बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असारभित्र मर्जरका लागि प्रक्रिया थाल्न वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई निर्देशन दिएका छन्। यदि तोकिएको अवधिभित्र मर्जर अगाडि नबढाए यसअघि घोषणा गरिएका कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने उनले प्रष्ट पारे। सबै वाणिज्य बैंकहरुका अध्यक्ष र एक जना सञ्चालकलाई डाकेर गभर्नर अधिकारीले मर्जर आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र त्यसलाई सुविधा दिएर अगाडि बढाउने पक्षमा भने नरहेको बताए । 

'तपाइँहरु मर्जरमा जाने भए गइहाल्नुस्। असारभित्रै समझदारी गरिसक्नुस्, उनले २७ बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकलाई भने, ‘तोकिएको अवधिमा जानु भयो भने तपाइँहरुलाई अहिले घोषणा गरिएको सुविधा उपलब्ध हुन्छ। मौद्रिक नीति जारी गरेपछि हामी सुविधा दिँदैनौं।’ 

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मर्जरलाई सुविधा दिएर अघि  बढाउने भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढाइने बताए। गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखे । 

लगत्तै कोभिड सुरु भएर गभर्नरका धेरै योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेनन्। कोभिड मत्थर भएपछि गभर्नर अधिकारीले मर्जरलाई सुविधा दिएर नभइ आवश्यकताका आधारमा गराउने बताएका हुन्। यदि सुविधा कटौती भएमा बैंकहरुले स्प्रेड दर, खराब कर्जा, सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारीको कुलिङ, शाखा बिस्तारलगायत करिब १० वटा सुविधा पाउने छैनन्।

आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका गभर्नर अधिकारीले मर्जरबाहेक कोभिड कालमा दिइएका सुविधा पनि कटौती गरिने बताए। उनले बैंकहरु अर्थव्यवस्था नहेरी आफ्नो ढंगले अगाडि बढ्दा पनि समस्या आएको उल्लेख गर्दै यसैगरी अगाडि बढ्ने हो भने समस्या आउने भनेर चेतावनी पनि दिए।

गभर्नरले आफ्नो सुपरिवेक्षण विभागले औंल्याएको ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न पनि भनेका छन्। ुहिजो कोभिड थियो भनेर हामीले पनि आँखा चिम्लिएका थियौं,ु उनले भने, ‘अब त्यस्तो हुँदैन। अब ऋणको उचित वर्गीकरण गरेर त्यसमा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुस्। यदि नगरेको पाइए आवश्यक कारवाही हुनेछ। राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्दैन।’

नियमन विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले लामो समयदेखि छलफल नभएकाले बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकसँग छलफल गर्न कार्यक्रम गरिएको बताए। उनले अहिलेको अर्थतन्त्र, तरलता र बाह्य क्षेत्रका बारेमा कुराकानी भएको बताए।

कार्यक्रममा सहभागी भएका थुप्रै सञ्चालकहरुले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए। उनीहरुले कोभिडको असर अझै बाँकी रहेकाले केही समय दिन भनेका थिए। सदाभन्दा निकै कडा सुनिएका गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणलाई अब आँखा नचिम्लिने र बैंकहरुले जसरी पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्ने बताएका थिए।