शेयर लगानीकर्ता रिझाउने गभर्नर पौडेलको नीति, मार्जिन कर्जाको माग बढ्ने

काठमाडौं – शेयर बजारमा लगानीकर्ता रिझाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले लगानीकर्तामैत्री नीति ल्याएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गरेका हुन् ।

यसअघि पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर बजारमा बढ्दो जोखिम रोक्न भन्दै एकल ग्राहकलाई अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए । तर, सो नीतिले बजारमा शेयर बजारमा तरलता अपुग भएको भन्दै लगानीकर्तामाझ असन्तुष्टि बढाएको थियो । लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूले लगातार यो सीमा हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।

लगानीकर्ताको त्यही मागलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले उक्त सीमा हटाएका हुन् । पूर्व गभर्नर अधिकारीले लगाएको ४ र १२ करोडको सीमा पछि परिमार्जन गर्दै २५ करोड तोके पनि बजारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । गभर्नर पौडेलले सीमा हटाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कदम चालेका छन् ।

निर्णयले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनेछ र मार्जिन कर्जाको माग तीव्र रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नेप्सेमा समेत यसले तत्काल सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । गभर्नर पौडेलले शेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गरेपछि अब लगानीकर्ताले चाहेको र वित्तीय संस्थाले दिन मिल्ने जति कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।

पुँजीबजार सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन

राष्ट्र बैंकले अन्य निकायको तुलनामा सबैभन्दा पहिले अन्तरिम सरकारले गठन गरेको पुँजी बजार सुधार कार्यदलले दिएको सुझाव सम्बोधन गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको थियो ।

यता, अर्थ मन्त्रालयले पनि कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएकोमा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जति व्यवस्था संशोधन गरेको हो । कार्यदलले शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा ३ महिनाभित्र हटाउन सुझाव दिए पनि केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको दुई साता नबित्दै हिजो नै यस व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

यसअघि पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर बजारमा बढ्दो जोखिम रोक्न भन्दै एकल ग्राहकलाई अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए ।

कार्यदलले एकल ग्राहक कर्जा सीमा हटाउँदा शेयर धितो कर्जा वृद्धि भई लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने बताएको थियो । हाल बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जम्मा भएर बसेको लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापनमा सकस व्यहोरिरहेको केन्द्रीय बैंकले तत्कालै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । हाल बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब बढी छ । राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूमा रहेको तरलता व्यवस्थापन हुनसक्ने देखिन्छ ।

लगानीकर्ता उत्साहित बन्दा शेयर धितो कर्जा बढ्ने

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले शेयर लगानीकर्ता उत्साहित बनेका छन् । यतिबेला राष्ट्र बैंकले चालेको कदमलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक लिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले लगानीकर्ता उत्साहित बन्दा शेयर धितोमा जाने कर्जा पनि बढ्ने देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा ३ अर्ब ८३ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको शेयर धितो कर्जा १ खर्ब ४४ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूबाट २५ करोडभन्दा बढी शेयर धितो कर्जा लिनेहरू रहेको खण्डमा मात्रै तत्काल लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित बताउँछन् । उनकाअनुसार बैंकहरूबाट २५ करोडभन्दा कम रकमको कर्जा लिनेहरू रहेमा भने यस व्यवस्थाको नतिजा आउन समय लाग्नेछ ।

साथै, पहिले बैंकहरूले एक वर्ष पुराना शेयर लगानीमध्ये प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि अब हटाइएको छ । यसअघि यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले आफ्नो तरलताअनुसार सहजै लगानी गर्न सक्दैनथे । नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरूले आफ्ना लगानी सहजै कारोबार गर्न पाउनेछन् ।

‘पुँजीबजार सुधार कार्यदलको सुझावलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यवस्था संशोधन भएको छ ।’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘२५ करोडभन्दा बढीको शेयर कर्जा लिनेहरूको चाप बढी रहेको र हालसम्म उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको अवस्था हो भने तत्काल कर्जा प्रवाहमा सुधार आउँछ । त्यसो भएन भने रिजल्ट आउन समय लाग्छ ।’

बैंकहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था खुकुलो बन्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि शेयर र डिबेञ्चरमा लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । पहिले बैंकहरूले सूचीकृत संस्थाको शेयर र डिबेञ्चरमा कम्तीमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने थिए। अब यो अवधि ६ महिनाभन्दा बढी मात्र कायम गरिएको छ । यसले बैंकहरूलाई शेयर कारोबार गर्न सजिलो बनाउँछ ।

साथै, पहिले बैंकहरूले एक वर्ष पुराना शेयर लगानीमध्ये प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था पनि अब हटाइएको छ । यसअघि यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले आफ्नो तरलताअनुसार सहजै लगानी गर्न सक्दैनथे । नयाँ व्यवस्थापछि बैंकहरूले आफ्ना लगानी सहजै कारोबार गर्न पाउनेछन् ।