राष्ट्र बैंकको कडा नीतिपछि समस्यामा ईभी, ६०/४० को सीमा नीति भारी पर्दै

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी (ईभी) मा कडाइ गर्ने नीति लिएपछि चलायमान बन्न थालेको सवारी बजार समस्यामा पर्न थालेको छ । विभिन्न शक्ति समूहको प्रभावमा परेर विद्युतीय सवारीको व्यापार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले लिएको पछिल्लो नीतिका कारणले ईभीको बजार प्रभावित बन्न थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको थियो । ‘व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा लेखिएको छ।

त्यसको केही समयपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन नै जारी गर्दै सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने उल्लेख नै गरेको थियो।

तर, यस्तो व्यवस्था गरेसँगै अटो व्यवसायी तरङ्गित बनेका थिए । राष्ट्र बैंकको पहिलो व्यवस्थाले नै पिल्सिएका अटो व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले पुनः निराश बनाएको छ । १५ वैशाखमा ल्याएको हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि पनि ६०/४० को सीमा लागु गरेपछि अटो व्यवसायीलाई पुनः निराश बन्न पुगेका हुन् । हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम भएको छ ।

तर, सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नै विद्युतीय सवारी साधन कर्जासम्बन्धी नीतिमा कडाइ गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गर्दा ईभी बजार र उपभोक्ताहरूमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने देखिन्छ । सवारी खरिदकर्ताले कम्तीमा ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू हुँदा समस्या सिर्जना हुने अटो व्यवसायीहरूले दुखेसो पोख्न थालिसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्रै ६०/४० को नीति लिँदा व्यवसायीहरूले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर ८०/२० नीतिमा काम गर्दै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले निर्दयी बन्दै हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूमा पनि ६०/४० को नीति लागु गरेको हो । राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपालको ईभी बजार, वित्तीय स्थिरतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

सरकार एकातिर, केन्द्रीय बैंक अर्कोतिर
सरकारले विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन गरेको समयमा राष्ट्र बैंकले भने विभिन्न व्यवस्था गरेर निरुत्साहन गर्दै आएको छ । नाडाका पूर्व अध्यक्ष धुव्र थापा सरकार र केन्द्रीय बैंकको नीतिमा नै फरक हुँदा अटो व्यवसायीहरूलाई समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले सरकारको व्यवस्था ईभीलाई प्रमोट गर्ने खालको तर राष्ट्र बैंकको भने ईभीलाई निरुत्साहन गर्ने किसिमको नीति आउँदा समस्या सिर्जना भएको बताए ।

‘राष्ट्र बैंकको अघिल्लो व्यवस्थाले नै असर गरिरहेको समयमा व्यवसायीहरूले हायर पर्चेज कम्पनीहरुसँग मिलेर व्यवसाय गरेको अवस्था थियो तर अहिलेको निर्देशनले त्यसलाई पनि रोक लगायो ।’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘अहिले व्यवसायीहरूले ईभीमा अर्बौँ रकम लगानी गरिसकेका छन् । पहिले नै यस्तो व्यवस्था गरेको भए ईभीमा लगानी होल्ड भएर बस्दैनथ्यो ।’ पूर्व अध्यक्ष थापा केन्द्रीय बैंकको यस्तो नीतिले व्यवसायीमा मात्रै नभई सरकारको राजस्वमा समेत प्रभाव पार्ने बताउँछन् ।