बैंकमा चुनावकेन्द्रित चन्दा आतंक: वित्तीय संकटमा बैंकमाथि राजनीतिक दलहरूको दबाब

काठमाडौं – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू फेरि एकपटक चुनावकेन्द्रित चन्दा दबाबको सामना गर्न थालेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेता – कार्यकर्ता चुनाव खर्च जुटाउने नाममा बैंकहरूमा पुगेर चन्दा माग्न थालेपछि बैंकिङ्ग क्षेत्र तनावमा परेको बैंकरहरू बताउँछन्।

बैंकरहरूका अनुसार यो नयाँ अभ्यास भने होइन। विगतका प्रत्येक निर्वाचनमा दोहोरिँदै आएको यो प्रवृत्ति यसपटक भने बैंकहरूको कमजोर वित्तीय अवस्थाकै बीच सुरु भएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै हुँदा बैंकहरूको खुद ब्याज आम्दानी घटेको छ भने नाफा पनि खुम्चिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरू आफैँ वित्तीय दबाबमा छन्। तर यही कमजोर अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भने बैंकमा चन्दा माग्न नियमित रूपमा धाइरहेका छन्।

एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भन्छन्, ‘हामीले एकपटक होइन, पटक–पटक चन्दा दिन नसक्ने स्पष्ट गरिसकेका छौँ। तर, त्यसपछि पनि फरक–फरक व्यक्तिमार्फत फोन आउने, भेट्न आउने क्रम रोकिएको छैन।’ उनका अनुसार केही कार्यकर्ताले शाखा प्रमुख र व्यवस्थापकहरूमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने शैली अपनाउने गरेका छन्।

बैंकरहरूका अनुसार चन्दा माग्ने शैली पनि फरक–फरक छ। कसैले ‘सानो सहयोग’ भन्दै लाख रुपैयाँ माग्छन् भने कसैले चुनाव खर्च ठूलो भएको भन्दै ठूलो रकमको प्रस्ताव राख्छन्। कतिपय अवस्थामा दलको नाम, नेताको सन्देश वा ‘माथिबाट भनिएको’ दाबी गर्दै बैंक व्यवस्थापनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरिएको छ। केही समयअघि विभिन्न आन्दोलन र अभियानमा संलग्न समूहहरूले लिखित निवेदन नै पेस गरेर बैंकसँग चन्दा मागेको तथ्य पनि बाहिरिएको छ। बैंक स्रोतका अनुसार ती कागजमा ‘सहयोग नगरेमा असहयोगी ठहरिने’ संकेतसमेत गरिएको थियो।

यस्ता घटनाले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई राजनीतिक चन्दा संकलनको सजिलो स्रोत का रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको आशंका बलियो बनाएको छ। यसअघि अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशिला कार्कीको नाम प्रयोग गरेर चन्दा सङ्कलन गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कडा चेतावनी दिएको थियो। गत असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको नाम प्रयोग गरी चन्दा संकलन गरेको वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गरेको पाइए कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट कुनैपनि किसिमको चन्दा संकलनका लागि कसैलाई अनुमति नदिएको पनि प्रस्ट पारिएको थियो। तर, बैंकहरूमा भने अझै पनि ठूला नाम र शक्तिको हवाला दिँदै चन्दा माग्ने क्रम रोकिएको छैन।

राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ताहरूले बैंकसँग मात्र होइन, ठूला व्यवसायिक घराना र उद्योगीहरूसँग पनि चन्दा माग गरिरहेको स्रोत बताउँछ। निर्वाचन खर्च महँगो बन्दै जाँदा दलहरू औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिरबाट रकम जुटाउन सक्रिय देखिन्छन्। राजनीतिक दलको आय–व्यय पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि चन्दा संकलनको वास्तविक अभ्यास नियमनभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ। नेपालमा चुनाव लड्न उम्मेदवार र दलहरूलाई करोडौं खर्च लाग्छ। प्रचार–प्रसारमा दलको अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ। नेपालमा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावको लागि पर्याप्त पैसा चाहिने हुँदा दलहरूले सदस्यता शुल्क, कार्यकर्ताबाट लिने लेभी र बाहिरबाट चन्दा माग्दै आइरहेका छन्।

के छ चुनाव खर्च सम्बन्धी व्यवस्था ?

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा तोकेको छ। आयोगले सुगम मानिएका जिल्लाका हकमा र दुर्गम मानिएका जिल्लाका हकमा फरक-फरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको हो। आयोगकाअनुसार काठमाडौंका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यसमा काठमाडौं क्षेत्र नं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन्। यसैगरी, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको छ।

त्यस्तै, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन्। आयोगका अनुसार ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३१ लाख, २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरेको छ। राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ताले सो खर्चका लागी बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत कारोबार गर्न सक्नेछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपालको चुनाव खर्चिलो बन्दै गएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा चन्दा माग्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा अन्य संस्थाहरुले संस्थागत रुपमा भने चन्दा दिन सहज नभएको बताए। ‘निर्वाचनमा चन्दा लिने भन्ने विषय सुशासनको मुद्धा हो। सुशासनका मुद्धामा राज्य समाज दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘कुनै एउटा पाटीसँग स्पष्ट नीति छ भने खर्च धेरै नगरी अगाडी आउनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’

पारदर्शी ढंगले चन्दा दिने व्यवस्था सम्भव छ ?

विभिन्न देशहरुले निर्वाचनका लागी अथवा पारदर्शी ढंगले चन्दा दिने व्यवस्था छ। गत निर्वाचनमा भारतमा राजनीतिक दललाई खर्च गर्नका लागी बण्ड नै जारी गर्न पाउनेसम्मका व्यवस्थामा छलफल भएको थियो। चुनावमा पारदर्शी ढंगले चन्दा दिने व्यवस्थाका लागी बलियो कानुनी संरचना, प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रविधिको प्रयोग र राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ। नेपालमा हालको अवस्था हेर्दा यो अझै चुनौतीपूर्ण छ।

आयोगले पारदर्शी व्यवस्था लागू गर्न सबै चन्दा र खर्च बैंक मार्फत मात्र गर्नुपर्ने नीति लिएको छ। यता चन्दालाई पारदर्शी बनाउन निश्चित रकमभन्दा माथिको चन्दा दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, प्यान र स्रोत निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ। जर्मनी स्वीडेन जस्ता देशमा दलहरूको चन्दा र खर्च पूर्ण पारदर्शी हुन्छ। ठूलो चन्दा सार्वजनिक हुन्छ। राज्यले पनि कोष निर्माण गरेको हुन्छ। क्यानडामा पनि अनलाइनमा सबै डोनेशनको विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

चन्दा माग्ने प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै भइसकेको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। उनले बैंकहरुले पनि विगतदेखि सिमित नेताहरुलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागी पैसा दिँदै आएको भन्दै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका फण्ड शिर्षकमा दिने गरेको बताए। बैंकहरुले प्रचारप्रसारका लागी गरिने खर्चमा राष्ट्र बैंकले बढी चासो नदिँदा पनि बैंकहरुले राजनीतिक दललाई पैसा दिने गरेको उनको भनाई छ। उनले राजनीतिक दलले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट चन्दाको लेनदेन गर्नुपर्ने बताए।