बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषबीच सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बैंक र कोषबीच कर्जा नोक्सानी ग्यारेन्टीका लागि सम्झौता भएको हो ।

बैंकले नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा वित्त पोषण गर्न दिगो ऊर्जा चुनौती कोष अन्तर्गत कर्जा नोक्सान ग्यारेन्टी ‘लोन लस ग्यारेन्टी’ (कर्जा नोक्सानी ग्यारेन्टी) का लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (AEPC) र केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष (CREF) सँग सम्झौता गरेको बताइएको छ ।

सम्झौताले देशमा नवीकरणीय उर्जा वित्तपोषणलाई मापन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । दिगो पहलका लागि कर्जा प्राप्त गर्दा ‘लोन लस ग्यारेन्टी’ सुविधाले धितोको आवश्यकता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत पर्ने बताइएको छ । यसले कर्जाका लागि २० प्रतिशत ग्यारेन्टी जोखिम बहन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (NREP) वितरित नवीकरणीय ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन र  सक्षम र दिगो बनाउनका लागि नीति, योजना, कानुनी निर्माण, र नियामक वातावरणलाई सहजीकरण गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा पहुँच बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ । 

कार्यक्रमले सक्षम र दिगो नीति, योजना, कानून निर्माणमा सहजीकरण गर्ने छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिर्वाण घोष दास्तिदारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग बैंकले गरेको सम्झौता साझेदारीको शुरुआत मात्र भएको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दस्तीदारले भने, “यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको साझेदारीको सुरुवात मात्र हो । यसबाहेक, ‘एक्सेलेरेटिङ जीरो’ विश्वव्यापी रूपमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रमुख रणनीतिक स्ट्यान्डहरूमध्ये एक भएकोले नेपाल स्वाभाविक रूपमा एउटा रोमाञ्चक बजार हो ।'

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस वर्षको शुरूमा काठमाडौंमा ‘इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर नेपाल’ आयोजना गरेको थियो, जुन नेपालका लागि गानीको अन्तर घटाउने वित्तीय औजारमा केन्द्रित रहेको बैंकले स्मरण गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा बैंकले यस दशकको अन्त्यसम्ममा ३०० बिलियन डलर ग्रीनर ट्रान्जिसन फाइनान्स परिचालनमा दिगो वित्तको दायरा र लपहुँच विस्तारमा खर्चने योजनामा रहेको बताएको छ । 

बैंक दिगो आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन, नवीकरणीय वित्तीय विस्तार र दिगो पूर्वाधारमा लगानी गर्न प्रयासरत रहेको बताइएको छ ।