लोकप्रिय बन्दै ‘डिजिटल बैंकिङ्ग’

भावना अवस्थी, काठमाडौं ।
यतीबेला मोवाइल वालेट सुविधा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । समग्र विश्व नै प्रविधिमा अभ्यस्त भइरहेका बेला नेपाली बजारमा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । करिब एक दशक अगाडि शुरु भएको ई–सेवाले नेपालमा डिजिटल कारोबार शुरुवात गरेको हो । त्यसपछि खल्ती, आई एम इ पे, प्रभु पे लगायतका विभिन्न मोवाइल वालेटले नेपाली बजारमा कारोबार गरिरहेका छन् । मोवाइल वालेट प्रविधि रकमलाई विद्युतीय रुपमा राख्ने र कारोबार गर्ने माध्यम हो । यसबाट रकम भुक्तानी गर्न, किनमेल गर्न तथा रकमान्तर समेत गर्न सकिन्छ । 

डिजिटल वालेट सामान्यतया बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा सम्बद्ध गरी वा अन्य तरिकाले वालेटमा रकम जम्मा गरी कारोबार गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले आफ्ना बैंकिङ्ग सेवाहरू मोवाइल एप्लिकेसनमार्फत प्रदान गरिरहेका छन् । बैंकले प्रदान गर्ने यस्तो सेवालाई मोवाइल बैंकिङ्ग भनिन्छ । 

यस्तो छ राष्ट्र बैंकको तथ्यांङ्क
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकमा नेपालमा हाल १ करोड ४८ लाख ३९ हजार मोवाइल वालेट प्रयोगकर्ता छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० असोज महिनामा १ करोड ५७ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । आजकल बैंक मोवाइलमै भेटिन्छ । त्यसैले सामान्य बैंकिङ्ग कारोबारका लागि बैंक नै धाइरहनुपर्ने वाध्यता हटेको छ । मोबाइल बैंकिङ्गको माध्यमबाट सबै प्रकारका भुक्तानी गर्न सकिन्छ । रेष्टुरेन्ट होस या सपिङ्ग मल, ‘क्यूआर कोड’ मार्फत बील भुक्तानी गर्न सकिन्छ । क्युआर कोड मात्रै नभई आफुले खाता खोलेको बैंकको मोवाइल बैंकिङ्ग र इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रयोग गरी विभिन्न प्रकारका बिल भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यसले सेवाग्राहीलाई घन्टौ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । विगतमा भौतिक रुपमा लिन सकिने सुविधाहरु डिजिटल हुँदा नयाँ पुस्तामात्र होइन पुराना पुस्ता पनि अभ्यस्त हुन थालेका छन । सबैले डिजिटल बैंकिङ्गलाई आवश्यकता पर्ने न्युनतम सेवा सुविधाहरु जस्तै अनलाइन बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, पीएसओ मेसिन, क्युआर कोड पे लगायतका सेवा सेवाहरु उपलब्ध गराएका छन् । यसले पनि डिजिटल प्रविधिलाई थप सार्थकता दिएको छ ।  

नेपालमा सन् २००२ बाट इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा सुरु भएको थियो भने सन् २००४ बाट मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु भएको थियो । यी सुविधाहरु सुरुमा वाणिज्य बैंकहरुले नेपालमा भित्र्याएका थिए । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त गैर बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पनि डिजिटल बैंकिङ्ग सुविधा दिइरहेका छन् । मोवाइल वालेटबाट खातामा प्रभाव पर्ने वित्तीय कारोबार खाताको बारेमा जानकारी मात्र लिइने गैरवित्तीय कारोबार कारोबार गर्न सकिन्छ । कानुनी तथा विद्युतीय पूर्वाधारको विकास भएपछि सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी तथा ससानो राजस्व भुक्तानीको कार्य पनि यसै सेवाबाट गर्न सकिने देखिन्छ । डिजिटल वालेट चलाउने संस्थाको वेब साइटबाट नै पनि आफ्नो डिजिटल खाता खोल्न सकिन्छ । 

यसका साथै यस्ता बालेट चलाउने कम्पनीका एजेन्टकहाँ गएर पनि खाता खोल्न सकिन्छ । खाता खोल्दा ग्राहकको जानकारी सम्बन्धी विवरण भने उपलब्ध गराउनुपर्छ । गैर बैंक वित्तीय संस्थामा खोलिएको डिजिटल खातामा आफ्नो बैंक खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । डिजिटल वालेट संचालन गर्ने संस्थाले धेरै किसिमका वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने निकायसँग सम्झौता गर्न सक्यो भने डिजिटल वालेट प्रयोग गर्ने ग्राहकले बढी वस्तु तथा सेवाको खरिद डिजिटल वालेटको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्छ । नेपाल जस्तो बैंकिङ्ग पहुँच कम भएको मुलुकमा डिजिटल वालेटको माध्यमबाट बैंकिङ्ग पहुँच पुर्‍याउन सकिने सोचाइ पनि राखिएको छ । यस्ता प्रविधि तथा सेवाको प्रयोगबाट बैंकिङ्ग सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाई बैंकिङ्ग सेवालाई समावेशी बनाउन पनि सकिन्छ । ग्राहकको हातमा वा साथमा रहेको उपकरणबाट नै बैंक वा वित्तीय संस्थाभन्दा टाढा रहेर भुक्तानी कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपालमा यसको महत्व निकै रहेको देखिन्छ ।

कमजोर पूर्वाधारका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुन नसक्ने र सामान्य बैंकिङ्ग कारोबारका लागि पनि टाढाबाट बैंकमा आउनुपर्ने कठिनाइको समाधानमा यो सेवा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । मोवाइल वालेट संचालन गर्न भुक्तानी सम्बन्धी काम गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थाहरुले चासो देखाइरहेका छन् । मोवाइल वालेट लोकप्रिय भुक्तानी उपकरण भएको हुनाले नेपालमा पनि यसको अत्याधिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोवाइल वालेटबाट खातामा प्रभाव पर्ने वित्तीय कारोबार खाताको बारेमा जानकारी मात्र लिईने गैरवित्तीय कारोबार गर्न सकिन्छ । कानुनी तथा विद्युतीय पूर्वाधारको विकास भएपछि सामाजिक सुरक्षाको रकम भुक्तानी तथा ससानो राजस्व भुक्तानीको कार्य पनि यसै सेवाबाट गर्न सकिने देखिन्छ । क्यासलेस (नोटरहित) समाज निर्माणका लागि डिजिटल बैंकिङ्ग अपरिहार्य छ । त्यसको उत्थान र प्रोत्सानका लागि सरकार तथा नियमनकारी निकाय अझै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।