नेपाल एसबीआई बैंकमा ‘श्रम शोषण’, राति ११ बजेसम्म जबरजस्ती ‘ओभरटाइम’

काठमाडौं – नेपाल एसबीआई बैंकमा व्यवस्थापनले कर्मचारीलाई जबरजस्ती राति ११ बजेसम्म ओभरटाइम खटाएको आरोप लागेको छ । कर्मचारीहरूमाथि मानसिक उत्पीडन, गैरकानुनी सरुवा र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिशोध लिइएको आरोपसहित एसबीआई बैंक कर्मचारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरेको छ । संघले बैंकभित्र संस्थागत सुशासन, कर्मचारी संरक्षण र नियामकीय अनुपालनमाथि स्वतन्त्र छानबिन गरी जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको हो ।

कर्मचारी संघका अध्यक्ष गिरिजन कार्कीले साउन ६ गते गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको निवेदनमा बैंक व्यवस्थापनले श्रम अधिकार, संविधान, ट्रेड युनियन ऐन र आफ्नै एन्टीहरासमेन्ट पोलिसीसमेत उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ । निवेदनअनुसार गत अप्रिल १ मा नेपाल एसबीआई बैंकको कमर्सियल शाखाका १३ जना कर्मचारीले शाखा प्रबन्धकबाट मानसिक उत्पीडन, व्यक्तिगत अपमान तथा राति ११ बजेसम्म जबरजस्ती ओभरटाइम गराइएको भन्दै कर्मचारी संघमा संयुक्त उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि कर्मचारी संघले अप्रिल ५ मा बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० समक्ष औपचारिक निवेदन दर्ता गराएको थियो। अप्रिल ९ मा मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख हरिश रानाले बैंकको आन्तरिक ‘ग्रिभान्स रिड्रेसल एन्ड भिजिलेन्स फ्रेमवर्क’ अनुसार छानबिन सुरु गरिएको जानकारी दिएका थिए । बैंकले त्यति बेला निष्पक्ष छानबिन गर्दै स्वस्थ र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

‘छानबिन भयो कि भएन, पीडितलाई जानकारी नै दिइएन’

कर्मचारी संघले भने आन्तरिक ‘कम्प्लेन्ट रिड्रेसल कमिटी’ले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरे वा नगरेको भन्नेबारे उजुरीकर्तालाई कुनै औपचारिक जानकारी नदिइएको जनाएको छ। यदि प्रतिवेदन तयार भएको भए पनि त्यसको निष्कर्ष, निर्णय र कारबाहीबारे पीडित पक्षलाई जानकारी नगराइएको भन्दै संघले व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

संघकाअनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा व्यवस्थापनले कर्मचारी सेवा उपनियमको गलत व्याख्या गर्दै सहायक महाप्रबन्धक तहका कर्मचारीलाई पुनः छानबिनको जिम्मा दिएको थियो । यसलाई नियतवश प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रयासका रूपमा संघले व्याख्या गरेको छ । यसबाहेक यौन वा मानसिक उत्पीडनजस्ता संवेदनशील विषयको छानबिन गर्दा गुनासोकर्ता र आरोपितलाई अलग राख्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियागत मापदण्डसमेत पालना नगरिएको आरोप पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।

छानबिन सकिएको इमेल, त्यसपछि गुनासो गर्ने कै सरुवा

संघकाअनुसार २ साउन साँझ ६ः१० बजे मानव संसाधन विभागले इमेलमार्फत छानबिन सम्पन्न भएको र अनुशासन अधिकारीले आवश्यक कारबाही गरिसकेको जानकारी दिएको थियो । तर त्यसको तीन दिनपछि, जुलाई २० मा बैंक व्यवस्थापनले उल्टै तीन जना गुनासोकर्ता कर्मचारी र कर्मचारी संघका केन्द्रीय समिति सदस्यलाई उपत्यकाबाहिर प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले सरुवा गरेको आरोप संघको छ । संघले सरुवा परिपत्रमा कर्मचारीलाई जुलाई २४ मा पुरानो कार्यालयबाट रिलिज भई जुलाई २७ मा नयाँ शाखामा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र सरुवा हुँदा पाइने ‘जर्नी कम जोइनिङ लिभ’ समेत नदिइएको उल्लेख गरेको छ ।

कर्मचारी संघले उजुरी गरेकै आधारमा कर्मचारी र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई सरुवा गर्नु ‘अनुचित श्रम अभ्यास’ भएको दाबी गरेको छ । निवेदनमा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २३ (क) अनुसार युनियनका पदाधिकारीलाई निजको सहमतिबिना सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था उल्लंघन भएको, संविधानको धारा ३४ अन्तर्गत श्रमिकको मौलिक हकमाथि प्रहार भएको तथा बैंककै एन्टी ह्यारेसमेन्ट पोलिसीको दफा ११ ले प्रतिशोधात्मक कारबाही निषेध गरेको अवस्थामा त्यसको उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ ।

कर्मचारी संघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रतिशोधपूर्ण सरुवा तत्काल रद्द गर्न, कम्प्लेन्ट रिड्रेसल कमिटी तथा त्यसपछिका सबै अनुसन्धान प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउन र आवश्यक परे स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निकायमार्फत पुनः अनुसन्धान गराउन माग गरेको छ । त्यस्तै बैंकमा संस्थागत सुशासन, कर्मचारी संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आचारसंहिता तथा नियामकीय अनुपालनसम्बन्धी स्वतन्त्र नियामकीय छानबिन गरी जिम्मेवार अधिकारी तथा व्यवस्थापनमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन पनि संघले आग्रह गरेको छ। 

संघले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न उजुरीपत्र, व्यवस्थापनसँग भएका पत्राचार, एचआर विभागका जवाफ, इमेल, सरुवा आदेशलगायत सातवटा कागजात प्रमाणका रूपमा राष्ट्र बैंकमा बुझाएको जनाएको छ।