काठमाडौं– नेपाल आयल निगम पछिल्लो डेढ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छ। उच्च मुनाफामा रहे पनि उपभोक्तले भने पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत पाउन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थकाे मूल्यमा गिरावट आएपछि स्वभाविक रूपमा मूल्यमा भने केही कमी आएको छ ।

इण्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको पछिल्लो १५ को मूल्यसूचीअनुसार अहिले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य केही घटाइएको छ । जसअनुसार उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ६७ र डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर एक सय ५७ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्र संकटमा, निगम उच्च नाफामा !
पछिल्ला दुई वर्ष नेपाली अर्थतन्त्र निकै संकटबाट गुज्रियो । तर, निगमले भने उच्च मुनाफा कमायो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म निगम २ अर्ब १६ करोड रूपैयाँले घाटामा थियो ।

त्यसपछि निगमले निरन्तर नाफा कमाइरहेको छ । तथ्यांकअनुसार गत वर्षको भदौ पहिलो साता मूल्यका आधारमा गरेको पाक्षिक अनुमानित नाफा/नोक्सान हेर्दा २ अर्ब १६ करोड नोक्सान हुने प्रक्षेपण निगमको थियो । त्यसपछि भएको नाफाले इण्डियल आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता र ऋण तिरिसकेको छ ।

यसअघि २०७८ को सुरुबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेअनुसार नेपालमा तेलको भाउ समायोजन नगर्दा घाटा बेहाेर्नुपरेको निगमले बताएको थियो । निगमले त्यतिबेला मासिक अर्बौं घाटा भइरहेको तथ्यांक निकालेको थियो । २०७९ सालको सुरुवातबाटै न्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा विस्तारै गिरावट आए नेपाली बजारमा तेलको मूल्य भने घटाइएन ।

सोही कारण घाटामा रहेको निगमले निरन्तर नाफा कमाइरहेको छ । नेपाली अर्थ बजारमा उच्च संकट रहेको, नेपालीहरूको क्रयशक्ति कमजोर भएका बेला सरकार मातहतको कम्पनीले उच्च नाफा कमाउनु राम्रो नभएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

पभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘नेपाली उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति यति धेरै कमजोर भएको छ । सरकार मातहतको निगमले घाटा भएकाले अन्त जे भए पनि म मूल्य घटाउँदिन भन्नु निकै आपत्तिजनक छ । यो नाफामा खुशी हुने केही कारण छैन । ’

नाफाको मात्रै हिसाब !
गत वर्षको भदौ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रो तेलको मूल्य १४ वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सन् २००८ पछि स्थिरप्राय रहेको कच्चा तेलको मूल्य रुस र युक्रेनको युद्धका कारण प्रतिब्यारेल १ सय ४० डलर पुगेपछि इन्डियल आयल निगम (आईओसी)ले पनि नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची बढाएर पठायो । त्यसपछि नेपाली बजारमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरह्यो । त्यतिबेला नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रूपैयाँ वरिपरी थियो ।

तर, नेपाल सरकारले मूल्य समायोजन गर्न नदिदा उच्च घाटामा रहेको निगमले बताएको थियो । त्यसपछि सरकारको अनुमति लिएर मूल्य समायोजन गरेको निगमले पछाडि नफर्की नाफा कमाइ नै रहेको छ ।

अहिले भने एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७९.२३ डलर छ । कच्चा तेलको मूल्य आएको गिरावट झण्डै ४५ प्रतिशत भए पनि नेपाली उपभोक्ताले पाउने इन्धनको मूल्यमा भने खासै कमी भएको छैन । कच्चा तेलको मूल्य निकै उच्च भएको बेला २ सय रूपैयाँको हाराहारी पुगेको पेट्रोलको मूल्य अहिले १ सय ७० को लाइनमा छ । यसले नोपली बजारमा भने करिब १५ प्रतिशतले मात्रै तेलको मूल्य घटेको देखाउँछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यसँगै हरेक १५ दिनमा इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई मूल्य सुची पठाउने गर्छ । सामान्यतया सोही मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले नेपाली बजारमा पनि मुल्य निर्धारण गर्छ । त्यसपछि पाक्षिक नाफा नोक्सान निकाल्छ ।

पछिल्लो पटक पनि निगमले आइओसीको मूल्यसूची अनुसार नै १५ दिनमा ३७ करोड नाफा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रो तेलको मुल्यमा गिरावट आए पनि नेपाली बजारमा खासै परिवर्तन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यले दैनिक सवारी चलाउने त प्रत्यक्ष मर्कामा परेकै छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा पनि अत्यन्तै महंगो छ । बस्तु तथा सेवाको बढ्दो मूल्य र खस्कदो गुणस्तरले नेपाली बजारमा सृंक्फ्लेसन समस्या देखा परिसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारी लुट !
नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री–वितरण गर्ने नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग मात्रै खरिद गर्ने गर्छ । जसका कारण भारतमा इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा स्वतः नेपालमा पनि बढ्छ ।

खरिद र बिक्री हिसाब गरी घाटा नाफा निकाल्ने ब्यापारिक निगमले सामान्य हिसाबमा भारतबाट खरिद गर्दाको लागत मूल्यमा नाफा राखेर बेच्नु स्वभाविक हो । तर, निगमको खरिद लागतभन्दा झण्डै दोब्बर बढी तिर्नुपर्ने नेपाली उपभोक्ताको बाध्यता उदेक लाग्दो छ ।

ब्यापारिक निगमले नाफा घाटाको हिसाब गर्नुपर्नेमा पेट्रोलियमा पदार्थम नेपाल सरकारले पनि जनतामाथि अत्यधिक लुट्ने काम गरेको छ भन्दा फरक पर्दैछ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा निगमले भारतबाट खरिद गरेकोे मूल्यमा पनि आफ्नो कमिसन राखेर बिक्रेता कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई बेच्छन । त्यसमाथि निकै चर्को राजश्व उपभोक्ताले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो पटक मंसिर ३० गते आइओसीले नेपाललाई पठाएको मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलको प्रतिलिटर खरिद मूल्य ८७.०३ रूपैयाँ छ भने उपभोक्ताले पाउने मूल्य १६७ रूपैयाँ छ । तर, यसमा जम्मा ४.६ रूपैयाँ मात्रै नाफा देखाएको छ ।

यो तथ्यांकले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको खरिद मूल्यमा झण्डै ३० प्रतिशत थप कर लगाएको देखिन्छ । निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर खरिद मूल्यमा ६१ रुपैयाँ ६१ पैसा सरकारी राजश्व, १ रूपैयाँ ७९ पैसा निगमको विभिन्न खर्च, ५ रुपैयाँ ९९ पैसा ढुवानी भाडा र नेपाली बिक्रेता कम्पनीहरूको नाफा ६ रुपैयाँ राखिएको छ । यसरी पेट्रोलको मूल्यमा सबै अतिरिक्त शुल्क जोड्दा १६२ रूपैयाँ ४० पैसा लागत मूल्य पुगेको छ ।

यस्तै डिजेल पनि भारतको रक्सौलबाट निगमले ९४.९४ रुपैयाँमा खरीद गरेर नेपाली बजारमा १५७ रुपैयाँमा बिक्री गर्दाको नाफा ७ रुपैयाँ ८७ पैसा देखाएको छ ।

घाटाको हवाला दिँदै राजस्व असुल्दै !
सरकारले इन्धनलाई राजश्वको ठूलो स्रोतका रूपमा वर्षौदेखि राख्दै आएको छ । निगम उच्च घाटामा रहँदा पनि अर्बौं राजश्व असुल्ने सरकारले जनताको मूल्यमा सहुलियत दिने उदारता भने कहिल्यै देखाएन ।

इन्धनको खरिद मूल्यमा भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धिकर लगायतको रकम उपभोक्ताबाट लिएर निगमले सरकारलाई तिर्ने गरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार निगम घाटामा होस या नाफामा सरकारले लिने राजस्व लागतको २० देखि ३० प्रतिशत हुने गरेको छ । निगमले पछिल्ला केही आर्थिक वर्षयता पूर्वाधार कर पनि जनतालाई तिराउने गरेको छ । तर, सम्बन्धित आयोजना भने अलपत्र नै छन् ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा विभिन्न करबापत सरकारलाई नौ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । सोही वर्ष निगमलाई तीन अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा भएको छ ।

त्यसपछि २०६६/०६७ देखि २०७१/०७२ सम्म निरन्तर घाटामा रहेको निगमले वर्षेनी अर्बौं राजस्व भने तिरिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि पूर्वाधार कर पनि इन्धनमा लगाउन थालेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल आयल निगम संस्थानहरूमा सबैभन्दा बढी नाफामा कमाउने संस्था बन्यो । सो आर्थिक वर्षमा निगमले १८ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमायो । चालू आर्थिक वर्षका पाँचवटै महिनामा पनि निगमको नाफा देखिएको छ । यसरी उच्च नाफा कमाएकै समयमा पनि जनताले पेट्रोलियम पदार्थमा सबैभन्दा चर्को मूल्यवृद्धि खेप्नुपर्याे ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ सरकारले जनताको रगत पसिना चुसिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘इन्धन घाटामा होस् या नाफामा जनतालाई कुनै राहत छैन । सरकारले निरन्तर उच्च कर जनताबाट असुल गरिरहेको छ । यो लुट हो, ठगी हो !’

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनका महासचिव विश्व अर्यालले पनि सरकारले जनता ठगिरहेको आफू मूकदर्शक बन्न बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘निगम त सरकारी संस्था हो । घाटा होस् नाफा जनताका विषयमा सोच्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसका काराण करमा छुट दिनैपर्छ । अर्कोतिर अहिले ग्यासमा घाटा देखाएर पेट्रोलको नापामा मिलाइरहेको छ । यसमा पनि हेरफेर गर्नुपर्नेछ ।’