गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल: शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा ‘सफल’, पदलाेलुप बन्नबाट ‘असफल’

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि गठित आन्तरिक सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भए। तर, निर्वाचन सम्पन्न गराएको वाह वाही बटुल्न नपाई उनी विवादमा तानिएका छन्। संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्यमा आफूलाई सिफारिस गरिएको निर्णय सुनाउँदै गर्दा गृहमन्त्री अर्याल सफल कार्यकालको अन्तिम समयमा विवादमा परेका हुन्। अन्तिमको विवादित निर्णयलाई छोड्ने हो भने अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा सुधारका प्रयासहरू गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा उनले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक सुधार लागू गर्ने र शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले निर्णयहरू गरे।

प्रहरी प्रशासन सुधार, सुरक्षा नीति परिमार्जन तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने उनका कदमलाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु थियो। सोही सन्दर्भमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचनलाई अघिल्ला निर्वाचनहरूको तुलनामा बढी शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गराउन भूमिका खेलेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

विशेष गरी, प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा नीति सम्बन्धी उनका निर्णयले शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थामा सहज भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः निर्वाचन गराउनु थियो। गृहमन्त्री अर्यालले यो निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा बढी शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको बताएका छन्।

जाँचबुझ आयोग गठन
यसैबीच, उनी गृहमन्त्री भएपछि जेनजी आन्दोलन कसरी हिंसात्मक भयो, कसको गल्ती थियो भनेर जाँच गर्न गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले भदौ २३ मा काठमाडौंको बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनमा युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटनाबारे १५० जनाभन्दा बढी सरकारी अधिकारीहरू र आन्दोलनका प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान लिएको थियो।

मृतक र घाइतेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु र घाइते भएका व्यक्तिहरूका परिवारका सदस्यले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेमा निःशुल्क पठाउने र आन्तरिक रोजगारी चाहेमा सीपमूलक तालिम दिने निर्णय गरिएको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका र मृतकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको हो। साथै, स्वदेशमै काम गर्न चाहनेका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने भनिएको थियो।

क्षति विवरण संकलन
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न समिति बनाइएको थियो। समितिले आन्दोलनका क्रममा २ हजार १ सय ६८ निकाय वा संस्थाका ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको बताएको थियो। जसमध्ये प्रभावित २,६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ, जसको मूल्यांकन ४९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको थियो। त्यस्तै, १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको थियो। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको थियो। समितिले पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।

शान्तिपूर्ण निर्वाचन
गत वर्ष फागुन २४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघिल्ला वर्षहरूमा भएका निर्वाचनहरूको तुलनामा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा १४ हजार बढी कैन्दीबन्दी फरार भएका थिए। निर्वाचनसम्ममा पनि ती फरार कैदीबन्दीहरू पुनः रूपमा कानुनी दायरामा आइसकेका थिएन। निर्वाचन अघि लगभग ३ हजार फरार कैदीबन्दी कारागार बाहिर नै थिए। साथै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका प्रहरीका केही हातहतियार पनि बाहिर नै थिए। जसले गर्दा निर्वाचनमा बाधा आउने आशंका गरिए तापनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगमा सम्पन्न भयो।

विशेष गरी, प्रहरी प्रशासन र सुरक्षा नीति सम्बन्धी उनका निर्णयले शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थामा सहज भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

विगतमा निर्वाचनका क्रममा झडप, तनाव तथा विभिन्न किसिमका अवरोधहरू देखिने गरेको भएपनि यस पटक भने अपेक्षाकृत शान्त वातावरणमा मतदान सम्पन्न भएको हो। विशेषगरी, प्रहरी प्रशासनले निर्वाचन अवधिभर कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले बताउँछन्। उनकाअनुसार प्रहरीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको नै शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउनु हो। मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्था, सम्भावित जोखिमको समयमै नियन्त्रण, तथा नागरिकलाई निर्भय रूपमा मतदान गर्न सहयोग पुर्याउनु प्रशंसनीय कार्य रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

निर्वाचनलाई सुरक्षित तवरले सम्पन्न गराउन देखा पर्न सक्ने सम्भावित चुनौतीहरूको पहिचान र त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रहरी कटिबद्ध रहेको थियो। आन्दोलनको क्रममा लुटिएका तथा हराएका हात हतियार लगायतका सामग्रीबाट हुन सक्ने सम्भावित खतरालाई निस्तेज गर्न लुटिएका हात हतियारको पहिचान र बरामद गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष टोली निर्माण गरी परिचालन गरिएको थियो।

प्रहरीको रासन भत्ता वृद्धि, प्रहरीको मनोबल वृद्धि
अर्यालले प्रहरीको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको मनोबल बढाउन पनि विभिन्न निर्णय गरेका छन्। जसमध्ये निर्णय प्रहरीको रासन भत्ता बढाएर सशस्त्र प्रहरी जति नै पुर्याउनु हो। प्रहरीको रासन भत्ता वृद्धिले प्रहरीको गिरेको मनोबल बढाउन जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले ठूलो भुमिका खेलेको प्रवक्ता काफ्ले बताउँछन्। उनले भने, ‘उच्च मनोबल भएका सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो कर्तव्य इमानदारीपूर्वक र प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्छन्। यसले न केवल निर्वाचन जस्ता संवेदनशील कार्यहरू सफल बनाउँछ, तर देशमा दीर्घकालीन शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न पनि सहयोग पुर्याउँछ।’

प्रहरीलाई गाडी, हातहतियार लगायतका स्रोत साधन खरिद
प्रहरीले लामो समयबाट आन्दोलन र भीडभाडलाई नियन्त्रण गर्न हतियार माग्दै आएको थियो। साथै, जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीका हतियार लुटपाट भएको थियो। जसले गर्दा प्रहरीलाईको हतियारको कमी थियो। प्रहरीका लागि सवारी सधानको कमीको मध्यनजर गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको थियो। साथै, भारत सरकारबाट पनि गाडी अनुदानमा प्राप्त भएको थियो।

दोषीमाथि अनुसन्धान
गृह मन्त्रालयकाे पहलमा जेनजी आन्दोलन क्रमका आगजनी गर्ने प्रहरीका हातहतियार लुटपाट गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको थियो। आन्दोलनमा राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतहरू, मालपोत कार्यालयहरू, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरू, प्रहरी कार्यालयहरू र शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएका थिए।

आफैँले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त
प्राय सबै कामबाट जस पाइरहेका अर्यालले आफु सम्मिलित सरकारबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेपछि विवादमा तानिएका हुन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमको कार्यकाल फागुन तेस्रो साता सकिएका कारण रिक्त रहेको पदमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, स्रोतकाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नी छोरी संज्ञा पोखरेललाई मनोनित गर्न चाहेका थिए।

गृहमन्त्री हुने दौडमा गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन पछि बनेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि छन्।

यस्तै, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पनि प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने इच्छा जाहेर गरेका थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यबाट गत भदौ अन्तिम साता राजीनामा दिएका डा. सूर्य ढुंगेलदेखि अख्तियारका पूर्वआयुक्त किशोर सिलवालले पनि राष्ट्रिय सभामा जान जोडबल गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अर्याललाई मनोनित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

रास्वपाका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलबाट सांसदहरूको सपथ १२ गते भएपछि वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने तय भएको छ। गृहमन्त्री हुने दौडमा गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन पछि बनेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि छन्।