको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभाव, जलवायु परिवर्तन र कोभिड संक्रमणका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा अनेकन समस्या सिर्जना भएको महिनौ बितिसकेको छ ।

नेपालमा पुँजीको अभावले बैंकले ब्याजदर बढाइरहेको छ । जसका कारण बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध खराब हुँदै गएको छ । गत साता व्यवसायीहरू ब्याजदरको विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रिए । अहिले निर्वाचनलाई देखाएर आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । निर्वाचनपछि दबाबको कार्यक्रम बढाउने व्यवसायीले बताएका छन् । तर, अहिलेको समस्या सडकमा आन्दोलन गरेर समाधान हुन्छ कि हुँदैन रु यो सोचनीय छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने हो । स्रोतको उपलब्धताले निर्धारण गर्ने हो । नेपालको हकमा निक्षेपको मुख्य स्रोत भनेको सरकारले गर्ने विकास खर्च र रेमिट्यान्स हो । यसो भन्दैमा फेरि सरकार र यसका निकायले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र ब्याजदर अस्थिर हुन नदिने विकल्पमा यथेष्ट कदम नचाल्ने भन्ने होइन । हामीकहाँ राज्य र यसका निकाय किन र के गरिरहेछन् भन्ने बुझ्न पनि निकै गाह्रो छ ।

सक्षम, इमान, नैतिक उम्मेदवार भन्दा पैसावालले चुनाव जित्ने परिपाटी अझै दोहोरिरहेको छ । भन्दा सुशासन, जवाफदेही, पारदर्शिताको कुरा गर्ने व्यवहारमा खुलेआम अपारदर्शी हिसाबले आर्थिक संकलन र खर्च गर्ने प्रवृत्ति निकै डरलाग्दो छ । यसरी बच्चालाई दुध नखुवाई साँचेको पैसा चुनावमा रक्सी र मासुको मातमा फाल्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । भ्रष्टचार नेपाली समाजमा एक रोगको रुपमा स्थापित भइरहेको छ । अब यसमा मलम कस्ले लगाउने  ? उम्मेदवार स्वयंम्को आम्दानीको स्रोत के हो ? यी प्रश्न र सवालमा गम्भिरतापूर्वक समिक्षा, बहस र छलफल हुन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगका साथै सम्पति छानविन गर्ने निकायहरुले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, चन्दावालको आम्दानीको स्रोतमा आँखा चिम्लनु हुँदैन । जनताले पनि पैसाले चुनाव जित्छौ भन्ने दल र उम्मेदवारलाई आसन्न चुनाव मार्फत गतिलो जवाफ दिनुपर्छ । जनअभिमतलाई खरिद बिक्रीको अस्त्र ठानेर जनताको भावना, समाज र देश प्रति गम्भिर खेलवाड गर्नेलाई अमुल्य मतबाट बहिष्कृत नगर्ने हो भने नेपाल र नेपालीको नियति पुनः पुरानै दोहोरिने निश्चित छ ।

 देश आर्थिक हिसाबले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ भन्ने कुरा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरुले नै बताएका छन । यही बेला भएको निर्वाचन, त्यसमा उम्मेदवारले गरिरहेको अस्वभाविक खर्चले बेथितिको अनेक रुपमा देखाउँछ । यसले खराब कर्जा अझ बढ्ने छ । अहिलेको समस्या समाधानका लागि नेपालको हकमा निक्षेपको मुख्य स्रोत भनेको सरकारले गर्ने विकास खर्च र रेमिट्यान्स हो । यसबाहेक विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान तथा विदेशी लगानी हो । बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छ ।

यस्तै, डिबेन्चर तथा बन्ड तथा भेन्चर क्यापिटलबाट पैसा ल्याउन सक्छ । अब आउने नयाँ सरकारले समयमै यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक कदम नचाल्ने हो भने देशमा आर्थिक संकट देखा पर्ने निश्चित जस्तै भएको जानकारहरुले नै बताइरहेका छन । यसले विस्तारै विकास र व्यवस्थित हुँदै गरेका व्यापार व्यवसाय पनि धराशयी हुनेछ । जसले विदेश पलायनलाई बढावा दिनेछ । यसका लागि अहिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले चुनावमा दिएको नारा र भाषणले पुग्दैन । ठोस योजना, कार्यक्रम र कदम अपरिहार्य छ ।