‘बैंक अफ द इयर’ पाएको प्रभु बैंक कसरी बन्यो वित्तीय अपराधको केन्द्र ?

काठमाडौं – सन् २०२३ मा विश्व प्रसिद्ध वित्तीय म्यागजिन द बैंकरले प्रभु बैंकलाई प्रतिष्ठित ‘बैंक अफ दि इयर’ उपाधि दिएको थियो। उपाधि जितेको दुई वर्षमै बैंक वित्तीय अपराधको केन्द्र बनेको सनसनीपूर्ण घटना बाहिरिएका छन्। प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको अनियमितताका चार वटा घटनामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान सकिसकेको छ। यद्यपि, पूर्ण रूपमा टुङ्गो लागेको भने छैन।

यस प्रकरणका केही कर्जा अपचलनका घटनामा अनुसन्धान अझै जारी रहेको सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबरा बताउँछन्। उनले भने, ‘बैंकको कर्जा अपचलनसँग सम्बन्धित चारवटा छुट्टाछुट्टै प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी अभियोग पत्र बुझाइएको छ। केही मुद्दाको अभियोग पत्र बुझाउन बाँकी छ। अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छन्।’ पछिल्लो पटक सीआईबीले एशियन भिलेज रिसोर्ट र राम जानकी हेल्थ फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित बैंकिङ्ग कसुरको अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा अभियोग पत्र बुझाएको छ। 

प्रभु बैंकको कर्जा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीबाट सुरु भएको थियो। लामाले करिब एक अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको दाबी गर्दै उजुरी दिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, यस प्रकरणको अनुसन्धान अझै पूर्ण रूपमा टुङ्गिएको छैन। प्रभु म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित थप उजुरी आउने क्रम जारी रहेकाले केही विषयमा अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ। प्रभु बैंकको कर्जा अपचलनमा चार वटा नै अभियोग पत्रमा सीआईबीले बैंकका तत्कालिन सीईओ अशोक शेरचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। पाटन उच्च अदालतले प्रभु बैंकको कर्जा अपचलनका चार वटा बैंकिङ्ग कसुरका घटनाहरुमध्ये तीन वटामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ, भने एउटा घटनामा १ करोड ५० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश लिएको छ। अदालतको गणेशप्रसाद बराल र राजुकुमार खतिवडाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। 

प्रभु बैंकबाट इस्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर फरेस्ट एण्ड भेटरनरी साइन्स नामक कृत्रिम व्यवसायबाट कर्जा दुरुपयोग, एशियन भिलेज रिसोर्टको नाममा भएको कर्जा दुरुपयोग र गुण एयरलाइन्सको नाममा कर्जा दुरुपयोग गरेको घटनामा उनलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिले प्रभु बैंकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने व्याज रकम नलिइएको घटनामा १ करोड ५० लाख धरौटीमा उनलाई रिहा गरिएको छ। यी मुद्दा पुर्पक्षको लागि प्रतिवादी अशोक शेरचनलाई कानून बमोजिमको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न कानून बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागारमा पठाइदिन अदालतको आदेशमा भनिएको छ।  

एशियन भिलेज रिसोर्ट
२०८३ भदौंमा एशियन भिलेज रिसोर्टको नाममा गरिएको कर्जा अपचलनको घटनामा सीआईबीले शशिधर शर्मालाई मुख्य प्रतिवादी बनाउँदै सात जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। सीआईबीले यस प्रकरणमा प्रभु बैंककी तत्कालीन प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रश्मि पन्त, अशोक शेरचन, शशिधर शर्मा, बुटवल शाखामा कार्यरत राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा शाखा प्रबन्धकद्वय सन्तोष ज्ञवाली र शिशिर पौडेल र प्रभु बैंकका म्यानेजर नन्दराज जोशीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।

एशियन भिलेज रिसोर्टले प्रभु बैंकबाट लिएको ४८ करोड बराबरको आवधिक कर्जाको रकम स्वीकृत प्रयोजनअनुसार प्रयोग नभएको देखिएका सीआईबीले खुल्न आएको छ। बैंकको कर्जा सम्बन्धी विवरण तथा खाताको कारोबार परीक्षणबाट कर्जा रकम ऋणीसँग सम्बन्धित समूहका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका खातामा रकमान्तर गरी अन्य कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी लगायतका प्रयोजनमा प्रयोग भएको देखिएको हो। यस प्रकरणमा पाटन उच्च अदालतले ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई तोकिएको रकम नगद धरौटी वा बैंक जमानतमा तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो।

अदालतले शशिधर शर्मा, प्रभु बैंककी पूर्व चिफ बिजनेस अफिसर रश्मि पन्त, बुटवल शाखामा कार्यरत राजेन्द्र श्रेष्ठ, शाखा प्रबन्धकद्वय सन्तोष ज्ञवाली र शिशिर पौडेल तथा बैंकका म्यानेजर नन्दराज जोशीलाई नगद धरौट वा बैंक जमानत लिन आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार ऋणी कम्पनीका सञ्चालक तथा सह–साझेदार शशिधर शर्मालाई २ करोड रुपैयाँ र शिशिर पौड्याललाई १ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ। त्यस्तै, प्रभु बैंककी पूर्व चिफ बिजनेस अफिसर रश्मि पन्तलाई ५० लाख रुपैयाँ, बैंकका म्यानेजर नन्दराज जोशीलाई १५ लाख रुपैयाँ, शाखा प्रबन्धक सन्तोष ज्ञवालीलाई १५ लाख रुपैयाँ र बैंकमा कार्यरत राजेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।

इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एण्ड भेटेरिनरी साइन्स
प्रभु बैंकबाट इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर, फरेस्ट एण्ड भेटेरिनरी साइन्स प्रालिको नाममा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा सीआईबीले १२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८३ असारमा मुद्दा दायर गरेको थियो। राम जानकी हेल्थ फाउण्डेसनको नाममा लिइएको १ अर्ब १० करोड ३० लाख २६ हजार र इन्स्टिच्यूट अफ एग्रिकल्चर फरेष्ट एण्ड भेटेरिनरीको नाममा लिइएको १५ करोड ५१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ कर्जा अपचलन भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सीआईबीले बुझाएको अभियोग पत्रका अनुसार, प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन अख्तियार वा स्वीकृत सीमा भन्दा बाहिर ६ करोड १७ लाख, रामजानकी हेल्थ फाउण्डेसन प्रालिका संचालक ओम प्रसाद पाण्डेले ३ करोड ४८ लाख, रामजानकी हेल्थ फाउण्डेसनका तत्कालीन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष धन बहादुर शेरचनले ३९ करोड ९ लाख कर्जा अपचलन गरेको खुलेको हो।

साथै, रामजानकी हेल्थ फाउण्डेसनका संचालक हरिकृष्ण भट्टचनले १३ करोड ५५ लाख, हरिमान लामाले ४० करोड ९९ लाख, महाविर तामाङले १४ करोड २४ लाख, देवान राईले ११ करोड ८२ लाख, सुरेश कुमार तिवारीले ११ करोड ८२ लाख कर्जा अपचलन गरेको पाइएको छ। प्रभु बैंकको कर्जा अपचलन र बैंकिङ्ग कसुरसँग जोडिएका मुख्य मुद्दाहरूमा तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई सबै बैंकिङ्ग प्रतिवादी बनाइएको छ। उच्च अदालत पाटनले जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष पाण्डेलाई १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रकम दुरुपयोग गरेको र बैंकिङ्ग कसुर गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

असार १० गते उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पाण्डेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न आदेश दियो। अदालतले पाण्डेको बयान, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन र सिआईबीको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै उनलाई तत्काल निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेको थियो। अभियोग पत्रअनुसार पाण्डेले ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एण्ड भेटेरिनरी साइन्स’ को नाममा प्रभु बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। सो ऋण जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो,त्यसमा प्रयोग नगरी आफ्नै मातहतमा रहेको अर्को संस्था ‘रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन’ मा स्थानान्तरण गरी व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

साथै, रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसनका सञ्चालक हरिकृष्ण भट्टचनले १३ करोड ५५ लाख, हरिमान लामाले ४० करोड ९९ लाख,  महावीर तामाङले १४ करोड २४ लाख, देवान राईले ११ करोड ८२ लाख, सुरेश कुमार तिवारीले ११ करोड ८२ लाख कर्जा अपचलन गरेको पाइएको छ। प्रभु बैंकको कर्जा अपचलन र बैंकिङ्ग कसुरसँग जोडिएका मुख्य मुद्दाहरूमा तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई सबै बैंकिङ्ग प्रतिवादी बनाइएको छ। उच्च अदालत पाटनले जानकी हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष पाण्डेलाई १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रकम दुरुपयोग गरेको र बैंकिङ्ग कसुर गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

असार १० गते उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पाण्डेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न आदेश दियो। अदालतले पाण्डेको बयान, राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन र सिआईबीको अनुसन्धानलाई आधार मान्दै उनलाई तत्काल निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेको थियो। अभियोग पत्रअनुसार पाण्डेले ‘इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर एण्ड भेटेरिनरी साइन्स’ को नाममा प्रभु बैंकबाट १३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए। सो ऋण जुन उद्देश्यका लागि लिइएको हो,त्यसमा प्रयोग नगरी आफ्नै मातहतमा रहेको अर्को संस्था ‘रामजानकी हेल्थ फाउन्डेसन’ मा स्थानान्तरण गरी व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।

गुण एयरलाइन्स 
प्रभु बैंकबाट गुण एयरलाइन्स नाममा १५ करोड अपचलन भएको थियो। शेरचनले सञ्चालक समितिको पूर्वस्वीकृतिबिनै गुण एयरलाइन्स प्रालिका नाममा १५ करोड रुपैयाँ ब्रिज ग्याप लोन प्रवाह गरेको पाइएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिइएको अग्रिम रकमको हिसाब मिलान गर्ने क्रममा दिव्या सेक्युरिटिज एन्ड स्टक हाउस प्रालिको खाताबाट १२ करोड रुपैयाँ जम्मा गराइएको थियो। बाँकी १५ करोड रुपैयाँ गुण एयरलाइन्सका नाममा ब्रिज ग्याप लोन सुविधाअन्तर्गत प्रवाह गरिएको थियो।

उक्त कर्जाको अन्तिम स्वीकृति दिने अधिकार बैंकको सञ्चालक समितिमा रहे पनि तत्कालीन सीईओ शेरचनले‘बोर्ड रेक्टिफिकेसन वाइफुल बी अब्टेन्ड’ अर्थात् सञ्चालक समितिबाट पछि अनुमोदन गराइने उल्लेख गर्दै कर्जा प्रवाह गरेको खुल्न आएको थियो। कर्जा प्रवाह भएपछि मात्रै २०७८ असोज ११ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको २२५औँ बैठकबाट उक्त कर्जा अनुमोदन गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

गुण एयरलाइन्सलाई प्रवाह गरिएको १५ करोड रुपैयाँ कर्जा उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरी विभिन्न वित्तीय संस्थाका खातामा स्थानान्तरण गरिएको र पुनः प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिको खातामा जम्मा गरेर २७ करोड रुपैयाँको अग्रिम रकम सेटलमेन्ट गरिएको दाबी गरिएको छ। यस प्रक्रियामा गुण एयरलाइन्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ।

त्यसपछि प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा पुनः २७ करोड रुपैयाँको ब्रिज ग्याप लोन प्रवाह गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। उक्त रकममध्ये १२ करोड रुपैयाँ दिव्या सेक्युरिटिज एन्ड स्टक हाउस प्रालिको खातामा स्थानान्तरण गरी अग्रिम रकमको हिसाब मिलान गरिएको उल्लेख छ। साथै, बाँकी १५ करोड रुपैयाँ दिव्या सेक्युरिटिजमार्फत नासा सेक्युरिटिज प्रालिलाई स्थानान्तरण गरिएको र गुण एयरलाइन्ससँगको पुरानो हिसाबकिताब मिलानमा प्रयोग भएको थियो। 

प्रभु म्यानेजमेन्ट
प्रभु बैंक र प्रभु मनी ट्रान्सफरबीच विप्रेषण कारोबारका लागि विभिन्न मितिमा भएका सम्झौताबमोजिम लिनुपर्ने ब्याज रकम नलिइएको आरोप लागेको थियो। सीआईबीले बुझाएका अभियोग पत्रमा, ब्याजदर तथा बैंकको आधार दरका आधारमा गणना गर्दा चक्रवृद्धि ब्याजबाहेक १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख २६ हजार ९ सय ७० रुपैयाँ ६ पैसा ब्याज हुन आउने बताइएको छ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रेमिट्यान्स कारोबारको अनुमति प्राप्त प्रभु मनी ट्रान्सफरले अन्य बैंकिङ्ग कारोबार गर्न आवश्यक अनुमति नलिई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा इन्द्रावती हाँडीखोला क्रसर उद्योग प्रालिसहित आठवटा कम्पनीलाई ब्याजमा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लगाइएको थियो। अभियोगपत्रमा बैंकका उच्च तहका अधिकारीहरूले आफ्नो पद, अधिकार र जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्दै प्रभु मनी ट्रान्सफरका सञ्चालकसँग मिलेमतो गरेको आरोप लगाइएको थियो।