शेयर कारोबार सेटलमेन्ट गर्न बनाइएको कोष ८ वर्षदेखि अलपत्र, नेप्से र ब्रोकरको आ-आफ्नै दाबी

काठमाडौं – शेयर कारोबारको राफसाफ (सेटलमेन्ट) प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिन स्थापना गरिएको राफसाफ कोष (सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड) आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस अवधिमा कोषमा ११ करोड रुपैयाँ जम्मा भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा रकम निष्क्रिय छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ तथा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ बमोजिम २०७५ पुस ९ गते यो कोष स्थापना गरेको थियो। यसको उद्देश्य शेयर खरिदकर्ताले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसके वा कुनै ब्रोकर कम्पनीमा अस्थायी नगद अभाव भए पनि राफसाफ प्रक्रिया नरोकियोस् भन्ने हो। तर, स्थापना भएको आठ वर्षसम्म पनि कोष कागजमै सीमित छ।

नियमावलीअनुसार कोष सञ्चालनका लागि पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। समितिमा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेप्सेले तोकेको एक अधिकृत, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, धितोपत्र दलाल व्यवसायीका प्रतिनिधि तथा ब्रोकर प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। हाल कोषमा करिब ११ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको छ। सुरुवाती पाँच वर्षसम्म ब्रोकर कम्पनीहरूले आफ्नो खुद नाफाको ०.५ प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेका थिए। नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरहरूको योगदानबाट रकम सङ्कलन भए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि ब्रोकरले यो कोष प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।

नेप्सेः कार्यविधि र संरचना नहुँदा सञ्चालन भएन
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार कानुनी व्यवस्था भए पनि आवश्यक पूर्वाधार पूरा नभएकाले कोष सञ्चालन हुन सकेको छैन। उनका अनुसार कोषमा रहेको रकम कसरी परिचालन गर्ने, कसरी खर्च गर्ने र जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि अझै तयार भएको छैन। पर्याप्त पुँजी नहुनु पनि अर्को चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। पराजुलीका अनुसार कोषको संस्थागत संरचना पनि अपूरो छ।

उनले भने, ‘यो टाउको भएको तर शरीर नभएको संस्था जस्तै हो।’ उनका अनुसार सञ्चालन समिति भए पनि छुट्टै व्यवस्थापन समिति, कार्यालय र प्रशासनिक संरचना नहुँदा कोष सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ। उनले कोषको आयस्रोत सीमित भएकाले त्यसको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली संशोधन आवश्यक रहेको बताए। दीर्घकालीन रूपमा कोष सञ्चालन गर्न संस्थागत संरचना र स्रोत दुवै सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

ब्रोकरः ‘सबै तयारी सकियो, नेप्सेले निर्णय गरे पुग्छ’
स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन भने नेप्सेको दाबीसँग सहमत छैन। एसोसिएसनका महासचिव भक्ति घिमिरेका अनुसार कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भइसकेको छ। करसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेको, प्यान नम्बर पनि करिब डेढ महिनाअघि प्राप्त भइसकेको र अब नेप्से व्यवस्थापनले सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्रै गर्न बाँकी रहेको उनको दाबी छ। ‘अब रोक्ने कुनै कारण छैन। एउटा कर्मचारी तोकेर हिसाब राख्ने र कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने दुई घण्टामै फन्ड सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ घिमिरेले भने। उनका अनुसार नयाँ कार्यविधि बनाउन पनि आवश्यक छैन। आवश्यक कार्यविधि पहिल्यै स्वीकृत भइसकेकाले नेप्सेको निर्णयले मात्रै काम अघि बढ्न सक्छ।

घिमिरेका अनुसार शेयर कारोबारमा दैनिक करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुन्छ। कुनै ब्रोकरले २२ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गरेको तर बिक्रीबाट २१ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको अवस्थामा एक करोड रुपैयाँ अस्थायी अभाव हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा कारोबार रोक्नुको सट्टा कोषबाट अल्पकालीन सापटी लिएर तीन दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था भए सेटलमेन्ट सहज हुन्छ। उनका अनुसार अहिले कोषमा रहेको १०–११ करोड रुपैयाँ सानो देखिए पनि यसको प्रभाव ठुलो हुन्छ, किनकि ब्रोकरलाई कुल कारोबार रकम होइन, अस्थायी अभाव भएको रकम मात्रै आवश्यक पर्छ। यसले कारोबार रोकिने जोखिम घटाउँछ र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको भनाइ छ।

ब्रोकरहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्ष नयाँ योगदान थपिँदै जाने भएकाले दीर्घकालमा कोष अर्बौँ हुँदै खरबौँ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने घिमिरेको दाबी छ। उनले भविष्यमा ब्रोकर मात्रै होइन, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, मर्चेन्ट बैंकरलगायत सम्पूर्ण पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्थाले पनि योगदान गर्नुपर्ने बताए। ’ यो ब्रोकरहरूको मात्र होइन, समग्र पुँजी बजारको स्थायित्व र विश्वसनीयताका लागि आवश्यक सुरक्षा कोष हो,’ उनले भने।

हाल ब्रोकरहरूले तिर्दै आएको ०.५ प्रतिशत र ०.२५ प्रतिशत योगदान पर्याप्त रहेको भन्दै उनले योगदानको दर बढाउन आवश्यक नरहेको बताए। उनका अनुसार केही ब्रोकर कम्पनीले मात्रै हालसम्म २०–२५ लाख रुपैयाँसम्म योगदान गरिसकेका छन्। राफसाफ कोष सञ्चालनमा आएपछि सेयर कारोबारको सेटलमेन्टमा हुने जोखिम कम हुने, समयमै भुक्तानी सुनिश्चित हुने र पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत हुने दुवै पक्षको साझा बुझाइ छ। तर, नेप्सेले संरचना र कार्यविधिको अभाव देखाइरहेको छ भने ब्रोकरहरू सबै तयारी पूरा भइसकेको दाबी गर्दै तत्काल कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन्।