हिमाली सङ्कट समाधानका लागि नेपालका चार प्रस्ताव, ५३ देशको समर्थन

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युएनइस्क्याप) र नेपाल सरकारले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ शीर्षकमा बिहीबार ब्याङ्ककमा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा उनले हिमाल संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा सीमापार विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका चार प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ। हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा र हिमनदीको अनुगमन गर्न अन्तरराष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकारबीच सहकार्य गरी भूउपग्रह, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नेपालले जोड दिएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सूचना आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीबीच समन्वयका लागि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेको जानकारी पनि मन्त्री श्रेष्ठले दिए। विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पुनःरुत्थानका लागि तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा त्यो पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए । उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, नदी किनारका जलविद्युत् आयोजनादेखि सीमावर्ती सहरसम्मका लगानीलाई स्रोतदेखि समुद्रसम्मको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको कथन थियो।