बालेन सरकार बनेपछि ८ हजारभन्दा बढी आरोपी समातिए, टार्गेटमा हाइप्रोफाइल र बिचौलिया

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेपछि प्रहरीले देशैभरिबाट ८ हजार ८ सय जना आरोपीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ। यस अवधिमा प्रहरीले हाइप्रोफाइल नेता, बैंकरदेखि बिचौलियासम्मलाई निशाना बनाएको छ। अन्तर्गत एक महिनाकै अवधिमा मात्रै देशभरबाट ४ सय १७ जना बिचौलियाहरू पक्राउ परेका छन्। यही अभियानका क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक जस्ता ठुला नेताहरू समेत पक्राउ परेर छुटेका छन्।

गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै सोही निर्णयका आधारमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको थियो। दुवै जना १० दिनसम्म प्रहरीको हिरासतमा बसेपछि सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार चैत २३ मा रिहा भएका थिए।

यसैगरी, कानुनी दायरामा आएका अन्य हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा, काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, नेकपा एमाले कर्णालीका नेता कर्णबहादुर मल्ल, व्यवसायीहरू दीपक भट्ट, अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल रहेका छन्।

यस अवधिमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र उच्चपदस्थहरू पनि धमाधम पक्राउ परेका छन्। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका थिए भने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ राज कुमार अर्याललाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चैत १६ गते पक्राउ गरेको थियो। त्यसैगरी, बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष आशिस श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए भने किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन ठमेल शाखामा जुनियर असिष्टेन्ट पदमा कार्यरत रोहितलाल श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले यसै अवधिमा नियन्त्रणमा लिएको छ।

यसैगरी, कानुनी दायरामा आएका अन्य हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशकी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा, काठमाडौंका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, नेकपा एमाले कर्णालीका नेता कर्णबहादुर मल्ल, व्यवसायीहरू दीपक भट्ट, अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल रहेका छन्। यीमध्ये छवि रिजाल, कर्ण मल्ल, दीपक खड्का, रेखा शर्मा र शंकरलाल अग्रवाल हाल रिहा भइसकेका छन् भने व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल अझै पनि प्रहरीको कारागारमै छन्। पक्राउ परेका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू मध्ये पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई चैत १५ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेको थियो।

त्यस्तै, सांसद रेखा शर्मालाई घरेलु हिंसा सम्बन्धी कसुरमा र एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ललाई गत चैत १४ गते बलात्कारको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। काठमाडौंका पूर्व सीडीओ छवि रिजाल भने गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। उनलाई जाँचबुझ आयोगले समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। हाल हिरासतमै रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले पछिल्लो पटक थप १२ दिनको म्याद दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सीआईबीको समन्वयमा व्यवसायी भट्टलाई चैत १९ गते र अग्रवाललाई चैत २२ गते पक्राउ गरेको थियो।

यी दुवै जनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान सकिएपछि सीआईबीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान अघि बढाउने सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायतको समूहको मिलेमतोमा भएको शेयर कारोबारको विषयमा धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परेका थिए।

प्रतिवेदनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक गोल्छासहित ६ जनाको मिलेमतो भएको आशंका गर्दै उनलाई कसुर गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिको सूचीमा राखिएको थियो। सोही प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले सीआईबीलाई पठाएपछि उनलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ गरिएको थियो। यद्यपि अदालतले उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गोल्छालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। यसैगरी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ राज कुमार अर्याललाई पनि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गतकै कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीले चैत १६ गते पक्राउ गरेको थियो।

उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा साइबर ब्यूरो भोटाहिटीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो, जसमा १० जना निर्माण व्यवसायीसहित २२ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो।

त्यस्तै, बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसूरमा नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष आशिस श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् भने किष्ट बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन ठमेल शाखामा जुनियर असिष्टेन्ट पदमा कार्यरत रोहितलाल श्रेष्ठलाई पनि प्रहरीले यसै अवधिमा नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु¥याई विभिन्न ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा अगावै डकुमेन्ट र विवरणहरू हेरफेर गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी एवं राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे पक्राउ परेका छन्।

उनीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा साइबर ब्यूरो भोटाहिटीमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो, जसमा १० जना निर्माण व्यवसायीसहित २२ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस केसमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेर अभियोग पत्र बुझाइसकेको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा पनि प्रहरीले ठूलो एक्सन लिएको छ। नियमानुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगरेका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम वैशाख ३ गतेदेखि अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बमोजिम दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो। तर, नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हक टुटाउने उद्देश्यले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर गरेको आरोपमा स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

सोही स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएपछि मोबाइल फोन स्विच अफ गरेर सिन्धुलीको बाटो हुँदै भाग्दै गरेको अवस्थामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। पाण्डे पक्राउ परेको एक दिन पछि नै रिहा भए, किनभने सर्वोच्च अदालतले उनी पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।