के काउन्टर साइक्लिकल बफरका कारण बैंकहरुको कर्जा प्रवाह घटेको हो ?  

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

विज्ञहरुले राष्ट्र बैंकले काउन्टर साईक्लिकल बफरको प्रावधान लागु गरेका कारण बैंकहरुले आवश्यक रिजर्भ पुर्याउनुपर्ने भएपछि अपेक्षित रुपमा कर्जा प्रवा गर्न नसकेको बताएका छन ।  

राष्ट्र बैंकले क्यपिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५ को प्रावधान अनुसारको काउन्टर साईक्लिकल बफर पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । यो आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लागु हुने यसअघि राष्ट्र बैंकले बताइसकेको छ ।  यस प्रावधान अनुसार जोखिम भारित एक्सपोजरको दुई प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा बित्तीय संस्थाले जुनसुकै बखत पनि तोकिएको पूँजी कोष कायमै गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको कडा निर्देशन छ । यस्तो बफर २०७७ असारसम्म कायम गनुृपर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । तर कोभिडका कारण केही वर्ष राष्ट्र बैंकले यसलाई रोकेको थियो ।  अब अगामी आर्थिक वर्ष २०८० ८१ को सुरुदेखि नै  २ प्रतिशत बफर नपुर्याउने बैंकलाई नगद लाभांश बाड्न रोक लगाईने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारिसकेको छ । 

काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको के हो ? 

यो बफरको व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको हो ।

काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । अर्को शब्दमा देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको (म्याक्रो इकोनोमी) विभिन्न आयामको आधारमा यो बफर दर निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई २ प्रतिशत तोकेको छ । कतिपय यूरोपेली बैंकहरूमा यो शून्य दशमलव ५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको निर्णयपछि १ प्रतिशत कायम गरिएको छ । 

प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राखिने जगेडा भएको हुनाले यसको आफ्नै महत्त्व छ ।  अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने चक्रीय दुष्प्रभावलाई सामना गर्न यस्तो बफरको व्यवस्था हुने भनिए पनि विश्वमा कतिपय देशमा अर्थतन्त्रमा आउने गैरचक्रीय प्रभाव र जोखिमलाई व्यवथापन गर्नसमेत यस्तो बफरको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । 

नेदरल्यान्डमा गैरचक्रीय दीर्घकालीन प्रणालीगत जोखिम निराकरणका लागि भनेर कुनै यस्तो काउन्टर साइक्लिकल बफर तोकिएको छैन । बरु, ठूला बैंकहरू एकै क्षेत्रमा केन्द्रित भएर उत्पन्न भएको जोखिम व्यवस्थापनका लागि भनेर मात्र यो बफर तोकिएको छ । 

नर्वेमा चाहिँ एकै क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीजन्य जोखिमको सामना गर्न गतवर्ष मात्र यस्तो बफरलाई विद्यमान २ प्रतिशतबाट बढाएर २ दशमलव ५ बनाइएको रहेछ । हंगेरीमा व्यावसायिक रूपमा फस्टाएको घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बद्ध जोखिमले यस्तो बफरको माग गरेको छ । रुमेनियामा गरिएको प्रबन्ध भने बैंकहरूको शेयर होल्डरसँग सम्बद्ध छ । जुन बैंकमा निम्न स्तरका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूको लगानी छ त्यहाँ यस्तो बफरको व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । 

काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रभाव कस्तो रहन्छ ? 

विशेष गरी सन् २००७/२००८ को विश्व वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको संकटबाट पाठ सिकेर बासेल समितिले यस्तो प्रावधान विकसित गरेको बुझ्न कठिन छैन । यो बफरको प्रावधानले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई संकटबाट जोगाउन मद्दत त गर्छ नै । तर, त्यस बापत छुट्याउनुपर्ने रकम अनुत्पादक हुने भएकाले त्यसले मुनाफामाथि भने गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै छर्लंङ छ ।

नेपालमै पनि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले पूँजीकोष अनुपात २ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आउने र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा अर्बौं रुपैयाँले घट्ने विश्लेषण गरिएको छ । 

 वित्तीय संकटका बेला उपयोगी भनेर संकटमुक्त भएका बेला व्यवसाय नै खुम्चिने गरी बफरको व्यवस्था गर्नु भनेको खुट्टे लगाएर बाख्रालाई चर्न पठाउनु जस्तै हो भनेर पनि आलोचना हुने गरेको छ । हुन पनि यसै कर्जायोग्य रकमको अभावमा कर्जाको ब्याजदर चुलिएको बेला यस्तो बफरले झन् तरलतामा संकुचन ल्याउने र त्यसले कर्जालाई महँगो बनाउने मात्र होइन, अप्राप्य पनि बनाउने सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ ।

तर, पनि अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलिरहेको र बैंकहरूको मुनाफा पनि राम्रो भइरहेको मौकामा संकटका लागि भनी केही अतिरिक्त पूँजी जोहो गर्नु नराम्रो हुनै सक्दैन । तत्कालका लागि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा संकुचन गरे पनि उनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई स्वीकार्य सीमाभित्र राखी देशको समग्र अर्थव्यवस्थालाई सबल र दिगो बनाउन यी दुवै प्रकारका अतिरिक्त पूँजीको विशिष्ट खालको योगदान हुने कुरामा सन्देह छैन ।

बैंकर प्रकाश भण्डारीको लेखको सहयोगमा