श्रीलङ्का बन्नबाट नेपाल किन सुरक्षित ? नेपालको ऋण कति छ ? कहाँ कहाँबाट ऋण लिएको छ ? 

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटका पछाडि वैदेशिक ऋण पनि प्रमुख कारक रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि नौ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिएको नेपाल पनि जोखिममा रहेको हुन सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट हुँदै आएको छ। तर अर्थतन्त्रका जानकार र सरकारी अधिकारीहरूले भने नेपाल वैदेशिक ऋणको चङ्गुलमा फस्ने जोखिम नरहेको दाबी गर्ने गर्छन्। यसका पछाडि उनीहरूका केही तर्कहरू छन्।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशतसम्म मात्रै वैदेशिक ऋण रहेको र यस्तो ऋण नेपालले सहुलियत दरमा लिएका कारण जोखिम नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको वैदेशिक ऋण जोखिमयुक्त नहुनुको कारणहरूमध्ये नेपालले तिर्नुपर्ने सस्तो ब्याजदर र ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने लामो अवधि पनि रहेको बताइन्छ।

नेपालको ऋण कति छ ? 

पछिल्ला विवरणहरू अनुसार नेपालले लिएको जम्मा १७ खर्ब ऋणमध्ये आधाभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण रु ९ खर्ब १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर छ। कार्यालयले यस्तो ऋणको विवरण अद्यावधिक भइरहेको र यो सङ्ख्या थपघट हुनसक्ने जनाएको छ। नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु ३६ अर्ब ९५ करोड रकम भुक्तानी गरेको थियो। गत वर्ष रु २३ अर्ब साँवा मात्र भुक्तानी गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले लिएको ऋणका साँवा ब्याज भुक्तानी लगायतका व्यवहारका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ। तर सरकारले विनियोजन गरेको यो सबै रकम वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तिर्न मात्रै नभएर घाटामा रहेका आयल निगम जस्ता संस्थाहरूका ऋण उपलब्ध गराउन पनि प्रयोग हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले कहाँ कहाँबाट ऋण लिएको छ ? 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो विवरण अनुसार नेपालले २३ वटा विदेशी दाता वा दातृ निकायबाट ऋण लिएको छ। नेपालले लिएको सबै ऋण सहुलियतपूर्ण कर्जा भएकाले तिर्नुपर्ने ब्याजदर पनि कम छ। नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋण दाताहरू विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक हुन्। यी दुई वटा बैंकले नेपालको वैदेशिक ऋणको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी हिरा न्यौपानेले जानकारी दिए।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाहेक विभिन्न आठ वटा देशसँग सरकारी स्तरमा गरिएका सम्झौताका आधारमा पनि ऋण लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण उपलब्ध गराउने देश जापान हो। जापानले उसको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाईकामार्फत् ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ।

जापानपछि सबैभन्दा धेरै ऋण उपलब्ध गराउने मुलुक भारत हो भने तेस्रो ठूलो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने देश चीन रहेको छ। त्यसबाहेक दक्षिण कोरिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, बेल्जियम, फ्रान्स र संयुक्त अरब एमिरेट्सले सरकारी स्तरमा नेपाललाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन्।

शून्य ब्याजमा समेत ऋण

नेपालले कतिपय देश र दातृ निकायबाट निर्ब्याजी ऋणसमेत पाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र बेल्जियमले नेपाललाई ब्याज तिर्नु नपर्नेगरी ऋण दिएका छन्। श्रीलङ्का लगायत कतिपय देशहरूले चीनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिएका भए पनि नेपालले चीनबाट लिएको ऋणको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ। एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट नेपालले लिएको ऋणको ब्याजदर दुई प्रतिशत भन्दा कम रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

नेपालले सबैभन्दा महँगो ब्याजदरमा फ्रान्सबाट ऋण लिएको छ। फ्रान्सबाट नेपालले लिएको ऋणको ब्याजदर एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म तोकिएको छ।नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण लिएको विश्व बैंकले शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ। दोस्रो ठूलो ऋण उपलब्ध गराउने एसियाली विकास बैंकको ब्याजदर एक देखि एक दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म छ। नेपाललाई सबैभन्दा धेरै ऋण दिने गरेको देश जापानले पनि शून्य दशमलव एक देखि एक प्रतिशत मात्रै ब्याजदर लिने गरेको छ।

नेपालको स्थिति बलियो

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्ने ऋण दिगोपना विश्लेषणले नेपाललाई लो पब्लिक डेट स्ट्रेट्सू अर्थात् सार्वजनिक ऋणको दबाब कम भएको मुलुकको सूचीमा राखेको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार ऋणको दिगोपना विश्लेषण गर्दा नेपाल विश्वका अरू मुलुकको तुलनामा अत्यन्त राम्रो कोटीमा पर्छ। ‘हाम्रो एक वर्षको राजश्वले पूरै ऋण चुक्ता गर्न खोज्यौँ भने पनि सक्छौँ। सामान्यतया विकसित मुलुकमा राजश्व र तिर्नुपर्ने बाँकी ऋणको अनुपात २५० प्रतिशतसम्म भयो भने पनि उपयुक्त मानिन्छ’ खनालले भने।

ऋणको दिगोपनाको विश्लेषण देशको राजश्वको आकार र तिर्नुपर्ने ऋणको आकारका आधारमा गर्ने गरिन्छ। ‘हाम्रोजस्तो विपन्न देशको हकमा १५० प्रतिशतसम्म उपयुक्त मानिन्छ। हाम्रोमा त १०० भन्दा पनि कम छ। किनभने तिर्नुपर्ने ऋण ९०० अर्ब छ त्यसको वर्तमान मूल्य निकाल्दा अझै कम हुन्छ’ पूर्व सचिव खनाल भन्छन्। खनालका अनुसार नेपालले लिएको ऋणको भुक्तानी अवधि लामो भएकाले मुद्रास्फिति दरमा मूल्याङ्कन गर्दा लिएको रकम भन्दा तिर्नुपर्ने रकम कम हुन जान्छ।

बीबीसीबाट साभार