बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको प्रभाव: फिनटेकको नियमन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गरेको नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्शमा समेत उठान गरेको थियो। केन्द्रिय बैंकले यसलाई अन्तिम रूप दिइसकेको जनाएको छ। नयाँ प्रविधिमा आधारित बैंकिङ्ग प्रणाली र डिजिटल भुक्तानीलाई बजारमा ल्याउनु अघि सरकार वा केन्द्रीय बैंकले एउटा निश्चित र नियन्त्रित दायराभित्र रहेर त्यसको परीक्षण गर्न दिने व्यवस्थालाई रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनिन्छ।

बैंकिङ्ग समाचारले नेपालमा डिजिटल नियामक स्यान्डबक्सको अभावले नयाँ डिजिटल एप्लिकेसन तथा प्रविधिहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनु अघि सुरक्षित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको थियो। यसले नवप्रवर्तन गर्ने कम्पनीहरू, स्टार्टअपहरू तथा विकासकर्ताहरूले आफ्ना सेवाहरूलाई नियामक निकायको निगरानीमा परीक्षण गर्ने अवसर नपाएको समेत उल्लेख थियो। 

डिजिटल नियामक स्यान्डबक्सले सीमित वातावरणमा नयाँ प्रविधि, फिनटेक सेवा, डिजिटल एप्लिकेसन तथा अन्य नवप्रवर्तनहरूलाई परीक्षण गर्न अनुमति दिने र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, डेटा गोपनीयता तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने भन्दै तत्काल स्यान्डबक्सको व्यवस्था लागू गर्नु सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावलाई समेट्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नविन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको प्रक्रियालाई तीव्र पारेको थियो। 

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य जोखिममा आधारित बनाइने पनि बताएको छ। रेगुलेटरी स्यान्ड बक्सले नेपालजस्तो विकासशील देशको अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न र नियामकीय भूमिकामा सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ। विशेष गरी डिजिटल भुक्तानी र फिनटेक क्षेत्रमा रेगुलेटरी स्यान्ड बक्सले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ।

राष्ट्र बैंकले २०८२ साउनमा नै रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको लागि गाइडलाइन्स नै जारी गरिसकेको छ। मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा केन्द्रीय बैंकले गाइडलाइन्स नै जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले रेगुलेटरी स्यान्डबक्सका लागि सरोकारवालसँग सुझाव समेत माग गरेर सरोकारवालाको सुझावसहितको पहिलो चरणको गाइडलाइन्स व्यवस्थापन समक्ष पेस गरिसकेको छ। केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले सो गाइडलाइन्स स्वीकृत गरेको छैन। सो गाइडलाइन्स व्यवस्थापनबाट स्वीकृत भए लगतै रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूबाट आवेदन माग गर्छ। 

नीतिअनुरुप भएका कम्पनीलाई मात्रै रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा काम गर्न दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पहिलो चरणमा राष्ट्र बनाएको प्रडक्टहरू परीक्षण गर्न दिन्छ। परीक्षण पनि सीमित अवधिको दिइन्छ। समय सकिएपछि त्यसको मुल्यांकन हुन्छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकले सोचे अनुरूप आयो भने मात्रै लाइसेन्सको पक्रिया अघि बढ्छ। रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको उद्देश्य निजी क्षेत्र र राष्ट्र बैंकबीच खुला र पारदर्शी संवादलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। 

यस्तै, डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तर सुधार गर्न सुरक्षित र जिम्मेवार वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नु, उपभोक्ता र वित्तीय सेवा क्षेत्रको सुरक्षामा सम्झौता नगरी फिनटेक नवप्रवर्तनहरूलाई प्रत्यक्ष वातावरणमा परीक्षण गर्न सक्षम बनाउनु, परम्परागत वित्तीय सेवा प्रदायकहरू र फिनटेकबीच सहकार्य प्रोत्साहन गर्नु, उपभोक्ताको संरक्षण सुनिश्चित गर्दै वित्तीय क्षेत्रभित्र प्रतिस्पर्धा र कार्यकुशलता प्रवर्द्धन गर्नु, वित्तीय क्षेत्रमा देखिने नयाँ प्रविधिहरूको निगरानी गरी जोखिम व्यवस्थापन र असफलताको सम्भावित असरहरू नियन्त्रण गर्न आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू सुनिश्चित गर्नु, वित्तीय सेवाहरूमा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिहरूमा नियामकीय छलफलको माध्यम प्रदान गर्नु, वित्तीय क्षेत्रको नियमन र नीति निर्माणमा सूचना प्रदान गर्नु रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको मुख्य उद्देश्य हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्ड बक्स सञ्चालनका लागी पहिले परिक्षण गराउँछ। सो क्रममा केन्द्रीय बैंकको नीति विपरीत काम गर्ने जुन कम्पनीलाई पनि अस्वीकार गर्न सक्छ । ग्राहकलाई उल्लेखनीय हानि पुर्‍याएको, सर्तहरू उल्लङ्घन गरेको, सुरक्षात्मक उपायहरू कार्यान्वयन गर्न असफल भएको, भ्रामक जानकारी दिएको, स्वेच्छाले सेवा बन्द गरेको आदि समयमा अस्वीकार गर्न सक्छ।

केन्द्रीय बैंकले स्यान्ड बक्समा सहभागी हुन चाहने संस्थाले नयाँ वा प्रविधिको नवीन प्रयोग गरेको हुनुपर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान, लाइभ परीक्षण आवश्यक हुनुको कारण, परीक्षणको तयारी र जोखिम न्यूनीकरणको योजना लगायतका मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नै रेगुलेटरी स्यान्ड बक्स प्रशिक्षण गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। ‘चालु वर्षमा नै लागू गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छौँ,’ ती अधिकारीले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘व्यवस्थापनबाट गाइडलाइन्स जारी भए लगतै कम्पनीहरूबाट प्रशिक्षणका लागि आवेदन माग गर्नेछ र सोहीअनुसार लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’