हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको प्रिमियम आईपीओ विरुद्धको रिट खारेज, सेबोनको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स लिमिटेडले प्रिमियम मूल्य (अंकित मूल्यभन्दा बढी) मा जारी गरेको शेयर (आईपीओ) विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश द्वय श्रीकान्त पौडेल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले शेयर निष्कासन रोक्न र अंकित मूल्य (प्रतिशेयर १००) मै बिक्री गराउन माग गरिएको रिट खारेज गरेको हो ।

०८३ वैशाख १५ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेपछि कानुन विपरीत भएको दाबी गर्दै यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले ०८० मङ्सिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

रिट खारेज गर्नुको कारण खुलाउँदै सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘ निवेदकहरूले प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्ने तयारी रोक्न र अंकित मूल्यमै शेयर बिक्री गराउन परमादेश माग गरेकोमा, निवेदनमा माग गरिसकिएको कार्य (शेयर निष्कासन र बिक्री) पहिले नै सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ। त्यसैले मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

अदालतले रिट खारेज गरे पनि शेयर निष्कासनको अनुमति दिने नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को कार्यशैली र भूमिकामाथि भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । फैसलामा बोर्डले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको ठहर गरिएको छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ,‘लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने गरी धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री तथा अनुमति माग गर्ने संस्थाले पेस गरेको विवरणपत्र र कागजात परीक्षण गर्दा उपयुक्त र मनासिब देखिएमा मात्र धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, विपक्षी धितोपत्र बोर्डले सो अनुसार आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी कानुनसम्मत रूपमा पूरा गरेको देखिएन ।’

यस्तै, विशेष ऐनका रूपमा रहेको बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा (५) विपरीत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्ने अनुमति मागेको फैसलामा उल्लेख छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ऐन, २०६३ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ ले तोकेको जिम्मेवारी बमोजिम पेस भएका कागजातहरूको उचित परीक्षण नगरी अनुमति दिएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले अब उप्रान्त कम्पनी ऐन, २०६३ र बीमा ऐन, २०७९ को भावना विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी तथा निष्कासन नगर्नरनगराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, यसअघि कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गरी प्राप्त भएको अतिरिक्त रकम (अंकित मूल्य १०० रूपैयाँभन्दा माथिको रकम) लाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २९ बमोजिम छुट्टै प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । उक्त रकम कम्पनीले कुन रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने विषयलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३९ ले समेत सम्बोधन गरिसकेको अदालतको ठहर छ । अदालतले विपक्षी बनाइएका नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आपसमा समन्वय गरी एउटा छुट्टै जगेडा कोष स्थापना गर्न र प्रिमियमबापत सङ्कलन भएको रकम सोही कोषमा राख्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत संयुक्त आदेश जारी गरेको छ ।