वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनः सञ्चालकहरुले गर्ने गतिविधिमा राष्ट्र बैंकले गर्यो हेरफेर  

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक) ले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धमा भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ दिएको अधिकार प्रयोग निर्देशन जारी गरेको छ । 

उक्त जारी निर्देशनमा सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चालक समितिको कर्तव्य र उत्तरदायित्व,कर्मचारी व्यवस्थापन तथा आचरणसम्बन्धी व्यवस्था,कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विषयहरु समेटिएका छन । जारी गरेको निर्देशनले दिएको अधिकार सम्बन्धि सञ्चालकले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चालकले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग व्यावसायिक स्वार्थ भए नभएको विषयमा सञ्चालक समितिलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ ‘संस्थाको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने तथा संस्थाको तर्फबाट पत्राचार गर्ने लगायतका कार्य गर्ने गरी सञ्चालकले संस्थाको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न र संलग्न हुन पाउने छैन ।’ ‘बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा सञ्चालक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति एकै पटक अनुमतिपत्र÷इजाजतपत्रप्राप्त अर्को संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन पाउने छैन । तर, नेपाल सरकार वा यस बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपयुक्त व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन ।’ 

सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो संस्थाको हित विपरीत हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने,सञ्चालकले आफू सम्बद्ध संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको पेश्की तथा ऋण सुविधा लिन नपाउने,सञ्चालकले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि कामकारबाही प्रति व्यक्तिगत रुपमा आफँै उत्तरदायी हुनुपर्ने पनि व्यवस्थाले भनेको छ ।

‘सञ्चालकले संस्था सम्बद्ध कारोबारको सूचनाहरूको गोपनियता कायम गर्नुपर्ने र सञ्चालकहरूबाट यस निर्देशनमा तोकिएका आचरणहरूको पालना सम्बन्धी विवरण संस्थाले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।’ संस्थागत सुशासन एउटा बहुआयामिक विषय हो । यो संस्थालाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । असल संस्थागत सुशासनले व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्छ । 

सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित ऐन, कानुन, विनियमावली, निर्देशन आदिको ज्ञान/जानकारी राख्ने पालना गर्नुपर्ने जारी व्यवस्थाले भनेको छ ।  ‘सञ्चालक समितिले प्रचलित कानुन र यस बैंकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’  

वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन केही विशिष्ट किसिमको हुन्छ । नेपालका बैंकहरूमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नियाल्ने हो भने केही वित्तीय संस्थालाई छाडेर प्रभावकारी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । 

संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रचलित नीतिगत व्यवस्था बमोजिम हुने गरी संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै जारी गरिएको व्यवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गरिएकोमा, कार्यकारी प्रमुखले राजिनामा दिएमा, बर्खास्त भएकोमा वा अन्य कुनै कारणले पदमुक्त भएको अवस्थामा संस्थाले ७ दिनभित्र यस बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
  
‘संस्थाले कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी लागूगर्नुपर्नेछ । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको अन्य कुनै पनि संस्थामा काममा लगाउन पाइने छैन ।’ संस्थागत सुशासनमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार तथा सेवाग्राहीको हित पर्छन् ।

राजनीतिक अस्थिरता र दण्डहीनताको अभावले गर्दा पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । यसको सोझो असर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ ।

सुशासनलाई देख्न र छुनभन्दा पनि ग्राहकको मुुहारमा हाँसो र मुस्कानको साथै दूरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणमार्फत बैंकिङ्ग पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । हाल नेपालमा निजीक्षेत्रका बैंकहरू हुन् वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरू, कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कारण समस्याले ग्रस्त भएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

वाणिज्य÷विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनसम्बन्धी जोखीमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न नसक्दा सर्वसाधरणको निक्षेप रकम अपचलन, कर्जा अपचलन, तथा दैनिकजसो हुने चेक वाउन्सका घटना भइरहेको छ ।  कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक अन्य व्यापारमा पनि आबद्ध हुँदा उनीहरूले बैङ्कको रकम तथा स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको समाचार निरन्तरजस्तै भएको छ । 

संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीलाई हेर्दा राजनीतिक अस्थिरता, पारदर्शिता,  जवाफदेहिता, , संस्थागत दक्षतामा कमी, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृत्तिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सूचक र मापदण्डको अभाव, दैनिक कार्यहरूमा नियमित परीक्षणको अभाव र कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप जारी रहनु, दण्डहीनताको विकास हुनु, वित्तीय साक्षरताको अभावबाट बैंकिङ्ग कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको छ ।

संस्थागत सुशासनका लागि संस्थाका कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई बोध हुनु आवश्यक छ ।