बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता थुप्रिँदा पनि कृषिमा लगानी हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो चरण नेपाल सरकारले ब्याजदरमा पाँच प्रतिशत सहुलियत दियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको सीमा कायम गर्याे। राष्ट्र बैंकले कतिपय वाणिज्य बैंकलाई १५ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्नेहरूलाई कारबाहीसमेत गर्याे। त्यसपछि व्यवसायीहरूलाई जग्गा लिएर कृषि गर्ने हुटहुटी चल्यो। सरकारबाट पाइने…