काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संस्थापक शेयरधनी साधारण शेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बन्न नपाउने फैसला गरेको छ। अदालतले सिटिजन्स बैंकको सञ्चालकको निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै संस्थापक शेयरधनी साधारण शेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बन्न नपाउने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चले रत्नेश्वर प्रसाद शर्माले दायर गरेको रिटलाई खारेज गर्दै संस्थापक समूहको शेयर धारण गरेका शेयरधनीले संस्थापक समूह बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन नपाउने बताएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वित्तीय संस्थाहरूको सुशासनको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संस्थापक संस्थापक समूहको शेयर धारण गरेका शेयरधनीले संस्थापक समूह बाहेक अन्य समूहबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाउने उल्लेख छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संस्थापक शेयर समूह सर्वसाधारण शेयर समूहलाई छुट्टाछुट्टै समूहमा परिभाषित एवं वर्गीकरण गरेपछि साधारण शेयरधनी र संस्थापक शेयरधनीको फरक फरक हैसियतको रूपमा चित्रण गरेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार संस्थापक शेयरधनी संस्थापक समूह बाहेक अन्य समूहबाट उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था रहेको भन्न नमिल्ने समेत उल्लेख छ।
सर्वोच्चले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम हुनु अनिवार्य र अपरिहार्य हुने बताएको छ। सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै कानुनले संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधारण शेयर धनीको अलग अलग व्यवस्था गरेको अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको रूपमा रहन वा प्रवेश गर्न प्रचलित कानुन र त्यससँग सम्बन्धित नियम तथा निर्देशिकाको पालना गर्नु पर्ने हुने बताएको छ।
About Us
प्रतिक्रिया