काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जारी गरेको ‘बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्ट, २०२२/ २३’ ले बैंकहरु सञ्चालकको मनोमानीले गर्दा उच्च जोखिममा परेको उल्लेख गरेको छ। वैशाख २ गते रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै अधिकांश बैंकमा बोर्डले कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अभ्यास नै नगरेको बैंकले उल्लेख गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले बोर्डका सदस्यदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कार्य नगरेको पाइएको उल्लेख गरेको छ। बैंकको सो प्रतिवेदनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को कार्य सम्पादन मूल्यांकन नगर्ने गरेको पाइएको जनाएको छ। नियामकले दिएको नीति निर्देशन उल्लंघन गर्दै बैंकलाई मनोमानी तवरले चलाएर प्रणालीलाई नै जोखिममा पर्नेको पहिलो सूचीमा राष्ट्र बैंकले सञ्चालकहरुको भूमिका बढी रहेको उल्लेख गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकको ‘बैंक सुपरिवेक्षण रिपोर्ट, २०२२/२३’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुका सञ्चालक समितिले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम र कर्तव्य पूरा गर्नमा भन्दा व्यक्तिगत ऋणीको कमिसन, ब्याजदर परिवर्तन र प्रकाशन, कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका विषयमा बढी फोकस गरेको पाइएको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले खरिद सम्बन्धी र बोर्डले नीतिगत विषयमा छलफल गर्न कम समय खर्च गरेको देखाउँछ। राष्ट्र बैंकले कतिपय बैंकले रिकभरी जस्ता नीति तथा निर्देशिका तर्जुमा नगरेको, अधिकांश बैंकमा महिला निर्देशक नभएको, बैंक र सीईओ बीचको सम्झौता कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने अभ्यास नै नगरेको भेटिएको बताएको छ । त्यति मात्रै नभई कतिपय बैंकले सूचना सुरक्षा र प्रणाली लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान नदिएको उल्लेख गरेको छ। जोखिम व्यवस्थापन समितिले दिएको सुझावहरुलाई पनि बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन विरुद्ध काम गर्दै बैंक
धेरै बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको एकिकृत निर्देशन बमोजिम काम नगरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अन्य अधिकारीहरूले गर्ने गरेको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ६१ ले लेखापरीक्षण समितिलाई वैधानिक लेखा परीक्षकको नियुक्तिको लागि साधारण सभामा तीन जना लेखा परीक्षक सिफारिस गर्नुपर्ने छ । तर कतिपय बैंकले साधारण सभामा एक जना मात्रै लेखापरीक्षकको नाम सिफारिस गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। बैंकहरूमा सीप र संख्याका हिसाबले आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यमा पर्याप्त कर्मचारीको अभाव रहेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकका अनुसार कतिपय बैंकले पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार कर्जा प्रवाहमा जोखिम व्यवस्थापन गरेका छैनन्। केही बैंकहरूले न्यूनतम पूँजीकोष सम्म पनि कायम गरेका छैनन् ।

कर्जाको ब्याज उठाउन पुनः कर्जा दिँदै बैंक
अधिकांश बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेपछि निगरानी नगर्ने हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ। बैंकहरुबाट जुन क्षेत्रको लागि भनेर ऋण लिएको हुन्छ त्यो भन्दा अन्यत्र क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरिएको पाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। कुनै बैंकले भने पहिले दिएको कर्जाको ब्याज प्राप्त गर्नका लागि पहिलाको ऋणीलाई पुन कर्जा दिने गरेको पाइएको हाे । त्यस्तै, बैंकहरुले ऋणीको व्यवसायमा गरेको स्थलगत भ्रमण र धितोको स्थलगत भ्रमणको प्रतिवेदन नियमित रुपमा अद्यावधिक नगरिएको पाइएको छ । कतिपय बैंकहरुले भने ऋणीलाई आवश्यकभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। साथै बैंकहरुले पुलेसो कर्जा पनि मनोमानी ढंगले बाँडेको देखिएको छ। एकीकृत निर्देशनको पालना नगरी कतिपय बैंकले व्यक्तिगत कर्जाको प्रयोजन नखुलाई ५० लाखभन्दा बढी लगानी गरेको पाइएको छ। अधिकांश बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्ने समयमा आवश्यक कागजात नजुटाई लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ त्यस्तै धेरै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको लागि आवश्यक मानेको क्रेडिट रेटिङको रिपोर्ट समेत जुटाएका छैनन्।

धेरै बैंक, थोरै निक्षेपकर्ता, ठुलो रकममा निक्षेप

नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता चापको समयलाई ध्यान दिएर आकस्मिक कोष योजनामा पैसा राख्न निर्देशन दिएको छ ।तर बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकको यो नियम पनि पालना गरेका छैनन् । साथै धेरै बैंकहरूको ध्यान संस्थागत निक्षेप सङ्तकर्फ गएको देखिन्छ। बैंकहरूले थोरै निक्षेपकर्ताहरूबाट ठुलो रकममा निक्षेपहरू संकलन गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता बचतकर्ताले अचानक निक्षेप फिर्ता लिन खोज्दा चरम तरलताको अभाव निम्त्याउन सक्ने बैंकले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

व्यापार निरन्तरता योजना तर्जुमा गर्दैनन् बैंकहरु

धेरै बैंकहरुले व्यापार निरन्तरता योजना तर्जुमा नगरेको पाइएको छ। तयार गरेका योजना पनि अभ्यास गरेका छैनन्। त्यस्तै, अधिकांश बैंकहरुले एक वर्षको समयावधिमा भएका आफ्ना गतिविधिहरूको रेकर्ड पनि राख्ने नगरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। साथै कतिपय बैंकहरुले महत्त्वपूर्ण जोखिम सूचकहरूको पहिचानका लागि उपयुक्त प्रणाली विकास गरेका छैनन्। अधिकांश बैंकमा कर्जा नोक्सानको व्यवस्था पनि लागू भएको छैन। धेरैजसो बैंकहरुले ग्राहकलाई वितरण नगरेको चेक र डेबिट कार्डहरु समयमै नष्ट नगरेको बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ । केन्द्रीय बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले बैंकको भिडियो निगरानी सेटअप नगरेको, सीसीटीभीमा ९० दिनभन्दा कमको ब्याकअप भएको, भिडियोको भिजिबिलिटीमा समस्या र कतिपय स्थानको सीसी क्यामेरा बिग्रिएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बैंकहरुले सिक्दै गरेका परिक्षार्थीहरुलाई तोकिएको भन्दा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा काममा लगाएको पाइएको छ ।

बढ्दै बैंकिङ्ग ठगी
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनले बैंकिङ्ग व्यवसायको दायरा बढ्दै जाँदा बैंकिङ्ग ठगी पनि बढ्दै गएको देखाएको छ। केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी, व्यवस्थापन र ग्राहकहरुको छलकपटपूर्ण नियतले बैंकिङ्ग ठगी बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ। कोभिड महामारीपछि डिजिटल बैंकिङको प्रयोगकर्ताहरु बढेका छन्। इन्टरनेट बैंकिङ्ग, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट आदि डिजिटल वित्तीय सेवा ग्राहकहरुबीच लोकप्रिय छन्। डिजिटल बैंकिङ्गकाे प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा वित्तीय रूपले साक्षर नभएका ग्राहकहरू पनि विभिन्न किसिमको ठगीमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।