राष्ट्र बैंकलाई महासंघको सुझावः ‘सिडि रेसियो र सिआरआरलाई मेन्टेन गरौं’

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व, वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन एवं मुल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्पm ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो ।  महासंघले सिडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिने, सिआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भेटमा अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताइन् । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।  राजस्व उठ्ने, तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरूले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेसमेत उल्लेख छ । 

स्थानीय तहको निक्षेपलाई पनि शतप्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । हाल यो सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  कोभिड–१९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अतिप्रभावित साना तथा मझौला एवं अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ । विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुने महासंघको भनाइ छ ।

यस परिस्थितिमा गर्नु सरकार एवं केन्द्रिय बैंकका लागि चुनौतिपूर्ण छ । एउटा व्यवस्थापन गर्दा अर्कोमा समस्या हुनसक्ने तर्पm केन्द्रिय बैंक चनाखो पनि हुनुपर्ने अवस्था छ । निक्षेपको ब्याजदर बढदैमा निक्षेप वढन नसकेको तर कर्जाको ब्याज महंगिएर निजी क्षेत्र नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएको विगतको अनुभवलाई समेत मनन गरि ब्याजदरलाई वान्छित सिमा भित्र राखि अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।