बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न बैंकहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग ६ बुँदे माग राखेका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेका समस्याबारे जानकारी लिन शुक्रबार अर्थमन्त्री शार्मले बोलाएको छलफलमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यस्तो माग राखेका हुन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरसहित सबै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उपस्थिति थियो ।

केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा रहेको तरलता संकटको समस्या समाधान गर्न सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाबारे बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिककुमार उपाध्यायले धारणा राखेका थिए । यसअनुसार पहिलो स्थानीय तहको खातामा रहेको शतप्रतिशत रकम बैंकहरूमै राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । हाल बैंकहरूमा रहेको स्थानीय तहको खातामा उपलब्ध रकमको ५० प्रतिशत मात्र बैंकमै राख्न पाउने व्यवस्था छ । दोस्रो, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । स्रोतअनुसार निर्माण आयोजनाहरूमा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी बाँकी छ । अरू आयोजनामा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन संघले माग गरेको हो ।

अहिले मासिक रूपमा सरकारी कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिँदै आएको तलबभत्ता साप्ताहिक वा पाक्षिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि एसोसिएसनको माग छ । बैंकले तिर्दै आएको ३० प्रतिशत कर घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पठाउने रकम बैंक खातामार्फत मात्र आउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र अनुत्पादक एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गर्न पाउनुपर्ने आग्रह पनि एसोसिएसनको छ । उक्त अवसरमा बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी ऐनमा रहेका नमिल्दा केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, बिग मर्जरमा प्रदान गरिएका कर छुटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सडकमार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका उत्पादनमूलक जग्गालाई पनि धितोका रूपमा स्वीकार गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिए । ‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटरबाटो चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । कृषि ऋणमा तपाईंहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्‍यो ।’ पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेकोतर्फ सङ्केत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्नसमेत मन्त्री शर्माले भने । ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैंले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्यांक अद्यावधिक गर्न उनले निर्देशन दिए ।

पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘अल्पकालीन रूपमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक स्रोतको व्यवस्थापनमार्फत अहिले देखिएको तरलताको समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुने भएकाले बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण दिन कडाइ गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौं । बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरे तरलता समस्या कम हुने दाबी गरे । यद्यपि मन्त्रीले बैंकरकै कुरा बढी सुनेका थिए। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी केही पनि बोलेनन्।

यो पनि