बैंकिङ्ग प्रणालीमा अधिक तरलताः बालेन सरकार आएपछि राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट खिच्यो झन्डै ८ खर्ब

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा बैंकिङ्ग प्रणालीमा रकम थुप्रिने क्रम तीव्र बनेको छ। बजारमा कर्जाको माग नहुँदा थुप्रिएको यो अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) सरकारका लागि लगानी विस्तार गर्ने ठुलो अवसर भए पनि निजी क्षेत्रको सुस्तताका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन।

राजनीतिक अस्थिरता, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैंकहरूमा निक्षेप संकलन हुने क्रम नरोकिएको हो। जसका कारण वित्तीय प्रणालीमा पैसा थुप्रिएर अधिक तरलताको स्थिति सिर्जना भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामशरण खरेल बैंकिङ्ग प्रणालीमा अत्यधिक तरलता रहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर कम भएको स्वीकार गरे।

उनले मध्यपूर्वमा भएको द्वन्द्वले भने केही असर पारेको समेत बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीयोग्य रकमलाई सरकारले अवसरका रुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बैंकिङ्ग प्रणालीमा पैसाको थुप्रो लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ र दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपनाउन थालेको छ।

हालसम्मकै उच्च तरलता व्यवस्थापन गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकले बजारबाट झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। यसअघि बैंकहरूले आफूसँग भएको बढी पैसा राष्ट्र बैंकमा ४ दिन, ७ दिन, १० दिन वा बढीमा २१ दिनका लागि मात्र निक्षेपका रूपमा राख्ने गर्थे। तर, अहिलेको असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले उक्त अवधि बढाएर सिधै ६ महिना (१७५ दिन) सम्म राख्न पाउने ऐतिहासिक व्यवस्था गरेको छ।

२ खर्बको ऋणपत्र जारी
छोटो अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणबाट मात्रै बजारको पैसा व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखेपछि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन उपायको रूपमा ऋणपत्र (बन्ड) समेत जारी गर्न थालेको छ। वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रीय बैंकले पुस महिनामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेर बजारबाट पैसा खिचेको छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर ब्याजदर सस्तो हुनु सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाएर ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सुनौलो अवसर हो। तर, बजारमा व्यावसायिक आत्मविश्वास नफर्किएसम्म कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्ने उनीहरूको ठहर छ।

नयाँ सरकारपछि मात्रै राष्ट्र बैंकले उठायो झन्डै ८ खर्ब
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिने क्रम नरोकिँदा बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाहमा सुधार नआउँदा संस्थामा निक्षेप संकलन हुने क्रम जारी रहेका कारण बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना भएको हो।

स्थिर सरकार आएपछि पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिने क्रम रोकिएको छैन। गत फागुनमा भएको निर्वाचनपछि बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। त्यससँगै पनि केन्द्रीय बैंकले झण्डै ७ खर्ब तरलता प्रशोचन गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले चैत १५ गते यता ७ खर्ब ८५ अर्ब तरलता प्रशोचन गरेको छ। बालेन सरकारको नेतृत्वमा चैत १३ मा सरकार गठन भएको थियो। जसपछि केन्द्रीय बैंकले चैत १५ गते ४० अर्ब, १८ गते २५ अर्ब, २२ गते ४० अर्ब, २७ गते १२५ अर्ब र ३० गते ३५ अर्ब निक्षेप संकलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। यस्तै, वैशाख महिनामा पनि केन्द्रीय बैंकले ८ पटक तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ। केन्द्रीय बैंकले वैशाख २ गते ४० अर्ब, ४ गते १०० अर्ब, ९ गते ४० अर्ब, ११ गते १ खर्ब २० अर्ब, १६ गते ४० अर्ब, १७ गते १ खर्ब २० अर्ब, २३ गते २० अर्ब र २५ गते ४० अर्ब निक्षेप संकलन गरेको हो।

पुर्वाधारमा लगानी विस्तारमा सरकारलाई अवसर
फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारको आगमनसँगै बजार चलायमान हुने अपेक्षा गरिए पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थुप्रिने क्रम रोकिएको छैन। चैत १३ मा नयाँ सरकार गठन भएयता मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन (पैसा खिच्ने काम) गरिसकेको छ। यतिबेला बैंकिङ्ग प्रणालीमा कुल १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ। बजारमा ब्याजदर निकै सस्तो हुँदा र बैंकहरूमा पैसा थुप्रिँदा निजी क्षेत्र भने अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। तर, आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार यो अवस्था नयाँ सरकारका लागि विकास निर्माणमा लगानी बढाउने एउटा ठुलो अवसर हो।

कम ब्याजदरको फाइदा उठाउँदै सरकारले विकास बन्ड (विकास ऋणपत्र) तथा अन्य वित्तीय उपकरणहरू जारी गरेर सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ। यसरी जुटाइएको स्रोतलाई सडक, जलविद्युत, सिँचाइ तथा प्रसारण लाइन जस्ता दीर्घकालीन र ठुला पूर्वाधार आयोजनामा परिचालन गर्न सके प्रणालीमा रहेको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने विज्ञहरूको बुझाइ छ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढ्ने बित्तिकै निर्माण, उद्योग, ढुवानी र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र यसले अन्ततः निजी क्षेत्रको मनोबल पनि बढाउने देखिन्छ। बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट कर्जा माग बढ्न सकेको छैन। सस्तो ब्याजदरमा नै कर्जा पाउने अवस्था रहेको समयमा सडक, जलविद्युत, सिंचाइ, प्रसारण लाइन लगायतका दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउन सरकारलाई सहज हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ।