बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
 निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नको लागि ऋण लिएको बैंकबाट पनि सहमति लिनु पर्ने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिकामा आयोगले विभिन्न शर्त राखेर जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । आयोगले आयोजना निर्माणको लागि र निर्माणाधीन आयोजनको लागि हकप्रद निष्काशन गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आयोजना निर्माणको लागत काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले बढ्न गएको अवस्था हुनु पर्नेछ । अनुमति प्राप्त कम्पनीले प्रारम्भिक सेयर निष्काशन गरे पश्चात विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न हकप्रद निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, निर्माणाधीन आयोजनाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको हुनु पर्ने, कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि ऋण लिएको बैंकबाट सहमति लिनु पर्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले आफु मुख्य कम्पनीको हैसियतमा एकाउन्न प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजनामा वा आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणको लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न सक्ने ब्यबस्था आयोगले गरेको छ ।

जस अनुसार आफु मुख्य कम्पनीको हैसियत हुने बाहेकका अन्य अनुपतिपत्र प्राप्त कम्पनीले निर्माण गरिरहेको वा गर्न गईरहेको आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा कम सेयर लगानी गर्ने प्रयोजनका लागी हकप्रद सेयरको निष्काशन गर्न सक्नेछ । तर यसरी शेयर निष्काशन गर्दा उक्त आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति पच्चिस प्रतिशत भन्दा बढी भएको हुनु पर्नेछ । यस अनुसार बढीमा १ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न सकिने छ ।