बजेटमा सुरक्षा क्षेत्र: अनुसन्धानमा एआई प्रयोगदेखि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगानी बढाउनेसम्म

काठमाडौं – दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ। शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रहरीको अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिने घोषणा गरेको हो।

आज प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अपराध अनुसन्धानलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाइने जनाएको छ। बजेटमा अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रहरी प्रशासनको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिइएको उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, डिजिटल प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रणालीको विकासमार्फत अपराध नियन्त्रण तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सुदृढ बनाइने सरकारको योजना रहेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख मनोज कुमार केसीका अनुसार बजेटमा प्रहरीका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग गरिने विषयले अनुसन्धान प्रक्रिया थप सहज बनाएको छ। उनले भने, ‘विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)ले को प्रयोगले अनुसन्धान कार्यलाई थप तीव्र, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ठुलो सहयोग पुग्ने छ।’ प्रविधिको प्रयोगले अनुसन्धानलाई तथ्यपरक र प्रमाणमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने उनले बताए।

साथै, सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बैंकिङ्ग कसुर नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था समयानुकूल बनाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारले बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी सजाय ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने जनाएको हो। पछिल्ला दिनमा प्रहरीमा बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी उजुरीको चाङ लाग्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले कानुनी तथा संस्थागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गृह मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ तथा रक्षा मन्त्रालयलाई ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै, बजेटमार्फत नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्न तथा आधारभूत सुविधा विस्तार गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको हो।

त्यस्तै, हाल प्रहरी संगठनभित्र सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था र निवृत्त भरण पाउने समयबीच केही अन्तर रहेको भन्दै त्यसले कर्मचारीहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक असहजता सिर्जना गरेको गुनासो उठ्दै आएको अवस्था छ। सोही विषयलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले बजेटमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्त भरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने बताइएको छ।

यसैगरी, नेपालको सीमा नाका सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको ‘डेडिकेटेड प्रोफेसनल फोर्स’ का रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी, प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संरचना तथा जनशक्ति सुदृढीकरण गरिने जनाइएको छ। यो विषय सशस्त्र प्रहरीका लागि निकै सकारात्मक रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्ट बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सशस्त्र प्रहरी बल सीमा नाका बढी खटिने भएकाले गर्दा सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास हुनु सकारात्मक हो।’ पहिलो सशस्त्र बलको डेडिकेटेड एजेसी व्यावसायिक फोर्स थिएन, अब बजेटमा नै आए पछि झनै राम्रो हुने उनी बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरीले पहिलादेखि नै माग गर्दै आएको उनले बताए।

त्यसैगरी, कारागार व्यवस्थापनलाई सुधारमुखी बनाउँदै कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सरकारले कारागारलाई केवलबन्दी राख्ने स्थानका रूपमा नभई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने नीति लिएको जनाएको छ। कारागारलाई केवल बन्दी राख्ने स्थानका रूपमा नभई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने लक्ष्य लिइएको छ। यसअन्तर्गत कैदी बन्दीहरूको पुनःसामाजिककरण, सीप विकास तथा रोजगारमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

दीर्घ समयदेखि देखिँदै आएको समस्या कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने अवस्थालाई समाधान गर्न क्षमता विस्तार तथा वैकल्पिक सजाय प्रणाली विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले कारागारभित्रको भिडभाड कम गर्नुका साथै स्वास्थ्य, सुरक्षा र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।