बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगर्दा दुई बैंक कारवाहीमा, एनसीसी बैंकले मात्रै तिर्यो ४९ हजार ८ सय जरिवाना 

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी र स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकलाई आर्थिक कारवाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष ७८/७९ को चौथो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्दा नगद कारावाही गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई ६३ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ ८३ पैसा र एनसीसी बैंकलाई ४९ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ ७५ नगद पैसा जरिवाना कारवाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको निरिक्षणको क्रममा गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा यी २ बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात/वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेकोले जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले यस अघि २ वटा विकास बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको थियो । कारवाहीमा परेका बैंकमध्य कर्णाली विकास बैंक र सिन्धु विकास बैंक थिए । यी २ बैंकले तेस्रो त्रैमासमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको पाइएको थियो । 

वैधानिक तरलता अनुपात भनेको के हो ?  

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको केही प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने गरी तोकिएको दायित्व नै वैधानिक तरलता अनुपात हो । हाल अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारी सुरक्षण पत्र तथा बैंकको ढुकुटीमा रहेको नगदसमेत गरी वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको केही प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य मौज्दात बापत राख्नु पर्ने रकमलाई नै अनिवार्य नगद अनुपात भनिन्छ । अहिले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको ३ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।