जीर्ण संरचना र कैदीबन्दीको चापले कमजोर बन्दै कारागार सुरक्षा

'क्षमताभन्दा झन्डै १० हजार बढी कैदीबन्दी, पाँच जिल्लामा कारागार नै छैनन्'


काठमाडौं – अपराधमा दोषी ठहरिएका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु कारागारको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि राज्यले सुरक्षाकर्मी परिचालनदेखि भौतिक पूर्वाधार र नियमित निगरानीसम्मको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्लो समय डोल्पा, वीरगन्ज र पोखराका कारागार तथा सुधार गृहबाट भएका फरारका घटनाले नेपालको कारागार सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

कारागारबाट कैदीबन्दी फरार हुने घटनाका पछाडि जीर्ण भौतिक संरचना, कमजोर सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रभावकारी निगरानीको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्। अर्कोतर्फ, देशका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्। कतिपय कारागारमा भने उपलब्ध क्षमताको तुलनामा कैदीबन्दीको सङ्ख्या निकै कम छ। यसले कारागार व्यवस्थापनमा रहेको असन्तुलन र पूर्वाधारको अभावलाई उजागर गरेको छ।

नेपालमा हाल ७५ वटा कारागार सञ्चालनमा छन्। पाँच जिल्लामा भने कारागार नै छैनन्। भक्तपुर, धनुषा, बारा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार नहुँदा ती जिल्लामा कैद सजाय पाएका वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई छिमेकी जिल्लाका कारागारमा पठाउने गरिएको छ।

क्षमताभन्दा झन्डै १० हजार बढी कैदीबन्दी
कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार देशभरका कारागारमा हाल २८ हजार ७८२ जना कैदीबन्दी छन्। तीमध्ये २७ हजार १९६ पुरुष र एक हजार ५८४ महिला छन्। कारागारमा विदेशी कैदीबन्दीको संख्या पनि १ हजार ३०० छ। तर, देशभरका कारागारको कुल क्षमता भने १८ हजार ८७७ जनाको मात्रै छ। यसअनुसार कारागारको क्षमताभन्दा ९ हजार ९०५ जना बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्। अर्थात् उपलब्ध क्षमताभन्दा झन्डै ५३ प्रतिशत बढी कैदीबन्दीले कारागारमा आश्रय लिइरहेका छन्। देशकै सबैभन्दा ठूलो कारागार काठमाडौंको सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार (जगन्नाथदेवल) हो। यहाँ १ हजार ८०० पुरुष र ७०० महिला गरी २ हजार ५०० कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता छ।

तर, क्षमताभन्दा १ हजार ३९२ जना बढी कैदीबन्दी यहाँ राखिएका छन्। त्यस्तै, डिल्लीबजार कारागारको क्षमता ४०० जनाको भए पनि हाल ६३१ जना कैदीबन्दी छन्। सुनसरीको झुम्का कारागारमा १ हजार ४०० जनाको क्षमता रहेकामा १ हजार ७३८ जना राखिएका छन्। ललितपुरको नख्खु कारागारमा ९०० जना राख्न सक्ने क्षमता भए पनि हाल १ हजार ३११ जना कैदीबन्दी छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा कारागारको दैनिक व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा निगरानीसम्म चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सीमित संरचनामा धेरै कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यताले आवास, शौचालय, खानेपानी र स्वास्थ्य उपचारजस्ता आधारभूत सेवामा समेत दबाब परेको छ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता जनकराज पन्तले बढ्दो कैदीबन्दीको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न गुरुयोजना तयार गरी नयाँ कारागार भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारागारको चाप घटाउन नयाँ पूर्वाधार निर्माणसँगै कैदीबन्दी स्थानान्तरणको काम पनि भइरहेको छ। बढी चाप भएका कारागारबाट कम चाप भएका कारागारमा कैदीबन्दी सारेर व्यवस्थापन मिलाउने प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सुरक्षा घेराभित्रै कैदी फरारको शृङ्खला
कारागारको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थापन पछिल्लो समय कैदीबन्दी फरार भएका घटना पनि देखिएका छन्। यस वर्षको कात्तिक महिनामा मात्रै देशका विभिन्न कारागार तथा सुधार गृहबाट कैदीबन्दी फरार भएका घटना सार्वजनिक भए। कोही सुरुङ खनेर कारागारबाट बाहिरिए भने कोही पर्खाल नाघेर भागे। कतिपय घटनामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमै कैदीबन्दी फरार हुन सफल भए।

कात्तिक १३ गते डोल्पा जिल्ला कारागारबाट आठ जना कैदीबन्दी सुरुङ खनेर फरार भए। कैदीबन्दीले भाग्नका लागि करिब ४।६३ मिटर लामो सुरुङ तयार पार्दासमेत सुरक्षाकर्मीले त्यसको सुइँको पाएनन्। कारागारको भित्री कोठाबाट बाहिर निस्कने गरी सुरुङ खनेर उनीहरू फरार भएका थिए। सुरक्षाकर्मीले भने शनिबार बिहान मात्रै घटनाबारे जानकारी पाएका थिए। फरार भएकामध्ये प्रहरीले हालसम्म छ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।

कात्तिक १७ गते रामबहादुर विक र रेशम राना रुकुम पश्चिमबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट कालीप्रसाद रोकाय र कपिल परियार डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–४, रङगाउँस्थित कमला बुढाको घरमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ परे। त्यस्तै, कात्तिक २२ गते हरिबहादुर बुढा र यज्ञ विक सोही वडाको रङगाउँमाथिको जंगलबाट पक्राउ परेका थिए। अब रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका तिलक भण्डारी र आदेश भण्डारी गरी दुई जना पक्राउ पर्न बाँकी छन्।

वीरगञ्ज कारागारबाट पनि एक जना कैदी पर्खाल नाघेर फरार भए। कात्तिक २६ गते बिहान फरार भएका सुनिल साह तुरहा पाँच घण्टाभित्रै भारतबाट पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै, कात्तिक २९ गते कास्कीको पोखरा–१८ सराङकोटस्थित सुधार गृहबाट १८ वर्षीय थरका एक बालबन्दी सुरक्षाकर्मीकै अगाडि पर्खाल नाघेर फरार भए। फरार भएको भोलिपल्ट चोरीको तयारी गरिरहेको अवस्थामा उनी पोखराको लेकसाइडबाट हम्मरसहित पक्राउ परेका थिए।

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता पन्तले सुरक्षा व्यवस्थापनमा हुने कमजोरी वा कैदीबन्दीको मानसिक अवस्थाका कारण यस्ता घटना हुन सक्ने बताए। डोल्पा र वीरगञ्ज कारागारबाट कैदी फरार भएको घटनाबारे विभाग जानकार रहेको बताए। उनले फरार भएका कैदीमध्ये अधिकांशलाई तत्कालै पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन विभागले कारागार प्रशासक तथा सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ। कैदीबन्दीलाई बाहिर निकाल्दा तथा भेटघाट गराउँदा थप सावधानी अपनाउन सर्कुलरसमेत जारी गरिएको उनले बताए।

आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा संलग्न कैदीबन्दी पनि उल्लेख्य
देशभरका कारागारमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमा संलग्न कैदीबन्दीको संख्या पनि उल्लेख्य छ। कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार बैंकिङ्ग कसुरमा २६६ जना कैदीबन्दी छन्। सहकारी ऐनसम्बन्धी कसुरमा ४८ जना र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा तीन जना कारागारमा छन्।

त्यस्तै, सुन चोरी पैठारीमा ४३ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १५ जना, मुद्रा सम्बन्धी कसुरमा ८९ जना र भ्रष्टाचारमा ५९ जना कैदीबन्दी छन्। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा १५७ जना कारागारमा रहेको विभागको तथ्यांक छ। चोरी कसुरमा सबैभन्दा बढी १ हजार ८९५ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। चेक अनादरसम्बन्धी कसुरमा १११ जना र खोटा चलनसम्बन्धी कसुरमा १३ जना छन्। त्यस्तै, लागुऔषधसम्बन्धी कसुरमा ८ हजार १२९ जना कैदीबन्दी कारागारमा छन्।

आवासदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म चुनौती
कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको बसोबास, स्वास्थ्य उपचार, खानपान, सरसफाइ र मानव अधिकार संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको छ। सीमित भौतिक संरचनामा धेरै कैदीबन्दी राख्नुपर्दा एउटै कोठामा क्षमताभन्दा बढी व्यक्ति बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसले व्यक्तिगत गोपनीयता, आराम र स्वास्थ्यमा असर पारिरहेको छ। पर्याप्त ठाउँको अभावमा बिरामी र स्वस्थ कैदीबन्दीलाई छुट्टाछुट्टै राख्नसमेत कठिन हुने गरेको छ।

यसले संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढाउनुका साथै नियमित स्वास्थ्य उपचार र सरसफाइ व्यवस्थापनमा पनि समस्या सिर्जना गर्न सक्छ। कारागारलाई केवल कैदीबन्दी थुन्ने स्थानका रूपमा मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या जटिल बनाएको छ। सुरक्षित कारागारका लागि बलियो पर्खाल र सुरक्षाकर्मी मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्। पर्याप्त आवास, व्यवस्थित निगरानी, स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति र कैदीबन्दीको मनोसामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।