जनप्रतिनिधिकै आर्थिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न: बैंकिङ्ग कसुरमा तीन वर्षमा ३९ जनप्रतिनिधि पक्राउ, वडा अध्यक्ष सबैभन्दा बढी

काठमाडौं – जनताको मतबाट निर्वाचित भएर सार्वजनिक जिम्मेवारीमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू नै बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा पक्राउ पर्ने गरेका छन्। मन्त्रीदेखि सङ्घीय सांसद, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षसम्मका जनप्रतिनिधि चेक अनादरलगायत बैंकिङ्ग कसुरका मुद्दामा पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा ३९ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सबैभन्दा बढी वडा अध्यक्ष छन्।

जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट सुशासन, पारदर्शिता र कानुनको पालना हुने अपेक्षा गरिन्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू नै आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवादमा मुछिएर पक्राउ पर्दा जनप्रतिनिधिको आचरण र आर्थिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यद्यपि, पक्राउ पर्नु मात्रै कसुर प्रमाणित हुनु होइन। सम्बन्धित मुद्दामा अन्तिम न्यायिक निर्णय हुन बाँकी रहन सक्छ।

गत भदौमा नौ वटा बैंकिङ्ग कसुरका मुद्दामा फरार रहेका नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ सिंहदरबारको मुख्य गेटबाटै पक्राउ परे। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख (एसएसपी) दिलीप घिमिरेका अनुसार तामाङविरुद्ध बैंकिङ्ग कसुरका मुद्दा दायर भई अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। अरुण अर्यालको जाहेरीका आधारमा तामाङविरुद्ध प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि फरार रहेका उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा २२ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी कारागार चलान भए। उनलाई केन्द्रीय कारागार, सुन्धारा पठाइएको थियो।

तामाङविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्रै बैंकिङ्ग कसुरका चार वटा मुद्दा थिए। त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर तथा प्रहरी वृत्त जनसेवा, दरबारमार्ग, लैनचौर र महाराजगन्जमा एक–एक वटा मुद्दा रहेको खुलेको थियो। प्रहरीले अदालतमा पठाएको पत्रमा जाहेरी दरखास्त तथा बैंक विवरणबाट तामाङ वारदातमा संलग्न रहेको खुलेको उल्लेख गर्दै पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो। त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम तामाङका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिएको थियो।

तीन वर्षमा ३९ जनप्रतिनिधि पक्राउ
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा ३२ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चारजना र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तीनजना पक्राउ परेका छन्। यसरी तीन आर्थिक वर्षमा पक्राउ पर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या ३९ पुगेको छ। पक्राउ पर्नेमा एकजना मन्त्री, दुईजना संघीय सांसद, पाँचजना गाउँपालिका अध्यक्ष, चारजना गाउँपालिका उपाध्यक्ष, २० जना वडा अध्यक्ष र सातजना वडा सदस्य छन्। तथ्यांकअनुसार बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा पक्राउ पर्ने जनप्रतिनिधिमा वडा अध्यक्षको संख्या सबैभन्दा धेरै छ।

चेक अनादरका घटना बढी
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार आर्थिक कारोबारमा विश्वासको संकट बढ्दै जाँदा बैंकिङ्ग कसुरका घटना पनि बढ्ने गरेका छन्। बैंकिङ्ग कसुरसम्बन्धी घटनामध्ये चेक बाउन्सका घटना बढी हुने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्दा चेक अनादर हुने र त्यसपछि कानुनी विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। मोबाइल बैंकिङ्गको प्रयोग बढे पनि भविष्यमा निश्चित समयमा भुक्तानी गर्ने गरी गरिने कारोबारमा चेकको प्रयोग अझै कायम रहेको काफ्लेले बताए। चेकमार्फत हुने कारोबारमा भुक्तानीको सुनिश्चितता नहुँदा त्यसले आर्थिक विवाद निम्त्याउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। यस्ता विवादमा सर्वसाधारणसँगै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्ने गरेका छन्।

यस वर्ष पनि जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्ने क्रम जारी
चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकिङ्ग कसुरको अभियोगमा जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्ने क्रम रोकिएको छैन। गत वैशाखमा महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष घुरन महतो पक्राउ परेका थिए। महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट २२ वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार सूचीमा रहेका महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

त्यसपछि गत भदौमा किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ पक्राउ परे। असोजमा डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष टंकबहादुर थापा पनि बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दामा पक्राउ परे। डोल्पा जिल्ला अदालतबाट थापाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। सोही पुर्जीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाबाट खटिएको टोलीले खोजतलास गर्ने क्रममा असोज १२ गते त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका–१ स्थित त्रिपुराकोट बजारबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो। थापा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

बैंकिङ्ग कसुरबाहेक अन्य अभियोगमा पनि पक्राउ
बैंकिङ्ग कसुरबाहेक अन्य विभिन्न अभियोगमा पनि जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ पर्ने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न कसुरमा सात जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेको विवरण छ। रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष केशरमान विक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कर्तव्यपालनमा बाधा पुर्‍याएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष सोहेब अनवर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ परे। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ की वडा सदस्य रुपा जैरु लागूऔषधसहित पक्राउ परिन्।

त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–४ का ४७ वर्षीय वडाध्यक्ष नन्नराम बाँठा जुवाको खालबाट पक्राउ परेका थिए। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का ४२ वर्षीय वडा सदस्य उत्तम बुढाथोकी शिक्षा अधिकृतको शरीरमा मोबिल छ्यापेको आरोपमा पक्राउ परे।स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका–१ को वडा कार्यालय परिसरमा वडाध्यक्ष भुपराज बोस्तीमाथि मोबिल छ्यापेको आरोपमा वडा सदस्य सन्तोष थापा मगर पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ का वडा सदस्य मक्कबहादुर रोकाया भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ परेका थिए।