‘सरकारले बजेटमार्फत स्थिर कर नीति लिनुपर्छ’

नेपाल आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्व सन्ध्यामा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा नेतृत्वमा स्थिर सरकार बनेपछि व्यवसायीहरू स्थिर नीतिको अपेक्षामा छन्। यस्तै बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने, लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने र स्थिर कर नीति अँगाल्ने अपेक्षा व्यवसायीको छ। जसले बैंकहरुमा थुप्रिएको ११ खर्बभन्दा धेरै रकम लगानीकारुपमा परिचालन हुने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ। यही र यीनै विषयमा नेपालनेपाल चेम्बर अफ कमर्सका  निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:-

यतिबेला स्थिर सरकार छ। बैंकहरुमा पर्याप्त रकम थुप्रिएको छ ब्याजदर एकदमै न्यून छ तर पनि लगानी हुन सकेको छैन। के कारणले होला यतिबेला लगानी गर्न व्यवसायीहरू हिचकिचाइरहेको ?

निश्चित रूपमा उद्योगी व्यवसायी आमद हर्षित छन्। यो सरकारबाट केही न केही मुलुकको लागि दीर्घकालीन किसिमको आर्थिक नीति पनि आउँछ र सुशासनको पनि प्रत्याभूति हुन्छ भन्नेमा छ। तर, अहिले जुन किसिमको एउटा यो बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, ब्याजदर पनि ५/ ६ प्रतिशतमा आएको छ। अहिले बैंकमा कर्जा लिन जाँदा खेरि यस्तो किसिमको हडल्स छ। झन्झटिलो केवाईसी पनि हरेक ठाउँमा भरिराख्नु पर्ने अवस्था अझै हटेको छैन। यो राष्ट्र बैंकले चालु कर्जा भनेर विगत वर्षमा ल्याएको व्यवस्था अझै पनि पूर्ण रूपमा सचिएको अवस्था छैन। जबसम्म यो चालु कर्जा पुजी मार्ग निर्देशनलाई अलिकति चलामान बन्ने किसिमको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बन्ध गर्दैन तबसम्म कर्जा बढ्दैन।

यस्तै, कर्जाको फोकस लिमिटेड व्यापारीमा मात्रै छ। आमजनताले ऋण लिएर गर्न सक्ने र स्टार्टअपहरूले पनि गर्ने विधि ल्याउनुपर्छ हैन यसको लागि जुन किसिमको आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने डिक्लेरेसन भन्ने कुरा आइराकाे छ। त्यसले गर्दा पनि यो कर्जा प्रवाह भनेको यो कर्जा वितरणको लागि जुन नीति बन्छ। उच्च स्तरीय कर्जा भनौँ अलि ठुलो कर्जा वितरणका निमित्त चाहिँ लिमिटेड घराना लिमिटेड व्यक्तिहरू हैन एउटा घेरा भित्रका मान्छेहरू मात्रै टार्गेटमा छन्।

कर्जा लगानी नहुनुको कारण तपाईँले भने जस्तै बैंकमा अलि झन्झटिलो प्रक्रिया मात्रै हो ? कि वातावरण लगानीको वातावरण नभएर हो ?

लगानीको वातावरण निर्माण हुने अवस्थामा छ। भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ। जेनजी आन्दोलन पछि मान्छेले कमाइभन्दा पनि आफ्नो एउटा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्‍यो भन्नेमा थियो। सुरक्षा नभएसम्म थप लगानी कठिन हुन्छ।

अहिले स्थिर सरकार छ। बैंकमा पर्याप्त पैसा छ। ब्याजदर न्यून छ। सबै स्थिति देखिदा पनि बैंकमा थुप्रेको थुप्रै छ।कहिले पैसा खोसाखोस हुने, यही वातावरणमा हैन। कहिले पैसा थुप्र्या थुप्र्या हुने। किन ?

यसमा एउटा हडलको रुपमा चालुपूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन छ। राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दाखेरि पनि कर्जा प्रदान गर्नलाई अलिकति जटिल बनेको अवस्था छ। साथसाथै यो इएमआइ तिर्ने विधिलाई अलि खुकुलो बनाउनुपर्छ।

बैंकमा टन्न पैसा छ। ठ्याक्कै बुँदागत रूपमा चाहिँ सरकारले, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मिलेर के-के गर्‍यो भने ११ खर्ब खोसाखोस हुन्छ ?

यसको लागि सर्वप्रथम यो चालु पुँजी कर्जा नीतिलाई सच्याउनुपर्छ। अहिले कसिलो गरेपछि झन् एनपीए बढेर गएको छ। यो चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनलाई खुकुलो बनाउनै पर्छ। अटोमोबाइलमा जस्तै ८० र २० प्रतिशत बनाइदिनुपर्छ। अटोमोबाइलले चाहिँ पाउने र अन्य क्षेत्रमा नपाउने भन्ने हुँदैन।

आम उद्योगी व्यवसायलाई प्रत्याभूति हुने गरी सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ। नियत पनि सही लिएर अघि बढ्नपर्छ। सरकार स्थिर बन्यो अब नीति पनि स्थिर हुनु पर्‍यो। जबसम्म आर्थिक नीति स्थिर हुँदैन, त्यो मुलुकले अगाडी बढाउनै सक्दैन। भारतको चाहिँ नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि लिएका आर्थिक नीतिले एक दशकमा विश्वको चौथो पाँचौँ धनी भारत पुगिसकेको अवस्था छ। हामीले पनि त्यस्तै स्थिर आर्थिक नीति लिनुपर्छ।

तपाईँले भारतको उदाहरण दिइहाल्नुभयो। जापान तिर हेर्ने भने सरकार स्थिर छैन। बरु पोलिसी स्थिर छ। सरकार स्थिर भएपनि नभएनि सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वृद्धिको एजेन्डालाई साझा एजेन्डा बनाएर आर्थिक नीतिहरू बनाउने हो भने लगानीको वातावरण बन्थ्यो होला हैन ?

हाम्रो त के छ भने यो वर्ष एउटा कर नीति र अर्को वर्ष अर्को कर नीति आउँछ। फेरी अर्को वर्ष कुन कर नीति आउँछ। ६ महिना पछि अर्को सरकार आयो फेरी अर्को कर नीति हुन्छ। ५ वा १० वर्षसम्म टिक्ने खालको स्थिर कर नीति आएमा लगानीको वातावरण बनेको मानिन्छ। जस्तै विगतको सरकारले टुरिजम ट्याक्स लगाइदियो। जसले हाम्रो टुरिजम फ्लो नै घटाइदियो।