दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनीद्वारा क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश सरकार समक्ष योजना पेश

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले किसानद्वारा उत्पादित दूध सहज रूपमा खरिद गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा दुग्ध विकास संस्थान, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाद्वारा आयोजनाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग आज भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले दूध सहज रूपमा खरिद गर्नुपर्ने र किसानलाई समयमा भुक्तानी गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

सोअवसरमा दुग्ध वितरण आयोजनाले क्षमता विस्तारसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेको थियो। मुख्यमन्त्री आचार्यले दूधबाट उत्पादन हुने सामग्रीमा विविधीकरण गरी उपभोक्तालाई सहज रूपमा गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनको बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। दुग्ध विकास संस्थान, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना बुटवलले क्षमता विस्तार योजना प्रस्ताव गरेको छ।

आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्यालले प्रस्तावपत्र पेस गरेका थिए। प्रस्तावअनुसार आयोजनाको सङ्कलन, उत्पादन, उपयोगिता, ढुवानी तथा बजारीकरण क्षमता विस्तार गरी दैनिक २५ हजार लिटर दूध व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल आयोजनाले ‘फ्लस सिजन’मा दैनिक १५ हजारदेखि २० हजार लिटर र ‘लिन सिजन’मा सात हजारदेखि १० हजार लिटरसम्म दूध सङ्कलन गर्दै आएको जनाएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले हाल देशभर करिब ८०० दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दैनिक एक लाख ५० हजार लिटर दूध खरिद गर्दै आएको छ।

यसबाट करिब एक लाख कृषकका परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् भने १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। बुटवलमा विसं २०४६ मा स्थापना भएको लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाको दूध सङ्कलन क्षेत्र रुपन्देही, नवलपरासी, नवलपुर, कपिलवस्तु र गुल्मी रहेका छन्।

आयोजनाले बुटवल, भैरहवा, पाल्पा, नवलपरासी, नारायणघाट र पोखरामा दूध तथा दुग्ध पदार्थको बजारीकरण गर्दै आएको छ। आयोजनाले पुराना उपकरण, सीमित प्रशोधन क्षमता, बजारीकरणका साधनको अभाव तथा उत्पादन विविधीकरणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ उपकरण तथा पूर्वाधार विस्तारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत खुवा बनाउने उपकरण (मेसिन), ‘ब्वाइलर’, ‘होमोजनाइजर’, ‘अटोमेटिक बटर प्याकेजिङ मेसिन’, दही ‘फिलिङ मेसिन’, ‘आइसक्रिम तथा कुल्फी प्लान्ट’, ‘डेलिभरी भ्यान’ र २० टन क्षमताको बटर कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने योजनामा समावेश गरिएका छन्। प्रस्ताव कार्यान्वयनपछि दूध प्रशोधन क्षमता प्रतिघण्टा तीन हजार लिटरबाट पाँच हजार लिटर पुग्ने, लाभान्वित कृषक परिवार छ हजारबाट आठ हजार पुग्ने तथा दैनिक दूध खपत पाँच हजार लिटरबाट आठ हजार लिटर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।