‘प्राकृतिक स्रोतमा धनी नेपाल खानीमा किन गरिब?’ सांसद अधिकारीको प्रश्न

काठमाडौं – प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालले त्यसको लाभ लिन नसकेको भन्दै सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, खानी उद्योगको विकास र लगानी वातावरणबारे सांसद लिमा अधिकारीले प्रश्न उठाएकी छन्। अर्थ समितिमा उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको छलफलमा नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको अभाव नभए पनि त्यसको उपयोगमा नीतिगत जटिलता, लामो अनुमति प्रक्रिया, बहु निकाय स्वीकृति र पूर्वाधार अभाव मुख्य बाधक बनेको औँल्याएकी छन्।

उनले कुनै पनि मुलुकको विकासमा प्राकृतिक स्रोतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगबाट आर्थिक विकास गरेको बताएकी छन्। उनका अनुसार खाडी मुलुक सफल हुनुको कारण तेलको उपलब्धता मात्र होइन, त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई छुट्टै पारदर्शी कोषमा राखेर पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा पुनर्लगानी गर्ने संस्थागत अनुशासन पनि हो। यसको विपरीत भेनेजुएलाको असफलताका पछाडि कमजोर संस्था, केन्द्रीकृत तथा अपारदर्शी रोयल्टी व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको उनको विश्लेषण छ।

नेपालको अवस्था भने स्रोतको अभावभन्दा पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने नीतिगत र संस्थागत संरचनासँग जोडिएको अधिकारीले बताएकी छन्। नेपालमा वन क्षेत्रले कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको, ६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज रहेको र खनिज स्रोत भएका १ हजारभन्दा बढी स्थान पहिचान भइसके पनि खानी क्षेत्रको कुल अर्थतन्त्रमा योगदान ०.५ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रश्न स्रोत भएन भन्ने होइन, सिमेन्टमा जे भयो त्यो अरू खनिजमा किन दोहोरिन सकेन भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ खानी विधेयकले त्यो बाटो खोल्छ कि झन् साँघुरो बनाउँछ ?’

सिमेन्टमा आत्मनिर्भरता, अरू खनिजमा किन भएन ?
अधिकारीले सिमेन्ट उद्योगलाई नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। स्पष्ट नीतिगत वातावरणका कारण सिमेन्ट क्षेत्रमा नेपाल आयातमुखी अवस्थाबाट आत्मनिर्भर उत्पादन हुँदै अहिले निर्यातको सम्भावनासम्म पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यही अनुभव फलाम, तामा, डोलोमाइटलगायत अन्य खनिजमा दोहो¥याउन सकिने वा नसकिनेबारे आयोगसँग प्रश्न गरेकी छन्। सिमेन्ट क्षेत्रमा जस्तै अन्य खनिजमा उद्योग विस्तार गर्न कस्ता पूर्वाधार लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्नेबारे वित्त आयोगले ठम्याएको छ कि छैन भन्ने उनको प्रश्न छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले पछिल्लो समय हासिल गरेको उपलब्धिलाई समेत उनले उदाहरण बनाएकी छन्। ‘ऊर्जामा जसरी हामीले सफलता हासिल ग¥यौँ, अरू क्षेत्रमा गर्नका लागि के गर्नुपर्छरु’ भन्ने प्रश्न उनले आयोगसमक्ष राखेकी छन्।

वन ४६ प्रतिशतभन्दा बढी, तर काठ आयात किन ?
नेपालको कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा वनले ओगटेको भए पनि त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको र नेपालले काठ तथा काठजन्य वस्तु आयात गरिरहेको अवस्थाप्रति पनि अधिकारीले प्रश्न उठाएकी छन्। यस्तो अवस्था आउनुमा नेपाल कहाँ चुकेको हो र वन स्रोतको दिगो तथा व्यावसायिक उपयोगका लागि अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगको धारणा मागिएको छ। उनले वन क्षेत्र मात्र होइन, खानी तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा पनि अनुमति र स्वीकृतिको जटिलता ठुलो समस्या रहेको औँल्याएकी छन्।

वन, वातावरण, स्थानीय तह, भूमि, सडक र विद्युत्लगायत विभिन्न निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाका कारण उद्योग तथा आयोजना वर्षौँसम्म अल्झिने गरेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट बारम्बार आउने गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । ‘एउटा रुख काट्नका लागि समेत बर्सौँ लाग्ने अवस्था छ,’ अधिकारीको प्रश्न छ, ‘वन, खानीलगायत परियोजनामा धेरै निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ?’

कुन कानुन बाधक छ, के संशोधन गर्ने ?
अधिकारीले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयोजना अघि बढाउन विद्यमान कानुनी संरचनाले कहाँ–कहाँ समस्या सिर्जना गरेको छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। कुन ऐनले समस्या गरिरहेको छ र त्यसलाई समाधान गर्न कुन कानुनमा के संशोधन आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट खाका आयोगसँग माग गरिएको छ। विशेषगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को प्रक्रिया लामो र जटिल भएको गुनासो रहँदै आएको अवस्थामा त्यसलाई सहज बनाउन सकिने उपायबारे पनि उनले प्रश्न गरेकी छन्। उनका अनुसार विकास आयोजना र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै ईआईए र आईईई प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन आवश्यक छ।

खनिजमा अब लगानीको वातावरण कस्तो बनाउने ?
६० भन्दा बढी प्रकारका खनिज र अर्बौँ टन सम्भावित भण्डार रहेको भनिए पनि खानी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ०।५ प्रतिशतकै हाराहारीमा सीमित हुनुको कारणबारे पनि अधिकारीले आयोगसँग जवाफ मागेकी छन्। उनले खनिज क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो लगानी वातावरण आवश्यक छ भन्नेबारे आयोगको स्पष्ट धारणा खोजेकी छन्। उनका प्रश्नमा अनुमति लिन लाग्ने समय, विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय, पूर्वाधारको अभाव र लगानी सुरक्षाजस्ता विषयलाई खानी क्षेत्रको विकाससँग जोडेर हेरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी छुट्टै कोषमा राख्ने प्रस्ताव
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासमा प्रयोग गर्ने विषयमा पनि अधिकारीले नयाँ संयन्त्रको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएकी छन्। खाडी मुलुकहरूले तेलबाट प्राप्त आम्दानीलाई छुट्टै पारदर्शी कोषमा राखेर दीर्घकालीन रूपमा पुनर्लगानी गरेजस्तै नेपालमा पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्राकृतिक स्रोत कोष’ वा ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ जस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न आयोगलाई आग्रह गरिएको छ।प्राकृतिक स्रोतबाट तत्काल प्राप्त हुने आम्दानी उपभोगमा मात्र खर्च गर्नुको सट्टा भविष्यका पुस्ताका लागि समेत उपयोग हुने गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न यस्तो कोष प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ। 

तीन तहको कर एउटै ठाउँबाट उठाउने प्रस्ताव
अधिकारीले निजी क्षेत्रले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्दा करको ‘कम्प्लायन्स कस्ट’ अर्थात् कर पालना गर्न लाग्ने लागत बढिरहेको विषय पनि अर्थ समितिको छलफलमा उठाएकी छन्। निजी क्षेत्रले तीनवटै तहमा छुट्टाछुट्टै कर बुझाउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाले समय र खर्च बढाउने गरेको भन्दै कर संकलन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न सकिने वा नसकिनेबारे प्रश्न गरिएको छ। उनले एकै स्थानबाट सबै तहको कर संकलन गर्ने र राज्यले त्यसलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच कानुनअनुसार बाँडफाँड गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे आयोगसँग सुझाव मागेकी छन्।