फौजदारी अभियोग लाग्दापनि किन निलम्बित भएनन् प्रभु बैंकका सीईओ ?

काठमाडौं – फौजदारी अभियोग लागेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्मा अझैपनि सीईओको रूपमा नै छन्। फौजदारी अभियोग लागेका शर्माविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले असोज २ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार उनी पर्सा जिल्ला अदालतमा हाजिर नै भइसकेका छन्।

तर, शर्मा बैंकको सीईओको रूपमा नै छन्। सञ्चालक समितिले बैंकका सीईओ शर्मालाई निलम्वन गर्ने नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। शर्माविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेर पक्राउ पुर्जी जारी भएको समयमा पनि उनी बैंकको सीईओकै जिम्मेवारीमा रहँदा बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली लागु गर्ने विषयमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग कम्पनीको सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई कर्मचारी सेवा विनियमावली तयार पारेको थियो। सो विनियमावलीको ८९ मा स्वतः निलम्बन हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने उल्लेख छ।

विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा थुनामा परेमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर तथा राज्यको कुनै निकायले कुनै कर्मचारीविरुद्व प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेमा निज स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने छ।’

यस व्यवस्थाले फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। तर, शर्मा भने पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पनि सीईओकै भूमिकामा नै छन् । सो विनियमावलीमा निलम्बनमा रहेको कर्मचारीले सफाइ वा सजाय पाएपछि निलम्बन स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। तर, यतिबेला शर्मालाई अदालतले धरौटीमा छाडेको छ।

जिल्ला अदालत पर्साले सनराइज बैंकका तत्कालीन सीईओ समेत रहेका सुमन शर्मालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। मंगलबार अदालतका न्यायाधीश देवी कुमारी चौधरीको एकल इजलासले उनलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।

किन परेनन् निलम्बनमा ?
तत्कालीन लक्ष्मी सन्राइज बैंकको कारण फौजदारी अभियोग लागेका हालका प्रभु बैंकका सीईओ सोही पदमा हालसम्म कार्यरत छन्। असोज २ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएका शर्मा असोज २० गते जिल्ला अदालत पर्सामा हाजिर भएका थिए। सोही दिन उनको मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो। अदालतले उनलाई २ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

यता, शर्मामाथि फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि सीईओको पदमा नै रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। कर्मचारी विनियमावलीमा समेत निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको भन्दै विभिन्न किसिमका तर्कहरू आइरहेका छन्। यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने कर्मचारी विनियमावलीमा भएको सबै व्यवस्था सीईओको हकमा लागु नहुन सक्ने बताएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवम् कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलकाअनुसार कर्मचारी सेवा विनियमावली सीईओको हकमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। राष्ट्र बैंकले लागू गर्नुपर्ने भनेको विनियामावली बैंकका सञ्चालक र सीईओमा लागू नहुने उनको भनाई छ। उनले कर्मचारी विनियामावलीमा भएका सबै व्यवस्था सीईओ र सञ्चालकमा लागू नहुने बताए।

‘कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियामावलीका व्यवस्थाहरू बैंकका सीईओ र सञ्चालकको हकमा लागू हुँदैन’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘कर्मचारी विनियमावलीअनुसारको व्यवस्था लागू गर्नुपरेमा सीईओको नियुक्तीमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’ शर्माविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ अन्तर्गत ठगी तथा दफा २५२ अन्तर्गत आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुर गरेको बताएको छ।

यसलाई नेपालको कानूनले फौजदारी अभियोग मान्दै आएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २४९ (१) कसैले ठगी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संहिताको दफा २४९ अनुसार कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन। कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाई सोहीअनुसार काम नगर्ने, फकाई–झुक्याई वा अन्य कुनै माध्यमबाट धोका दिई कुनै काम गर्ने वा गर्नबाट रोक्ने तथा त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने, आफू वा अरूका लागि लाभ प्राप्त गर्ने कार्यलाई ठगी मानिएको छ।

कानूनले पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि भ्रष्ट्राचार तथा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । प्रभु बैंक भने निजी संस्था भएका कारण फौजदारी अभियोग लागे पनि पदमा कायमै रहेको डा. गान्धी पण्डित बताउँछन्। तर, उनले राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग कसुर र फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई स्वतः निलम्बन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए।

उनले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले कदम चाल्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘राष्ट्र बैंकले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सक्ने किसिमको निर्देशन दिनुपर्छ।’ यता, कानूनी व्यवस्था नभए पनि बैंक सञ्चालक समितिमाथि भने सीईओलाई निलम्बन गर्ने अधिकर छ।