काठमाडौं – गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्। गभर्नर डा. पौडेलले जारी गरेको दोस्रो मौद्रिक नीति सर्वसाधरणको अपेक्षाभन्दा बाहिर रहेर आएको छ। विगतमा सामान्यतया, मौद्रिक नीतिले नियामकीय व्यवस्थालाई प्राथमिक्ता दिन्थे। तर, यसपटक एकीकृत निर्देशनमार्फत नियामकीय प्रावधान टुंग्याउने भन्दै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको अपेक्षाभन्दा बाहिर बसेर नयाँ शैलीमा मौद्रिक नीति ल्याएको हो।
पौडेलले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेका छन्। तर, निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो व्यापक नीतिगत परिवर्तन भने मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन। राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अपेक्षाकृत मौद्रिक नीति नआएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नलिएको उनको भनाई छ। ‘अहिलेको समस्याप्रति गम्भीर नभएर हतारोमा मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने।
सरकारले नै सबै पक्ष चलायमानको जिम्मेवारी जसरी सुम्पिएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गभर्नर पौडेलले अपेक्षाभन्दा फरक किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएका हुन्। एक वर्षसम्म तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकरीले कसेको गाठो फुकाउनै व्यस्त बनेका गभर्नर डा. पौडेलले खास ठूलो परिवर्तन भने गरेका छैनन्। तर, पनि गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयास भने गरेको देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले विश्व भूराजनीतिमा देखिएको तनावका कारण उत्पन्न आपूर्तिजन्य अवरोधले विश्वको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न थालेको बताएको छ। यससँगै केही केन्द्रीय बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर कसिलो मौद्रिक अडान लिएका छन् भने अधिकांशले नीतिगत अडान तटस्थ राखेको उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीजि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार, सरकारको पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र वाह्य आर्थिक अवस्था अनुकूल भएमा अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
यता, बाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएकोमा आन्तरिक मागमा हुने विस्तारले समेत मुद्रास्फीतिमा केही दबाव पार्ने देखिएको छ। आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रयमासदेखि कम हुने आँकलन सहित आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत भित्र रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ।
यता, एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राष्ट्र बैंकले मुख्यगरी मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवं बैंकदरलाई यथावत राखेकोले चाहेको जस्तो नआएको बताएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा नै चासो नराख्दा चाहेको जस्तो मौद्रिक नीति नआएको बताए।
दोहोरियो कालोसूची सहजीकरण नीति
चालु आर्थिक वर्षमा पनि समेटेको कालोसूची व्यवस्था सहजीकरण गर्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिएको छ। मौद्रिक नीतिले गत वर्षदेखि चर्चामा रहेको चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने विषयलाई पुनः दोहोर्याएको हो। गभर्नर पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरको कारण कालोसूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गर्ने बताएका थिए। तर, उनले गरेको घोषणा कागजमै सिमित बन्दा पुन आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यसलाई सहजीकरण गर्ने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा हाल यस व्यवस्थामा अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल हुने गरी गैह्र बैकिङ्ग सम्पत्ति सकार गरेपछि कालोसूचीबाट नाम हटाउन सक्ने व्यवस्था लागू गरेका छन्। यस्तै, भूलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरूको सम्बन्धमा पनि लचकता अपनाएको छ। तर, पछिल्लो समय चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा यससम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवसायीले पटकपटक लचकता अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ्ग सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
वाणिज्य बैंकले विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी मुद्रा खरिदका कारण वित्तीय प्रणालीमा हुने तरलता प्रवाहलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. पौडेलले विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा बजारमा थपिने तरलतालाई नियन्त्रण गर्न ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई सुरक्षित तथा तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ। यसबाट बैंकहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। यस्तै, बैंकहरुलाई आम्दानी बढाउने नयाँ वपाटोको रुपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। यस व्यवस्थासँगै बैंकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँग पहुँच विस्तार गर्न र आम्दानीको नयाँ स्रोतसमेत पाउने भएका छन्। यस व्यवस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत सहज हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ।
डिजिटल कारोबार प्रोत्साहन गर्ने
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विशेष जोड दिने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बताएको हो। यस्तै, पछिल्लो समय डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढिरहेको समयमा केन्द्रीय बैंकले पनि यसतर्फ नै जोड दिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिकका क्रममा गनर्भर डा. पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालन तथा मर्जरमा लचकता अपनाउने बताएका हुन्। शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाई छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुर्नवर्गीकरण गर्ने
गभर्नर पदको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि गभर्नर पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनवर्गीकरणमा लागि परिरहेका छन्। यसैक्रममा पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गर्ने बताएका थिए। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमिक रूपमा विशिष्टीकृत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरामा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनेका थिए।
यता, पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायको आकार र प्रकृतिको विशिष्टिकृत सेवासहितको बैंकिङ्गको अवधारणामा अघि बढ्ने बताएका हुन्। गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गीकरण प्रणालीमा वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको उद्देश्य फरक भएपनि उस्तै–उस्तै काम गर्दै आएको बताउँदै बैंकहरूको वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका हुन्। उनले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) र बैंक ग्यारेन्टी दिने अधिकारमा मात्रै फरक रहेको देखिएको भन्दै वर्गीकरणमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने बताएको छ।
About Us
प्रतिक्रिया