उधारो शेयर कारोबारमा मुद्दा चल्दा आत्तिए ब्रोकर, २५ प्रतिशत अग्रिमको व्यवस्था हटाउन लबिङ

काठमाडौं – धितोपत्र बजारमा उधारो शेयर कारोबारको विषयलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले छानबिन तीव्र पारेसँगै शेयर ब्रोकरहरू आत्तिएका छन् । उधारो कारोबारकै कारण निम्तिने कानुनी फन्दाबाट बच्न ब्रोकरहरूले अहिले खुकुलो नीतिका लागि नियामक निकायमा दौडधुप सुरु गरेका छन् ।

स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई भेटेर विद्यमान नियम परिमार्जन गर्न र अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता रोक्का नगर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् ।

ब्रोकरहरूले लगानीकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम (कोलेट्रल) लिनुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले यो व्यवस्था परिमार्जन गरी ब्रोकर कम्पनीहरूको स्वविवेकमा अग्रिम रकम लिने वा नलिने दुवै विकल्प खुल्ला गरिनुपर्ने माग अध्यक्ष भट्टसमक्ष राखेका छन् ।

यसका साथै, सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूको दैनिक कारोबार र राफसाफ हुने मुख्य बैंक खाता नै रोक्का गरिदिँदा बजारमा गम्भीर समस्या पैदा भएको ब्रोकरहरूको गुनासो छ ।

बैंक खाता रोक्का हुँदा लाखौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताको भुक्तानी रोकिने, बजारमा भ्रम र अविश्वास पैदा हुने भन्दै उनीहरूले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली–२०८१ को दफा ६(२) संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

उक्त दफामा भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का नहुने व्यवस्था उल्लेख गर्न माग गरे । ब्रोकरहरूको राफसाफ खाता सुरक्षित गर्न पहल गरिदिन बोर्डलाई आग्रह गरेका हुन् ।

भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५५) मा नियम विपरीत अर्बौँको उधारो कारोबार भएको तथ्य फेला परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको छ । धितोपत्र बोर्डको जाँचबुझ प्रतिवेदनका अनुसार भृकुटी स्टकका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचानको मिलेमतोमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, अग्रवाल, शाह, मोर र गोल्छा लगायतले एक रुपैयाँ पनि अग्रिम रकम नबुझाई अर्बौँको शेयर किनबेच गरेका थिए ।

प्रतिवेदनका अनुसार, भृकुटी स्टकले आफ्ना अन्य सर्वसाधारण ग्राहकहरूको रकम नेटिङ प्रणालीमार्फत प्रयोग गरेर भट्टको अर्बौँको कारोबार राफसाफ गरिदिएको पाइएको थियो । बोर्डले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीलाई निलम्बन गर्दै स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।