राजनीतिक नियुक्ति लिएका १५ सयबढी पदाधिकारीको पद चैट, सुरक्षित रहे गभर्नर पौडेल

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । पौडेलले सो अध्यादेश जारी गरेसँगै विभिन्न निकाय, सार्वजनिक संस्था र अन्य सरकारी निकायका १५ सय ३४ पदाधिकारी बर्खास्तमा परेका छन् ।

सो अध्यादेशसँगै विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुने भएसँगै १५ सय बढी पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई केही असर नपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेल र सरकारी बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुको पद भने सुरक्षित नै रहने भएको छ ।

अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कुनैपनि नियुक्तीलाई पदमुक्त गर्नेबारे केही उल्लेख गरेको छैन । जसकारण नै गभर्नरको पद सुरक्षित रहेको हो ।

यता, वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिम नियुक्त आठ जना र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ अन्तर्गत नियुक्त तीन जनाको पद भने रिक्त हुने भएको छ। यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक पूर्व सचिव गणेश पाण्डे पनि पदमुक्त हुने भएका छन् । अध्यादेश अनुसार बीमा ऐन २०७९ को दफा ६ (१) को खण्ड ग बमोजिम नियुक्त भएका पाण्डे पदमुक्त भएका हुन् ।