आईपीओको १० कित्ते नीति हटाउने बहस, ८ वर्ष पुरानो नीति हटाउन सम्भव छ ?

काठमाडौं – २०७५ सालदेखि सुरु भएको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)मा १० कित्ते नीति हटाउने बहस सुरु भएको छ। सुरुमा शेयर बजारलाई व्यापक बनाउन जनसहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको १० कित्ते नीति हटाउनुपर्ने बहस तीव्र बनेको हो। शेयर बजारमा सबै लगानीकर्ताको पहुँच पु¥याउने, साना लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र पुँजी बजारको विकास गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो नीति अङ्गीकार गरेको थियो। आईपीओमा १० कित्ते नीति लागू गरेसँगै यति बेला देशमा डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या ८० लाख पुगिसकेको छ।

उल्लेख्यरुपमा डिम्याट खाता खुल्नुको मुख्य कारण आईपीओमा लिइएको १० कित्ते नीति नै हो। तर, यतिबेला शेयर बजारबाट साना लगानीकर्ताको पहुँच नै विस्थापित गर्ने गरी यो नीति हटाउनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ। बजारका ठुला र प्रभावशाली लगानीकर्ताहरूले एकै स्वरमा पुँजी बजारमा १० कित्ते नीतिका कारण परिस्थिति असामान्य बन्दै गइरहेको भन्दै हटाउनुपर्ने माग राख्न थालेका हुन्।

उनीहरूका अनुसार १० कित्ते नीतिका कारण पुँजी बजारमा वित्तीयरुपमा नराम्रा कम्पनीहरू समेत आइरहेका छन्। यस्तै, बजारमा जस्ता कम्पनीको पनि शेयर बिक्री हुने स्थिति बनेपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ बिक्री पूर्व ‘प्रि आईपीओ’को नाममा प्रमोटर शेयर समेत बिक्री भइरहेको छ। यसको मूल कारण नै शेयर बजारमा १० कित्ते नीति भएको ती लगानीकर्ताहरूको ठहर छ।

जबकी, बजारमा खराब वित्तीय सूचक भएका कम्पनीलाई आउन दिने वा नदिने भन्ने विषय सेबोनको हो। सेबोनले कडाइका साथ ती कम्पनीहरूलाई वित्तीय स्थिति सुधार नभएसम्म आईपीओ बिक्रीको अनुमति नदिने हो भने यो समस्या सहजै रोकिन्छ। तर पनि केही लगानीकर्ता १० कित्ते नीतिका कारण नै बजार बिग्रिएको र खराब वित्तीय सूचक भएका कम्पनीले बजारमा प्रवेश पाएको बताउँदै यो नीति नै हटाउनुपर्ने माग राख्न थालेका छन्।

सेबोनका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी समेत १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सुरुमा बजारलाई व्यापक बनाउने लक्ष्यसहित यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब बजारमा पर्याप्त लगानीकर्ता भित्रिसके।’ यही कारण, १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। अन्यथा नेपालको शेयर बजारलाई सुधार गर्न सहज छैन।

‘१० कित्ते नीतिका कारण आईपीओ बिक्री गर्ने जस्तासुकै कम्पनीको शेयर पनि बिकिरहेको छ,’ उनी थप्छन्, ‘यो स्थिती १० कित्ते नीति आउनुभन्दा अघि थिएन।’ सो समयमा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी अघि कम्पनीको वित्तीय सूचक र अवस्था केलाउने गर्थे। तर, यतिबेला लगानीकर्ताले अन्धाधुन्ध लगानी गरिरहेकाले खराब स्थितिमा रहेका कम्पनीहरूले समेत आईपीओ बिक्री गरिरहेका छन् र बजारमा चलखेल गरिरहेका छन्।

सेबोनले १० कित्ते नीति ल्याउँदा भर्खरै आस्बा कार्यान्वयनमा आएको थियो। जसले गर्दा यो नीति सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यतिबेलै पनि सधैँ यो नीति कायम राख्ने हिसाबले ल्याएको होइन, न्यूनतम शेयर कित्ता उच्च राख्नुपर्छ त्यसलाई ३/४ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ भनिएको थियो। १० कित्ता शेयर परेर प्रमुख सहरहरूमा फाइदा गरे पनि ब्रोकरको पहुँच नभएको स्थानका लगानीकर्ताहरूलाई १० कित्ता शेयर बेच्दा खर्च झनै बढ्न सक्ने देखिन्छ।

यता शेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भने यो नीति हटाउन नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार १० कित्ते नीतिले गर्दा नेपालको पुँजी बजारको विकास, विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। १० कित्ते नीतिलाई हटाउने बहस चलाउनुको सट्टा यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले भने ‘१० कित्ते नीतिमा नजर लगाउनु हुँदैन, यो नीति हटाउनु त अपराध हो, पुँजी बजारको विकासका लागि १० कित्ते नीतिको ठुलो योगदान छ, अहिले त्यसैलाई छ्याप काटिदिँदा साना लगानीकर्ताहरूको श्राप लाग्छ।’ यस्तै, बजारमा ठुला लगानीकर्तालाई शेयरको निश्चित प्रतिशत छुट्याएर साना लगानीकर्ताको आरक्षण समेत कायम राख्न सकिनेतर्फ सोच्न सकिने रौनियार बताउँछन्। ‘अहिले क्यापिटल, स्थानीय, कर्मचारी र विदेशमा भएका नेपालीलाई छुट्याइएजस्तै ठुला लगानीकर्ता र साना लगानीकर्तालाई समेत शेयरको निश्चित प्रतिशत छुट्याउन सकिन्छ,’ उनले भने।

कसरी आयो १० कित्ते नीति ?
२०७६ वैशाख ६ गते सेबोनले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन पाउने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो। त्यस सूचनामा सबै वर्गका लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरूले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आस्बा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात् काठमाडौं बाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पुँजी बजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित स–साना पुँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले १० कित्ते नीति ल्याएको थियो।

त्यसअघि कुनै कम्पनीको आईपीओ भर्न मात्रै न्यूनतम ५० कित्तादेखि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो। जसको मतलब कुनै कम्पनीको आईपीओ भर्न थोरैमा पनि ५ हजार रुपैयाँ चाहिन्थ्यो। खासगरी, यो नीति २०७५ साल चैतदेखि सञ्चालन आएको थियो। यो नीति सो समयका धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीले ल्याएका थिए। ८ वर्ष अगाडि कार्कीको नेतृत्व र अग्रसरतामा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा संशोधन गरेर यो व्यवस्था सुरु गरिएकोमा सेबोनका अध्यक्षका रुपमा रमेश हमाल रहँदादेखि नै हटाउनु पर्ने जोडदार तयारी चलेको थियो।