‘स्वास्थ्य बीमा भुक्तानीमा सबै अस्पतालको रेट एउटै बनाउने तयारीमा छौँ’

काठमाडौं – यतिबेला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दाबी भुक्तानीको बढ्दो दबाब, घट्दो नवीकरण र आर्थिक चुनौतीको ठुलो संकटबाट गुज्रिरहेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला स्वास्थ्य बीमा बोर्डले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा कार्यक्रममा आबद्ध गराएर कोषलाई बलियो बनाउने रणनीति अघि सारेको छ। बोर्डले कर्मचारीको अनिवार्य सहभागिता, नीतिगत सुधार र सरकारी अस्पताल सुदृढीकरणमार्फत कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ। यसैबीच अहिले स्वास्थ्य बीमाको अवस्था कस्तो छ र बोर्ड कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लसँग गरिएको कुराकानी:

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अहिलेको अवस्था के कस्तो छ ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्ष भयो। यस अवधिमा धेरै उतारचढावहरू आए। हालसम्म लगभग ७० लाख मानिसहरू सक्रिय रूपमा आबद्ध छन् भने १ करोडभन्दा बढीले एक पटक भए पनि बीमा गराएका छन्। एक करोडबाट हाल ७० लाख मानिस सक्रिय रूपमा आबद्ध छन्।

अहिलेको स्वास्थ्य बीमाका प्रमुख चुनौती के हुन् र समाधानका लागि सरकारले कस्तो पहल गर्न सक्छ ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अहिले मुख्य समस्या दाबी भुक्तानीको छ। बिरामीहरूको संख्या बढ्दो छ। विशेषगरी, गम्भीर रोग लागेकाहरू स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन्। आबद्ध नहुनु भन्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन। गम्भीर रोग लागेकाहरू पनि आबद्ध भएपछि अस्पताल गएर सेवा लिने भए। जसले गर्दा सेवा लिनेको संख्या बढी भयो। स्वास्थ्य बीमाका लागि पैसा तिर्नेमध्ये तथ्याङ्क अनुसार ९० प्रतिशत मानिस अस्पताल जाने गरेका छन्। ३५ सय लगानी गरेकाहरू ठुलो संख्यामा अस्पताल गएर धेरै खर्चको उपचार गराउने अवस्था आएपछि यसले गर्दा बोर्डको आर्थिक दायित्व निकै बढेको छ।

अहिले पनि महिनामा झन्डै २ अर्ब भार पर्ने गरेको। लगातार रूपमा भार थपिँदै जाँदा १८ अर्बसम्म पुगेको छ। सरकारको एजेन्डा असीमित दायित्व बढ्यो भन्ने भयो। अहिले नयाँ सरकार बनेपछि ४ अर्ब दाबी भुक्तानी गरेका छौँ। १४ अर्बको दाबी अझै बाँकी नै छ। जुन गत वर्षको दायित्व हो।

दायित्व कम गराउन बोर्डले के कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
बढी दायित्व बढ्दै गएपछि आन्तरिक नीति बनाएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। विशेषगरी, अस्पतालको ओपिडीमा बढी खर्च देखिएपछि बोर्डले ओपिडीको सीमामा संशोधन गरेको छ। पहिले १ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधामा ओपिडीमा जति पनि खर्च गर्न पाइन्थ्यो। तर, अहिले ओपीडीका लागि २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ। बाँकी ७५ हजार भर्ना भएर उपचार गर्दा वा आकस्मिक सेवामा मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालकै सामाजिक सुरक्षा कोषको अभ्याससँग पनि मेल खान्छ। 

एसएसएफले पनि ओपिडीमा २५ हजार मात्रै खर्च गरेको अभ्यासलाई हेरेर सोही नीति लागू गर्यौँ। अहिले नागरिक भएर काम गर्न असहज अवस्था आएपछि बोर्ड भएर काम गर्दा यो निर्णय गर्यौँ। यसले आर्थिक भार थप्न केही सहयोग समेत गर्यो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बोर्डको कुल भुक्तानीको ३० देखि ४० प्रतिशत हिस्सा निजी अस्पतालहरूमा जाने गरेको छ। ३५ वटा निजी अस्पतालबाट यस सेवा विस्तार हुँदै आएको थियो। अहिले निजी अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा र भर्ना हुनुपर्ने बिरामीका लागि मात्र बीमा सुविधा सञ्चालन गरेका छौँ। सरकारको निर्णयअनुसार नै निजी अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द गरिएको हो।सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

के यति रकमले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या निर्मूल पार्न सक्छ ?
गत वर्षको १४ अर्ब दायित्व छ। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छुट्याएको रकम पहिलाको दायित्व पूरा गर्नै लाग्नेछ। साउनमा पैसा आउने बित्तिकै पुरानो दायित्व तिरेपछि आयो पैसा सकिन्छ र अर्को वर्ष फेरी संकटको अवस्था आयो। अहिले साउनसम्म सबै ठिक देखिने तर, असोज लागेपछि फेरी समस्या सिर्जना हुनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको छ। ठुलो दायित्व रहेको ओपिडी र निजी क्षेत्रका अस्पताल घट्दा पनि आगामी वर्षदेखि कम भार पर्न जान्छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि नै सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता नगर्दा समस्या सिर्जना भयो भन्न मिल्छ ?
यसले सरकारलाई असहज हुन्छ भनेर नै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना भएको हो। बोर्ड स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको केही आम्दानी पनि गर्छ भन्ने हो। नागरिकबाट पनि केही आम्दानी गर्छ भन्ने हिसाबले नै बोर्ड स्थापना भएको हो। सरकारको दायित्व र सरकारबाट आउनुपर्ने अनुदान कम हो। तर, जति व्यक्ति यस स्वास्थ्य बीमामा आउनुपर्ने हो त्यति मान्छे नआएको हो। त्यसैले आगामी वर्षदेखि १५–२० अर्बभित्र नै चल्नेगरी योजना बनाएका छौँ।

यस्तो अवस्थामा बोर्ड कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ ?
साउन १ गतेदेखि निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गर्ने योजना छ। ऐनमा नै देशका कर्मचारीले आम्दानीको २ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसो गर्दा कर्मचारीको तलबको १ प्रतिशत र सरकारको १ प्रतिशत गरी कुल २ प्रतिशत (लगभग १० हजार वर्षको) बीमा शुल्क उठ्छ। ऐनमा नै भएका कारण यसलाई लागू गर्न कुनै समस्या छैन। यसबाट ७–८ लाख नयाँ मानिस थपिने र कोषमा ७–८ अर्ब रकम जम्मा हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले पनि आगामी वर्षका लागि सहयोग गर्छ। सुर्तीजन्य पदार्थ र रक्सीमा लाग्ने करको केही हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यसले कोषलाई दिगो बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

यतिबेला दाबी भुक्तानीकै कारण कतिपय अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई स्थगित समेत गरेका छन्। यसको समाधानमा बोर्ड कसरी अघि बढिरहेको छ ?
निजी अस्पताल र ओपिडीको लागि त बीमा बोर्डले नै बन्द गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो। सरकारी अस्पतालमा राज्यको योगदान पनि गइरहेको छ। अस्पतालले नाफा कमाएको जस्तो पनि देखियो। त्यस्तो देखिँदा समस्या भएको हो।यसमा हामीले छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। बन्द भएका पनि खोल्न सुरु गरिएको छ। सरकारी अस्पतालहरूलाई बलियो बनाउन बोर्डले विशेष जोड दिएको छ। टिचिङ अस्पताल (शिक्षण अस्पताल) मा रोकिएको बीमा सेवा असार १५ गतेदेखि पुनः सुचारु भएको छ।

वीर अस्पताल लगायतका अन्य सरकारी अस्पतालहरूको सेवालाई पनि प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अब बन्द नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ। एक चरणको भुक्तानी गरिसकेका छौँ भने हरेक महिना भुक्तानी गर्ने गरी कार्य योजना बनाएका छौँ। स्वास्थ्य बीमामा विशेष गरी भुक्तानी नभएर नै समस्या आएका हुन्। अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमामा भुक्तानीसँगै अन्य विषय पनि आएका छन्। कतिपयले ‘रेट’ कम भएको गुनासाहरू आएका छन्। सबै अस्पताललाई एउटै रेट गर्ने तयारी छ। सरकारी संयन्त्रलाई नै बलियो बनाउने गरी काम गर्दैछौं।

अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास पनि कम हुँदै गएको देखिन्छ। तपाईँको बुझाइमा यसको प्रमुख कारण के होला ?
स्वास्थ्य बीमा अस्पतालले बन्द गर्ने बित्तिकै नागरिकको विश्वास घट्छ भन्नेमा हामी थियौँ। यो अपेक्षित कुरा नै हो। हामीले लिएको व्यवस्थाले पनि नवीकरण गर्नेहरू घट्नेमा प्रस्ट थियौँ। हाम्रो पक्षको नीति बनाउँदै गर्दा जनताले नवीकरण घट्नु स्वाभाविक नै हो। तर, अहिले असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने बुझेपछि यस्तो गरेको हो। अब हामीले सरकारी सबै अस्पतालको सेवा दिने, अस्पताललाई समयमा नै भुक्तानी गर्ने हो भने नागरिकले सेवा लिने हो। नवीकरण घटेर ६० प्रतिशतमा झरेको छ। यसलाई बढाएर नागरिकमा विश्वास जगाउनुपर्छ। हामीले सेवालाई गुणस्तर बनाउने गरी काम गरिरहेका छौँ।

तपाईँहरूका सबैभन्दा धेरै गुनासो के–कस्ता आइरहेका छन् रु त्यसलाई कसरी समाधान गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाल नागरिकका गुनासाहरू ५० प्रतिशतले बढेका छन्। पहिला एक जनाले हेर्न भ्याइने गुनासा अहिले ह्वात्तै बढ्दा बढी जनशक्ति खर्चिनुपरेको छ। औषधि नपाइने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, झन्झटिलो प्रक्रिया र २५ हजारको ओपिडी सीमा जस्ता विषयमा बढी गुनासाहरू आइरहेका छन्। गुनासोलाई सम्बोधन गर्न असहज भइरहेको अवस्था छ। यी समस्याहरू समाधान गर्न अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी दिने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने काम भइरहेको छ।

आगामी ५ वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबल र सक्षम बनाउन सरोकारवाला निकायले के कस्ता काम गर्नुपर्ला ?
सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर लगातार रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष माग गर्दै आएका छौँ। सरकारले पनि सकारात्मक पहल गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले देशभरका कर्मचारी यसमा सहभागी बन्न निर्णय गरिदिनुपर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सहयोग गरिरहेको छ। अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता भनेको औपचारिक क्षेत्रलाई आबद्ध गर्नु हो। जसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना बनाइरहेको छ। यसका लागि कार्यविधि बनाइरहेका छौँ।

स्वास्थ्य बीमा कोषमा पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पैसा हाल्नुपर्ने भनिएको छ। तर, अहिले सङ्घले मात्रै योगदान गरिरहेको छ। हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ। प्रदेश र स्थानीय तह पनि सकारात्मक छन्। बोर्डको आफ्नै कामहरू छन्। खासगरी, आबद्ध गर्ने, अध्ययन गर्ने, सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। बोर्डमा विगत केही समयदेखि नेतृत्व अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको रिक्तता र अस्थिरता थियो । स्थिर नेतृत्व नहुँदा पनि समस्याहरू आएका थिए। तर, अब छिट्टै स्थायी नेतृत्व आउने प्रक्रियामा छ। जसले गर्दा अनुगमन र व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुनेछ।