सुशासनको नारालाई गिज्याउँदै अख्तियारमा उजुरीको चाङ: साढे तीन वर्षमा एक लाखभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौं – देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता केवल चुनावी नारा र भाषणमा मात्रै सीमित बन्दा मुलुकको प्रमुख भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको छ। स्थानीय तह, भूमि प्रशासन, स्वास्थ्य, वन, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधार जस्ता अड्डाहरूमा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। अख्तियारका सूचना अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचारका उजुरीहरूको ग्राफ बर्सेनि उकालो लागिरहेको छ। 

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २८ हजार ६७ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा आव ०८०/८१ मा त्यो संख्या ह्वात्तै बढेर ३६ हजार १८३ पुग्यो। आव २०८१/८२ मा उजुरीको संख्या ३७ हजार २६ पुग्यो भने चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ३१ हजार ७६७ वटा उजुरी अख्तियारमा परेको छ। यसरी हेर्दा पछिल्लो साढे तीन वर्षको अवधिमा मात्रै १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। प्राप्त उजुरीहरूलाई प्रारम्भिक चरणमा स्क्रिनिङ र सघन अनुसन्धान गरी कसुर प्रमाणित हुने बलियो आधार देखिएमा मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने स्थापित प्रक्रिया रहेको सूचना अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्।

यही उजुरीको चाङ र अनुसन्धानका बीच अख्तियारले विगतदेखि हालसम्म देशका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ, बहालवाला तथा पूर्व प्रशासक र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत जोडिएका कयौँ ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर विशेष अदालत पुर्याएकाे छ। मुलुकको हवाई उड्डयन इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो घोटाला मानिएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारले २०८० सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्व सचिवहरू शङ्कर अधिकारी र शिशिर ढुङ्गाना तथा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित २४ नेपाली, ६ विदेशी नागरिक र २ वटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको यस भ्रष्टाचार मुद्दामा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, काठमाडौंवासीको दशकौँदेखिको सपना जोडिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततामा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्याे। २०७० सालमा इटालीको सीएमसी कम्पनीसँग ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएकोमा २०७५ मा कम्पनीले काम छाडेपछि भएको घोटालालाई लिएर ६ फागुन २०८० मा मुद्दा दायर भएको थियो। खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय र गजेन्द्रकुमार ठाकुरसहित १५ जनाविरुद्ध ८५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २४ भदौ २०८१ मा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै पूर्व सचिव ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल तथा परामर्शदाता शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गर्याे भने १० जनाले सफाइ पाए।

प्रहरी संगठनकै बदनाम गराउने गरी भएको सुडानको एपीसी (बख्तरबन्द गाडी) घोटालामा त सर्वोच्च अदालतबाटै अन्तिम फैसला भई दोषीहरूले सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्। सुडानमा तैनाथ नेपाली शान्ति सेनाका लागि कमसल गाडी खरिद गरी राष्ट्रलाई ठगेको भन्दै अख्तियारले २४ जेठ २०६८ मा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६२९ रुपैयाँ बिगोसहित तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र दीपकुमार ठकुरीसहित ३७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले २०६८ फागुनमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो। १७ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला सदर गर्दै पूर्वआईजीपी राणालाई १ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना तथा गुरुङ र ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र जनही ४० हजार जरिवानाको अन्तिम फैसला सुनाएको थियो।

भूमिका क्षेत्रमा भएको अर्को ठुलो नीतिगत र कानुनी चलखेलको रूपमा पतञ्जलि जग्गा प्रकरण बाहिर आएको छ। काभ्रेपलान्चोकको नासिकास्थान साँगा र महेन्द्रज्योतिमा पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले नियम विपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको तथ्य खुलेपछि अख्तियारले २०८२ जेठ २२ गते मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा कानुनी सीमा नाघेर जग्गा दुरुपयोग गरिएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको यो मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ।

यसैगरी, सर्वसाधारणले एउटा राहदानी पाउन दिनरात लामो लाइन बसेर सास्ती भोगिरहेका बेला राहदानी विभागकै उच्च नेतृत्व भने राहदानी छपाइको अकुत अनियमिततामा तानिएको छ। विभागकै महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितको टोलीले राहदानी छपाइमा व्यापक बदमासी गरेको भन्दै अख्तियारले अर्यालसहित सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, तत्कालीन निर्देशकद्वय शत्रुधनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रविनराज भण्डारी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल लगायत १८ जना कर्मचारी एवं दुई विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।