बैंकिङ्ग समाचार काठमाडौं ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि संशोधन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको चौथो संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् युवालाई स्वरोजगार बनाउने भन्दै बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ नै बजेटमा विनियोजन गरेका थिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् सरकारी ब्याज अनुदानमा प्रवाह हुने गरी १० बुँदामा सहुलियतदरमा कर्जा योजना ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।

सोही अनुसार नै कर्जा कार्यविधि परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलार्ई समेट्न कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघिको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले परियोजनासँगै सम्पत्तिधितो मूल्यांकनका आधारमा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान थियो । जसमा व्यवसायीक कृषि तथा पशुपालनमा सबैभन्दा बढी धितो सम्पत्ति धितोमा नै हालसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । अब भने बजेटले कतिपय सहुलियत कर्जामा बिना धितो कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएपनि कर्जाको सुरक्षणलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा किन सुरु गरियो ? खास उद्देश्य के थियो ?

मुलुकमा रोजगारी नपाइएको भन्दै युवाहरु विदेशीने क्रम बढ्दो छ । कृषियोग्य भूमिहरु बाँझो बस्न थालेका छन् । शिक्षित युवाहरु पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै अवस्थाका कारण मुलकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । मुलुकको यस अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले कर्जा लिँदा लाग्ने व्याजको पाँच प्रतिशत आफैँले तिरिदिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत कर्जा वितरण गर्ने गरेको छ । सरकारले उद्यमशीलता बढाउनका लागि व्याज अनुदानमा बैंकहरुबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ अनुसार यस्तो कर्जा वितरण हुन्छ ।

उद्देश्य
मुलुकमा रोजगारी एवम् स्वरोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी युवाहरुको विदेश पलायन रोक्ने र हरेक वर्ग एवम् समुदायको समान विकास गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुरुवात गरेको थियो । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार, सहुलियत कर्जा सुरु गर्नुका उद्देश्यहरु निम्न छन्ः

१. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्न,
२. शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न,
३. विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन,
४. महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न,
५. दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न,
६. आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन,
७. लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन
८. भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण गर्न ।

कुनकुन शीर्षकमा पाइन्छ कर्जा ?
सरकारले सुरुमा सात शीर्षकमा व्याज अनुदानको कर्जा दिने गरेकोमा अहिले दुई क्षेत्र थपिएका छन् । जसअनुसार, अहिले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा र भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका साथमा हालै थपिएका कपडा उद्योग कर्जा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा पनि व्याज अनुदानमा दिइन्छ ।

यस्ता छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रम
सरकारले बजेटमार्फत् सहुलियतपूर्ण ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनाहरुमा मुख्य आकर्षण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा छन् ।

साथै, यसबाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई सहुलियतदरमा दिइने भनिएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा छन् । जुन सरकारले कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गराएपछि लक्षित वर्गले कर्जा उपयोग गर्न पाउछँन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमार्फत् कार्यान्यवन हुने कर्जाका कार्यक्रम लक्षित वर्गले उपयोग गर्नका लागि सामान्यतयः नयाँ मौद्रिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनको एकीकृत निर्देशिका नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसपटक भने अर्थमन्त्रालयले बजेटमार्फत् आएका कर्जा कार्यक्रमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले नै समेटेर साउन पहिलो साताबाटै लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा परेका सहुलियत कर्जा कार्यक्रमः
१) सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुईवर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२) युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने ।

३) लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र बिस्तार गरिनेछ । यसका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

४) स्नातक वा सोभन्दामाथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने ।

५) कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृंखला विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

६) सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्यश्रृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

७) युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् प्राविधिक र व्यावसायिक सीपसहित कर्जा सुविधा उपलव्ध गराई आगामी वर्ष थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाइनेछ । युवा तथा साना व्यवसायीलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रवाह गरिएको कर्जाको सुरक्षण प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

८) सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

९) कोभिड–१९ बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनरकर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइने ।

१०) सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिने ।

स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक