पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनामा राष्ट्र बैंकको कडाइ 

कुल कर्जाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न ६ वर्षसम्म छुट

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौँ । 

पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्रमा कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना सम्बन्धीको व्यवस्था संशोधन गर्दै कडाइ गरेको हो । सो परिपत्र अनुसार अब कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा  ग्रेस अवधि सकिएको २ वर्षसम्म ब्याज भुक्तानी भएमा मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नसक्ने र ग्रेस अवधी नभएको भए केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको छ । पुनरतालिकीकरण भन्नाले ग्राहकले लिएको कर्जारसुविधाको भुक्तानी गर्ने अवधि तथा समय बढाउने प्रक्रिया हो भने पुनरसंरचना भनेको कर्जा तथा सुविधाको प्रकृति वा शर्तमा परिवर्तन गर्ने वा बन्देजहरु थपघट गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । 

ग्रेस कर्जा पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना २ वर्ष  नियमित भए मात्रै असल वर्गमा वर्गीकरण हुनेमा राष्ट्र बैंकले ग्रेस अवधिमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था गरेको हो । ग्रेस अवधि भनेको पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरेको कर्जामा कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति हो । 

यस्तै भाका नाघेको वा ननाघेको कुनैपनि कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्दा पूर्वाधार विकास बैंकले उपयुक्त प्रणाली एवंम पूर्वाधारको विकास गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै बैंकले लगानी गर्ने कर्जामा  ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कुनै अवस्था देखिएमा संस्थामा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनाका आधारमा  विश्वस्त भएमा मात्रै कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न राष्ट्र बैंकले  निर्देशन दिएको छ ।

लागतमा वृद्धि, परियोजनाको अवधिमा वृद्धि, नगद प्रवाहमा असन्तुलन जस्ता अल्पकालीन  कारणले आम्दानीमा ह्रास आई कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी निर्धारित समयमा नभएमा ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कर्जाको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाभुक्तानी भएतापनि प्रतिकूल बाह्य अवस्था वा अन्य कुनै कारणले ऋणीको भविष्यको किस्ता वा ब्याज निर्धारित भाखामा भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी भएको मानिनेछ । ऋणी कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट डिलिस्ट भएमा वा डिलिस्ट हुने प्रक्रियामा रहेमा, कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको लागि ऋणीको वास्तविक वित्तीय अवस्था वा अनुमानित वित्तीय अवस्था पर्याप्त नभएमा पनि ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको बुझिनेछ ।

पूर्वाधार बैंकले सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई  पहिलो पटक पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएमा,  समान किस्तामा भुक्तानी हुने गरी पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकिकरण गरिएमा,  बढीमा एक वर्षसम्म ग्रेस अवधि राखी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकिकरण गर्दा १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था  गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको  निर्देशन छ ।

यस बाहेकका अवस्थामा भने  पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले  जनाएको छ ।

कुल कर्जाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न ६ वर्षसम्म छुट

पूर्वाधार विकास बैंकले  एकै प्रकारका परियोजनामा कुल कर्जाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न ६ वर्षसम्म छुट पाएको छ। यसअघि ४ वर्षको लागि रहेको उक्त व्यवस्था संशोधन गरेको हो । पूर्वाधार विकास बैंकले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था समेत ल्याएको छ ।

यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले  ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न रोक लगाएको राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि आवश्यकता एवंम औचित्यका आधारमा बैंकले नै  ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने भनेको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

यसरी ब्याज पूँजीकरण गर्न सम्बन्धित पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जाको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।