काठमाडौं – सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक, पूर्वाधार विकास निर्माण, तथा नियामक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका १७४ जना पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गत सरकारको यो कदमले ऊर्जा, हवाई सेवा, वित्तीय संस्था, लगानी कोष, विकास प्राधिकरण, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, सामाजिक सुरक्षा, रेल्वे र दूरसञ्चारजस्ता रणनीतिक निकायहरू प्रत्यक्ष…